तासवडे टोलनाका; प्रवीण माळी :  सन 2013 च्या कायद्यानुसार सीएसआर निधी देणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निधी देताना स्थानिक ग्रामपंचायतींसह गावांचा विचार होणे क्रमप्राप्त असतानाही काही कंपन्या वगळता बहुतांश कंपन्यांकडून स्थानिक गावांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून तासवडे एमआयडीसीमधील कंपन्यांबाबत तक्रार असूनही एमआयडीसी प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. याशिवाय काही कंपन्या इतर जिल्ह्यांना सीएसआर फंड देत असल्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

ज्या भागात कंपन्या सुरू केल्या जातात, त्यानंतर त्या ठिकाणच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर संबंधित कंपन्यांकडून केला जातो. त्या बदल्यात परतफेड करण्याची जबाबदारी शासनाकडून सीएसआर निधी तरतूद केली आहे. कंपन्यांकडून काही निधी स्थानिक ग्रामपंचायतींसह परिसरातील गावांच्या विकासासाठी दिला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे असूनही तासवडे एमआयडीसीतील अपवाद वगळता बहुतांश कंपन्यांकडून आजवर स्थानिक ग्रामपंचायतींना सीएसआर फंड देण्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. सीएसआर निधीतून गावच्या विकासात भर पडेल. तसेच या निधीचा वापर करून शिक्षण, रस्ते, गटर यासह अन्य पायाभूत सुविधांना हातभार लागेल, अशी अपेक्षा ग्रामपंचायतींसह स्थानिकांना आहे.

मात्र असे असूनही कंपन्यांकडून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण यासह पर्यावरणाची हानी स्थानिकांना सहन करावी लागतो आहे. असे असूनही अपवाद वगळता बहुतांश कंपन्या स्थानिकांकडे तसेच ग्रामपंचायतींकडे दुर्लक्ष करत आहेत. याबाबत वारंवार विनंती करूनही एमआयडीसी कंपन्यांकडून तसेच प्रशासाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने एमआयडीसी परिसरातील विविध गावांमधून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

सीएसआर फंड कोणासाठी ? …

ज्या कंपन्यांचा नफा 5 कोटींहून अधिक आहे. तसेच पत 500 कोटींपेक्षा जास्त असून वार्षिक उलाढाल 1 हजार कोटींहून अधिक असणार्‍या कंपन्यांना सीएसआर निधी देणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक कंपन्या तोटा दाखवतात आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींवर अन्याय करत आहेत, असा दावा बेलवडे हवेलीचे स्थानिक रहिवाशी महेश कचरे यांनी केला आहे.

Source link

पाटण; गणेशचंद्र पिसाळ :  पाटण तालुक्यात गेल्या काही दशकांपासून कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन, पश्चिम घाट प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पांमुळे स्थानिक जनतेवर जे कायदे, नियम, अटी लादण्यात आल्याने स्थानिकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना उदरनिर्वाहासह त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवरदेखील गंडांतर आलेले आहे. स्वाभाविकच या सर्व अन्यायाविरुद्ध आजवर अनेकदा आंदोलने झाली. मात्र स्थानिकांना न्याय मिळालेला नाही. आता या प्रकल्पांसह जाचक अटी व होणार्‍या नुकसानीमुळे स्थानिकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

स्थानिकांच्या मागण्यांमध्ये कोअर व बफर झोनचे नकाशे कोयनानगर येथे उपलब्ध करून द्यावेत, कोअर तसेच बफर झोनच्या हद्दींवर दगड लावून द्यावेत, खाजगी सर्व्हे नंबर जमिनी कोअर झोनमध्ये दाखवण्यात आलेले आहेत, त्या चुका दुरुस्त करून ते क्षेत्र व चुकीच्या नोंदी वगळाव्यात, कोअर झोनमधून वगळलेल्या जमिनींची सातबारा रेकॉर्ड शासन दरबारी आजही वनविभागाचे शिक्के आहेत, ते काढून सातबारा कोरा करून देण्यात यावा. वनखात्याने चुकीच्या नोंदी वगळून सातबारा दुरुस्त करून द्यावा. कोअर झोनमध्ये अद्यापही खाजगी जमिनी आहेत, त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांना वहिवाट करून दिली जात नाही. त्यामुळे जमिनींचा रोख मोबदला देण्यात यावा.

