सातारा;  पुढारी वृत्तसेवा : छातीत दुखत असेल तर हृदय शल्य विशारद ‘इको टुडी’ काढून दुखर्‍या हृदयावर निदान करतात. सातारा जिल्ह्याचेही तसेच घडले आहे. विकासाच्या प्रक्रियेपासून सातारा जिल्हा अन्य प्रगत जिल्ह्यांच्या तुलनेत मागे आहे. उपक्रमशील, संवेदनशील व नावीन्याचा ध्यास असलेले आयएएस अधिकारी म्हणून ओळख असलेले जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडून त्यामुळेच सातारा जिल्ह्याला मोठ्या अपेक्षा आहेत. शनिवारी त्यांची विकासासंदर्भात पत्रकार परिषदही होत आहे. हेच डुडी सातारा जिल्ह्याच्या रखडलेल्या विकासाचा काढतील का इको टुडी? असा सवाल जिल्हावासियांनी विचारला आहे.

सातारा जिल्हाधिकार्‍यांची मोठी परंपरा आहे. या जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यात विकासकामे राबवताना आपल्या कार्याचा अमीट ठसा उमटवला आहे. त्यांनी केलेली कामे आजही जिल्हावासियांच्या स्मरणात आहेत. जिल्ह्याच्या विकासात्मक वाटचालीत अलिकडच्या काळात राबवलेल्या योजना, प्रकल्प व इतर इतर विकासकामांना गती देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात पाणीप्रकल्प असले तरी कालव्यांची कामे रखडल्याने हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाविना आहे. तांत्रिक बाबींमुळे अडकलेली कामे सुरू होणे आवश्यक आहे. पाणीप्रकल्पांच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. जलयुक्त शिवार अभियानात जिल्ह्याने राज्यात चमकदार कामगिरी केली होती.

आता ही योजना राज्य सरकारने पुन्हा सुरू केली असून 200 हून अधिक गावांमध्ये हे अभियान पुन्हा राबवण्यात येणार आहे. ही योजना पूर्वी प्रमाणेच ताकदीने राबवणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे सहापदरीकरण शेंद्रेपासून रखडलेले आहे. याच अनुषंगाने खांबाटकी बोगद्याच्या कामाला गती देणे आवश्यक आहे. पालखी महामार्गालगत वृक्षलागवडीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अशी परिस्थिती इतर महामार्गाबाबतही आहे. नियोजित ग्रीन फील्ड महामार्गाचे काम सुरू होणार असल्याने त्यानुषंगाने निर्माण होणार्‍या समस्या आणि उपायांकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.

जिल्ह्यातील विविधतेचा विचार करून पर्यटनाला चालना देणे आवश्यक आहे. कोयना बॅक वॉटरवर नियोजित जलपर्यटन आराखड्याला मंजुरी देत राज्य शासनाने 50 कोटी निधींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. हा प्रकल्प झाल्यास बामणोली परिसरात पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिकांना उद्योग, व्यवसाय उपलब्ध होणार आहे. महाबळेश्वर बाजारपेठेसाठीही सुमारे 50 कोटींचा निधी मंजूर झाला. बाजारपेठेच्या विकासाच्या अनुषंगाने कामे सुरू आहेत.

जिल्ह्याला समृद्ध असा ऐतिहासिक वारसा आहे. या जिल्ह्यात किल्ले, राजवाडे, प्राचीन मंदिरे, लेणी आहेत. हा ऐतिहासिक ऐवज जपणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रतापगड किल्ल्याचा 200 कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. किल्ल्यांच्या विकासाच्या अनुषंगाने दुर्लक्ष झाले आहे. इतर ऐतिहासिक वास्तूंना झळाळी देणे गरजेचे आहे. मेडिकल कॉलेजच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले असले तरी कामास अपेक्षित गती नाही.

जिल्ह्यात महामार्ग, रस्ते यांचे जाळे असले तरी अपेक्षेप्रमाणे औद्योगिक वसाहतींचा विकास झालेला नाही. नव्या एमआयडींसींची उभारणी आवश्यक आहे. जिल्ह्यात येणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वत:च्या कल्पकतेतून, दूरदृष्टी ठेवून जिल्ह्याचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडेही हे गुण आहेत. त्यांनी सांगली जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून नवे प्रयोग राबवले आणि ते यशस्वीही करून दाखवले. त्यांनी राबवलेल्या मॉडेल स्कूल, स्मार्ट पीएचसी (प्राथमिक आरोग्य केंद्र), अंकुर अंगणवाडी या उपक्रमांची दखल शासनानेही घेतली. सांगलीत त्यांनी राबवलेले प्रयोग सातार्‍यातही राबवणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यात 2 हजार 710 प्राथमिक शाळा आणि 84 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणार्‍या या सरकारी शाळांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलू लागल्याने त्यामध्ये नाविण्यपूर्ण बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे. सातारा जिल्हा गुणवंत विद्यार्थ्यांची खाण आहे. मात्र करिअरच्यादृष्टीने जिल्ह्यात तितकीशी साधने नाहीत. स्पर्धा परीक्षेकडे जिल्ह्यातील मुलामुलींचा ओढा आहे. दरवर्षी युपीएससी, एमपीएससीमध्ये विद्यार्थी चमकतात. घरच्या गरीबीमुळे बर्‍याचजणांना स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास अर्ध्यावरच सोडावा लागतो. स्पर्धा परीक्षेचे सर्व टप्पे पार करून मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्याला शासनाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळावी, यादृष्टीने मदत व्हावे, अशीही मागणी आहे. जिल्ह्यात अनेक समस्या असून त्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.

