सातारा; पुढारी वृत्तसेवा :  महाराष्ट्र शासनाने 2011 मध्ये आरटीई कायदा महाराष्ट्रात लागू केला. मात्र, काही ठिकाणी त्याचा गैरवापर होऊन धनदांडग्यांच्या मुलांना या कायद्यांतर्गत प्रवेश दिला जात आहे. सातार्‍यातील गुरूकुल प्रायमरी स्कूल, केएसडी शानबाग व युनिव्हर्सल स्कूल या शाळांनी आरटीई कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून गरीब मुलांना प्रवेश दिला आहे. मात्र, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नियमबाह्य आरटीई प्रवेश देण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप या शाळांचे प्रमुख राजेंद्र चोरगे, नितीन माने, आंचल शानबाग यांनी केला आहे.

त्यांनी यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, आरटीई कायद्यामध्ये असे कोेठेही म्हटले नाही की आरटीई अंतर्गत देण्यात येणार्‍या प्रवेशाच्या माध्यमातील शिक्षण फक्त विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेतच द्यावे. परंतु नजीकच्या शाळेत प्रवेश मिळाला नाही तर मात्र ही जबाबदारी शाळेची आहे. या कायद्याचा हेतू चांगला असल्यामुळे सर्व खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी शैक्षणिक वर्ष 2013-14 पासून ही सरकारी योजना राबवून खरे वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षण देण्यासाठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे आज संपूर्ण महाराष्ट्रात आरटीई अंतर्गत जवळपास 7 लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. या योजनेतून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या फी परतावाची रक्कम केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांनी विद्यार्थ्यानी प्रवेश घेतलेल्या शैक्षणिक वर्षातच 6-6 महिन्यांत देण्याचे या कायद्यामध्ये ठरवले आहे. प्रलंबित मागील 5 वर्षांचा फीचा परतावा केंद्र शासनाकडून येऊनसुद्धा जवळपास 2800 कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनाने सर्व खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना दिलेला नाही. यामुळे अनेक खाजगी शाळा बंद पडल्या तर काही शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत.

खासगी शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शासनाची शिक्षण क्षेत्रातील उदासीनता दिसून येते आणि यामुळेच शासकीय शिक्षण संस्थांचे प्रमाण कमी होऊन तसेच त्यांचा दर्जा घसरू लागल्यामुळे पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शिक्षण संस्थाकडे वाढू लागला आहे. आरटीई हा कायदा तळागाळातील वंचित, दुर्बल, गरीब मुलांसाठी अत्यंत चांगला आहे. परंतु या कायद्याच्या नावाखाली गैरफायदा घेऊन नियमांची पायमल्ली करून, शासनाला फसवून दुर्बल व वंचित गटातील मुलांचे हक्क घेणारे काही आर्थिक सक्षम पालकांची फळी निर्माण झाली आहे. याच गोष्टीला सातारा येथील आमच्या सातारच्या गुरुकुल प्रायमरी स्कूल, केएसडी शानबाग आणि युनिव्हर्सल स्कूलचा विरोध आहे.

एकीकडे इयत्ता 1 ली ते 8 वीपर्यंत तीनही शाळेमध्ये 400 विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत शिकत असून त्यांचा मागील 4 वर्षाचा शाळेचा फीच्या अनुषंगाने 4 कोटी फी परतावा शाळांना देणे बाकी आहे. इतक्या मोठ्या रकमा येणे बाकी असतानासुद्धा आमच्या या तीनही शाळा इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत आरटीई अंतर्गत शिकत असलेल्या शेकडो विद्यार्थ्याना शाळेत नियमित फी भरून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने शिक्षण देत आहेत. त्यांना कोठेही शिक्षणापासून वंचित ठेवलेले नाही. आरटीईच्या नियमावलीप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्यांना या योजनेतून प्रवेश घ्यावयाचा असल्यास प्रथम नजिकच्या कोणत्याही शाळेचा पर्याय दिला आहे व त्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता पालकांनी करून शासनाच्या आरटीई पोर्टलवर नोंद करावयाची आहे. त्यामध्ये महत्वाचे म्हणजे शाळेच्या नजीक 1 किलोमीटर अंतरावरील पालकांचा रहिवासी दाखला असणे आवश्यक आहे. तसेच आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी 1 लाखाच्या आतील उत्पन्न असावे. याच नियमांची पायमल्ली करून काही सधन कुटुंबातील पालक ज्यांच्याकडे अलिशान बंगले, चारचाकी, दुचाकी गाड्या, स्मार्टफोन, सरकारी खात्यात नोकरी, मोठे उद्योग व्यवसाय, खाजगी क्षेत्रातील चांगल्या नोकर्‍या आहेत असे पालक खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून चुकीच्या कागदपत्राच्या आधारे प्रवेश मिळवतात.