बफर झोनमधील स्थानिक लोकांना पर्यटन व्यवसायाकरिता 70 टक्के सबसिडी द्यावी. शासनाच्या जाचक अटींमुळे बँकांकडून पर्यटन तसेच हॉटेल व्यवसायाला कर्जही मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने बँकांना निर्देश देणे आवश्यक आहे. औषधी व सुगंधी वनस्पती व ग्रो फॉरेस्टची शेती करण्यासाठी स्थानिकांना शेती कर्ज देण्यात यावे. वन्य प्राण्यांकडून नुकसान केलेल्या जनावरांची नुकसान भरपाई देताना बाजार भावाप्रमाणे गाई, म्हैशी, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या इत्यादी पाळीव प्राण्यांना भरपाई द्यावी. वन्य प्राण्यांकडून नुकसान झाल्यापासून 15 दिवसांत भरपाई द्यावी, कोयना धरणांतर्गत कोअर झोनमध्ये सन 1985 सालानंतर कोयना कॅचमेंट क्षेत्रात ज्या लोकांच्या जमिनी मालकीमध्ये कौटुंबिक वाटप खरेदी विक्री अथवा अदलाबदलीच्या स्वरूपात झालेले जमिनींचे हस्तांतरण हे त्या – त्या व्यक्तींना सन 1985 सालच्या पूर्वीचे रेकॉर्ड ग्राह्य धरून नुकसान भरपाई द्यावी.

कोअर झोनमधील जल पर्यटनासाठी केरळ राज्यातील पेरियार अभयारण्याच्या धरतीवर जल पर्यटनासाठी मान्यता द्यावी. स्थानिक लोकांना बोटिंगच्या माध्यमातून व्यवसाय, नोकरी व रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. धरण सुरक्षेची कारणे न देता, कोणतीही बंधने न घालता कोयनानगर अवसरी सेंटर, तापोळा, बामणोली ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दरे गावापर्यंत हे विभाग जलमार्गाने जोडावेत. अवसरी सेंटर हे रस्त्याने अथवा रोप वे ने जोडण्यात यावे अशी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. मात्र मागील सहा दशकांपासून स्थानिकांची अक्षरशः परवड सुरू असून आता प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्यासारखी परिस्थिती आहे.

The post पर्यावरणपूरक प्रकल्पात स्थानिकांचा बळी appeared first on पुढारी.

Source link

Source link

<p>बावधन बागड यांच्या यात्रेचा मुख्य आज दिवस हे बगाड पालखीसह कृष्णा नदीच्या तीरावर काठी असलेल्या परिसरात नेण्याचं काम सध्या &nbsp;भाविक मंडळी करत आहेत. &nbsp;या हे बगाड अवघ्या काही वेळा मध्ये नदीकाठची पोहोचेल. हे बगाड ओढण्यासाठी खिलार बैल या भागाला जोडली जातात एक सारखा असलेला सर्वांचा पोशाख गुलालाची उधळण हा संपूर्ण परिसर मात्र यामध्ये एक वेगळेच चित्र पहायला मिळते.&nbsp;&nbsp;</p>



Source link

<p>साताऱ्यातल्या वाई तालुक्यातील प्रसिद्ध बावधनच्या बगाड यात्रेचा आजचा मुख्य दिवस आहे… &nbsp;आजच्या दिवशी बगाड्यावर बगाडाला टांगलं जातं.. या बगाड यात्रेचं दृश्य &nbsp;पाहण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक बगाड यात्रेसाठी बावधनमध्ये दाखल झालेत…&nbsp;</p>



Source link