कांदाटीचा चेहरा-मोहरा पालटणार?

कांदाटी खोर्‍यातील 16 गावांचा विकास होणे आवश्यक आहे. कोयना बॅक वॉटरवर तापोळा परिसरात उभारण्यात येणारा पूल हा पर्यटनाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या पुलाच्या कामामुळे कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र जोडला जाणार आहे. या कामाला गती देणे आवश्यक आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील नियोजित सोळशी धरणाचा प्राथमिक सर्व्हे सुरू आहे. हे सर्व प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वांकाक्षी प्रकल्प आहेत. कांदाटी खोर्‍याच्या विकासाच्यादृष्टीने असलेले मागासलेपण दूर करणे आवश्यक आहे.

सातारा; पुढारी वृत्तसेवा :  जिल्ह्यातील टंचाईसदृश तालुक्यांतील 210 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान 0.2 राबवण्यात येणार आहे. अटल भूजल योजनेतील 70 गावांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. जिल्हा मृद व जलसंधारण विभागाकडून राबवण्यात येणार्‍या या अभियानाद्वारे शिवार फेर्‍या घेण्यात आल्या आहेत. लवकरच जलसंधारण कामांना सुरूवात करण्यात येणार आहे.

पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड, त्यामुळे पाणीटंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होतो. त्यातच सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा, अवर्षणप्रवण क्षेत्राची व्याप्ती, हलक्या जमिनीचे जादा प्रमाण यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता या प्रमुख बाबींचा विचार करून टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी 2015 ते 2019 यादरम्यान राज्य शासनाने जलयक्त शिवार अभियान राबवले. या अभियानाची सातारा जिल्ह्यात प्रामुख्याने माण, खटाव, फलटण, कोरेगाव या तालुक्यांमध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. या अभियानामुळे बहुतांश गावे जलस्वयंपूर्ण झाली. हे अभियान यशस्वी करण्यात त्या-त्या काळातील जिल्हाधिकार्‍यांनी मोठे योगदान दिले. जिल्हा प्रशासनाने हिरिरीने सहभाग घेतल्याने जलयुक्त शिवार अभियान ही लोकचळवळ बनवली.

या अभियानाचे चांगले परिणाम दिसून येत असले तरी झालेल्या कामांची देखभाल करणेही आवश्यक आहे. त्यादृष्टी राज्य शासनाने पुन्हा राबवलेले जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 हे महत्त्वाचे ठरणारे आहे. या अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या सर्व योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये झालेल्या कामांची देखभाल व दुरुस्ती करणे, मूलस्थानी जलसंधारणाचे उपचार राबवणे, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढवणे, पाण्याच्या ताळेबंदाच्या माध्यमातून जलसाक्षरता वाढवणे अशा उपाययोजना हाती घेण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय पाणी अडवून भूजल पातळी संरक्षित करणे, विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करणे, पिकांसाठी संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे, जुन्या जलस्रोतांची साठवण व देखभाल करणे आदि कामे करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 130 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र अटल भूजल योजनेतील 70 गावांचाही या अभियानात समावेश करण्यात आला आहे. या अभियानात समाविष्ट गावांमध्ये शिवार फेर्‍या झाल्या असून तंत्रशुद्ध आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. काम मंजुरीसाठी आवश्यक प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कामांना लवकरच सुरुवात केली जाणार आहे.

जलसंधारण कामांवर समित्यांचा वॉच

जलयुक्त शिवार अभियानातून केल्या जाणार्‍या कामांचा आढावा, नियंत्रण व अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुकास्तरावर प्रांताधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सहअध्यक्ष असतील. जिल्हा जल व मृद संधारण अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. उपवनसंरक्षक, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा), वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूजल सर्वेक्षण), विभागीय वन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (जलसंपदा), कार्यकारी अभियंता (लपा), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व तज्ज्ञ व्यक्ती किंवा संस्थेचे प्रतिनिधी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. कामांची गुणवत्ता व पारदर्शकता राखणे ही जबाबदारी या समित्यांवर राहणार आहे.