आर्थिक दुर्बल व वंचित गटातील विद्यार्थ्यांचा अधिकार व हक्क काही श्रीमंत लोक शासकीय लोकांशी हातमिळवणी करून हिरावून घेत आहेत. याबाबत आमच्याकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने आम्ही कागदपत्रांची छाननी करून प्रवेश मिळवलेल्या पालकांची प्राथमिक समक्ष जाऊन माहिती घेतली. त्यामध्ये 60 ते 70 टक्के श्रीमंत पालकांनी चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश घेतल्याचे समोर आले. ही बाब आम्ही नावासह व प्राथमिक माहितीसह शिक्षणाधिकार्‍यांना कळवली. फसवणूक करणार्‍या पालकांच्या विद्यार्थांच्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा याचे मार्गदर्शन मागितले. तसेच जे खरेच योग्य पालक आहेत त्यातील काही मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शाळेतसुद्धा बसवण्यात आले आहे. परंतु आरटीई प्रवेशाबाबत के. एस. डी. शानबाग स्कूलचे 15 पालक, गुरुकुल प्रायमरी स्कूलचे 7 पालक व युनिव्हर्सल स्कूलचे 3 पालक यांनी न्यायालयात रिट दाखल केली आहे. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबतचा निर्णय कोर्टाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत घेता येत नाही. असे असतानाही चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश मिळवलेल्या श्रीमंतांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा म्हणून आमच्या तीनही शाळांवर प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभाग दबाव टाकत असून वारंवार संपूर्ण शाळाच बंद करू, असे धमकावत आहेत. तसे पत्र देऊन शाळेत वेळीअवेळी येऊन कागदपत्र तपासणीबाबत कारणे सांगून कारवाईचा बडगा उभारत आहेत. शाळा बंद करणार म्हणून बातम्या प्रसिद्ध करून आमच्या तीनही शाळांची बदनामी केली जात आहे.

खर्‍या वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी एकमेव आम्ही काही काळ आर्थिक ताण सहन करू शकतो. परंतु काही धनदांडग्या, श्रीमंत लोकांच्या विद्यार्थ्यांचे आरटीई अंतर्गत प्रवेश चुकीच्या पद्धतीने व नियमबाह्य करणे योग्य होणार नाही, असे मत राजेंद्र चोरगे, नितीन माने, आंचल शानबाग यांनी व्यक्त केली.

पालक व सातारकर आमच्या पाठीशी…

श्रीमंताच्या मुलांना आम्ही आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश देत नाही म्हणून शाळांची मान्यता रद्द करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करणे म्हणजे नियमबाह्य प्रवेश करणार्‍या पालकांना सहकार्य करण्याचे काम प्राथमिक शिक्षण विभाग करत आहे. यामागचे खरे कारण काय हेच आम्हाला कळत नाही. महाराष्ट्रात असे प्रकार सर्वच ठिकाणी सुरु आहेत, परंतु शाळा बंद करण्याच्या कारवाईच्या भीतीमुळे कोणीही पुढे येत नाही. आम्ही 3 शाळांनी या चुकीच्या बाबींना वाचा फोडली आहे. त्यासाठी हजारो पालक व सातारकर नक्कीच आमच्या विचारास सहकार्य करतील, असा विश्वास राजेंद्र चोरगे, नितीन माने, आंचल शानबाग यांनी व्यक्त केला आहे.

सातारा; पुढारी वृत्तसेवा :  ‘पुढारी टॅलेंट सर्च एक्झाम’ या शैक्षणिक उपक्रमाचा सर्वत्र धडाका सुरू आहे. सातारा शहरातील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी ‘पुढारी’च्या या शिष्यवृत्ती स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी शाळा-शाळांमधून नोंदणीसाठी झुंबड उडत आहे. ‘पुढारी टॅलेंट सर्च एक्झाम’ या शिष्यवृत्ती परीक्षा उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीला चालना तर मिळणार आहेच पण बक्षिसांचाही खजाना लुटता येणार आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये शालेय जीवनापासून स्पर्धा परीक्षेची आवड व रूची निर्माण व्हावी यासाठी दै. ‘पुढारी’ व गणेश बेकरी नांदणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ‘पुढारी’ टॅलेंट सर्च एक्झाम या शैक्षणिक उपक्रम प्रसाराचा सातारा शहरात धडाका आहे. आण्णासाहेब कल्याणी प्राथमिक शाळा व माध्यमिक विद्यालय, श्रीपतराव पाटील विद्यालय करंजे, न्यू इंग्लिश स्कूल करंजे, कन्या विद्यालय, आदर्श विद्यालय, करंजे, गोकुळ प्राथमिक शाळा, शाहू अ‍ॅकॅडमी, लोकमंगल हायस्कूल, यशोदा स्कूल, साधना इंग्लिश मीडियम स्कूल, गोडोली शाळा नं. 23 आदी विविध विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी हात उंचावून ‘पुढारी टॅलेंट सर्च एक्झाम’ला प्रतिसाद दिला.
दै.‘पुढारी’तर्फे जानेवारी 2024 मध्ये ‘पुढारी टॅलेंट सर्च एक्झाम’ घेण्यात येणार आहे. राज्य व केंद्र पातळीवरील शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय पातळीवरील नॅशनल प्रज्ञाशोध परीक्षेच्या धर्तीवर ही शिष्यवृत्ती परीक्षा असणार आहे. इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा असून याबाबत विद्यार्थ्यांना शाळा-शाळांमध्ये जावून माहिती दिली जात आहे. परीक्षा मराठी व सेमी इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांसाठी असेल.

प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका असणार आहे. पेपर 1- मराठी + गणितसाठी 75 प्रश्न व 150 गुण असतील. हा पेपर 11 ते 12.30 यावेळेत होईल. पेपर 2- इंग्रजी + बुध्दीमत्ता 75 प्रश्न व 150 गुण असणार आहेत. दुपारी 1.30 ते 3 याकालावधीत पेपर होईल. परीक्षा एकूण 300 गुणांची असणार आहे. स्पर्धा परीक्षेसाठी सहभाग शुल्क 125 रुपये असणार आहे.

जानेवारी 2024 मधील तिसरा किंवा चौथ्या रविवारी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचे नियोजन सुरु आहे. परीक्षेचा निकाल फेब—ुवारीमध्ये जाहीर केला जाईल. दोन विद्यार्थ्यार्ंंना समान गुण मिळाल्यास पेपर दोनमध्ये जास्त गुण असतील तो पहिला असेल. त्यातही समान गुण असल्यास लहान वय असणारा विद्यार्थ्यास पहिला क्रमांक दिला जाणार आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 10 ऑगस्ट असणार आहे.
या उपक्रमातील सहभागासाठी पुढील मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा. सातारा शहर व तालुका, कोरेगाव व खटाव तालुका 9405207193. माण, फलटण तालुका 8805007204. वाई, जावली, महाबळेश्वर व खंडाळा तालुका 8805007268. कराड शहर, तालुका व पाटण तालुका 9922913664.

पाटण; गणेशचंद्र पिसाळ :  कोयना धरणासाठी स्थानिक हजारो भूमिपुत्रांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करत महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची सिंचन व विजेची गरज भागवली. दुर्दैवाने त्याच प्रकल्पग्रस्तांना साठ वर्षांनंतरही न्याय मिळाला नाही. दोन वर्षांपूर्वी याच विभागात झालेल्या अतिवृष्टी, भूस्खलन, महापुरात तालुक्यातील शेकडो कुटुंबे, गावेच्या गावे उद्ध्वस्त झाली. जीव मुठीत धरून जगणार्‍यांच्या नशिबी आपत्तींच्या काळात शासकीय निवारा शोधायची वेळ येते. शासनाची मदतही तोकडी व तोंड बघून मिळत असल्याचा अनुभव तेथील जनतेला आहे. अशा अनाथ, आश्रित जीवनापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना करून शाश्वत आयुष्य जगण्याची संधी द्या, असा अशी याचना आपद्ग्रस्त दोन वर्षांपासून करत आहेत.

पाटण तालुक्याला आपत्ती नवीन नाही. तथापि कोणत्याही आपत्तीनंतर अथवा त्या मर्यादित काळापूरतं संबंधित कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी ठेवण्यात येते. आपत्तीच्या पाश्वर्र्भूमीवर काही ठिकाणी प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जातात. अशा काळात प्रशासन, सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्ती आदींच्या माध्यमातून अन्नधान्य, गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठाही होतो. पण त्यालाही मर्यादा असतात. तालुक्याची भौगोलिक व नैसर्गिक परिस्थिती लक्षात घेता सह्याद्रीसह स्थानिक असंख्य डोंगर आता दुभंगले आहेत. बहुतांशी गावे डोंगर, कडा, दरडीच्या खाली वसलेली असल्याने केंद्रीय समिती भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी सुद्धा याबाबत पाहणी करून अनेक गावांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्याचे अहवाल दिले आहेत. तरी याबाबत ठोस उपाययोजना एकाही ठिकाणी झाल्या नाहीत हे दुर्दैव आहे.

आपत्ती काळात काही दिवस तात्पुरती मदत मिळतेही. परंतु संबंधितांच्या उभ्या आयुष्याचा प्रश्न कोण आणि कसा सोडवणार हा प्रश्न आहे. याचा गांभीर्याने विचार करताना त्यांची तात्पुरती सोय किंवा संबंधितांना मुळच्याच धोकादायक ठिकाणी परत पाठवण्यापेक्षा त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. नुकसानभरपाईसह, शासकीय नोकर्‍या, पर्यायी जमिनींसह नागरी सुविधांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे गरजेचे आहे. धरण प्रकल्पग्रस्तांना साठ वर्षांनंतरही न्याय मिळाला नाही. त्यांच्या जखमा आजही भळभळत आहेत. दुर्दैवाने तीच वेळ पुन्हा भूस्खलन आपत्तीग्रस्तांवर आल्याने यासाठी शासनकर्त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक व गांभीर्याने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुन्हा शेकडो कुटुंब, गावं मातीत गाडली जाण्याची भीती आहे.

पुनर्वसन अहवालाची कार्यवाही शून्य

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या भूस्खलन आपत्तीनंतर राज्य व केंद्र शासनाच्या समित्या, भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी संबंधित गावात जाऊन भौगोलिक, नैसर्गिक परिस्थितीची पाहणी केली. दरड,भूस्खलन, कड्याखालचे, अतिवृष्टीग्रस्त गावांचे वेगवेगळे अहवाल तयार केले. यात काही गावांचे तर काही कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची गरज, अपेक्षित निधी, उपाययोजना याबाबत वरिष्ठांकडे अहवालही दिले. याला दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला. याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मध्यंतरी एमएमआरडीए मार्फत पाहणी, पर्यायी जमिनीवर कायमस्वरूपी घरे बांधण्याची कागदोपत्री कार्यवाही सुरू झाली मात्र त्याची प्रत्यक्षात अद्याप कोठेही अंमलबजावणी झाली नाही. शासन पुन्हा नव्याने आपत्ती येण्याची वाट पाहत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.