[adning id=”1976″]

मीना शिंदे

सातारा : पुरुषसत्ताक समाज व्यवस्थेमुळे बहुतांश कुटुंबांमध्ये बहीण, विधवा सून, आई यांना जमीन व घराच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. तरी देखील शहरातील एका मोफत सल्ला व कायदा समुपदेशन केंद्रात जमीन, घर व स्थावर मिळकतीसाठी एका वर्षात तब्बल 40 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. महिलांमध्ये आपल्या हक्कांबाबत जागरूकता वाढत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

शासनाने स्त्री-पुरुष समानता कायदा केला असून, महिलांना नोकरीसह सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात आरक्षण दिले आहे. मात्र, कुटुंबामध्ये समानतेची वागणूक अद्यापही मिळत नाही. कुटुंबाचा कणा असूनही तिला वारसा व स्थावर मालमत्तेच्या हक्कामध्ये डावलण्यात येते. समाज व्यवस्था पुरुषसत्ताक असल्याचा सर्वात जास्त फटका महिला वर्गाला बसतो. त्यातही एकल पालक महिला, विधवा व परितक्त्या स्त्रियांची अवस्था दयनीय होते. कुटुंबामधील खंबीर आधार असलेला पती न राहिल्याने कौटुंबिक जबाबदारीबरोबरच मुलांचे शैक्षणिक भविष्य, स्वत:चे उर्वरित आयुष्य या सर्वांसाठी तिला संपतीचा वाटा मिळणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक कुटुंबामध्ये इतर नातेवाईकांकडून या महिलांना त्यांचा हक्क नाकारण्यात येतो. बर्‍याचदा लहान मुलांना वारस लावून अज्ञान पालक म्हणून सर्व हक्क पतीच्या नातेवाईकांच्या हातात राहतात. काही घटनांमध्ये मुलांकडून म्हातार्‍या आईला कौटुंबिक संपत्तीमधून बेदखल केले जाते.

आयुष्याच्या संध्याकाळी अवहेलना वाट्याला येते. अनेकींना निवार्‍यासह चरितार्थासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे स्वत:चा हक्क मिळवण्यासाठी महिला संघर्ष करू लागल्या आहेत. महिला विकास महामंडळाच्या मोफत सल्ला व कायदा मार्गदर्शन केंद्रामध्ये एका वर्षात जमीन व घराच्या वारसा हक्कासाठी तब्बल 40 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 3 प्रकरणे ही ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्यांची होती. 20 तक्रारी समुपदेशनाने सोडवण्यात आल्या असून 6 प्रकरणे कोर्टापर्यंत पोहचली आहेत. यावरुन महिला स्थावर मालमत्तेतील आपल्या हक्काबाबत जागृत होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

5 हजार घरांनाही महिलांची नावे…

लक्ष्मी मुक्ती व घर दोघांचे हे शासनाचे अध्यादेश ग्रामीण भागातील महिलांसाठी फायाद्याचे ठरले. या जीआरच्या आधारे जिल्ह्यातील विविध ग्रामसभांमध्ये ठराव घेवून सुमारे 700 महिलांना पतीच्या संपत्तीमध्ये नाव लावता आले. 5 हजार घरांच्या 8 अ उतार्‍यांवर महिलांची नावे लागली आहेत.

    हेही वाचा : 

• Red alert in Mumbai : मुंबईला पावसाचा पुन्हा रेड अलर्ट
• SSC Supplementary Exam : अतिवृष्टीमुळे दहावीच्या पुरवणी परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल
• कोल्हापूर : तेवीस दिवसात भरले राधानगरी धरण

सातारा; पुढारी वृत्तसेवा :  राज्य शासनाकडून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी राज्यस्तरीय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. इच्छुक मंडळांनी 5 सप्टेंबरपर्यंत विहित नमुन्यात पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई या ई मेलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करायचे आहेत. राज्यस्तरीय पहिला क्रमांक मिळवणार्‍या उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास 5 लाखांचा पुरस्कार मिळणार आहे. या स्पर्धेत जिल्ह्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.

सन 2023 च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्यासाठी राज्य शासनाने स्पर्धा आयोजित केली आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील धर्मादाय आयुक्त किंवा स्थानिक पोलिस, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची परवानगी घेतलेल्या मंडळांना या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक गणेश मंडळांनी मुंबईतील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी या संस्थेच्या ारहेीींर्रीं.श्रिवरऽसारळश्र.लेा या ई मेलवर दि. 5 सप्टेंबरपर्यंत विहित नमुन्यात ऑनलाईन अर्ज करावेत. अर्ज केलेल्या मंडळांची प्रत्यक्ष पाहणी जिल्हास्तरीय समिती करणार आहे. जिल्ह्यातून एका मंडळाची शिफारस राज्य समितीकडे केली जाणार आहे.

राज्यातील पहिल्या 3 विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास राज्य शासनाकडून बक्षिसे दिली जाणार आहेत. प्रथम क्रमांकास 5 लाख रूपये, द्वितीय क्रमांकास 2 लाख 50 हजार रूपये, तृतीय क्रमांकास 1 लाख रूपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या जिल्ह्यातील एका मंडळास 25 हजार रूपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत जिल्ह्यातील गणेशोत्सव मंडळांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी
केले आहे.

स्पर्धेतील हे आहेत निकष

सहभागी होणार्‍या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची पुरस्कारासाठी निवड निकषांच्या आधारे केली जाणार आहे. 10 निकषांसाठी 150 गुण देण्यात येणार आहेत. पर्यावरणपूरक मूर्ती, पर्यावरणपूरक सजावट, ध्वनीप्रदूषणरहित वातावरण, प्रबोधनपर देखावा किंवा सजावट, सामाजिक उपक्रम किंवा कार्य, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक, आरोग्य व सामाजिक कार्य, महिला किंवा ग्रामीण भागातील वंचित घटकांचे शैक्षणिक, अरोग्य व सामाजिकविषयक कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा स्पर्धा, पारंपरिक किंवा देशी खेळांच्या स्पर्धा, गणेशभक्तांसाठी देण्यात येणार्‍या प्राथमिक सुविधा (पाणी, प्रसाधनगृह, वैद्यकीय प्रथमोपचार, शिस्त, परिसर स्वच्छता, वाहतुकीस विना अडथळा) अशा 10 मुद्द्यांचा विचार केला जाणार आहे. त्यासाठी 150 गुण दिले जाणार आहेत

[adning id=”1976″]

गणेशचंद्र पिसाळ

पाटण :  बासष्ठ वर्षांहून अधिक काळ, सव्वा लाखाहून अधिक भूकंपाचे धक्के, नैसर्गिक, तांत्रिक , शासकीय, प्रशासकीय अशा अनेक समस्यांना तोंड देणार्‍या कोयना धरण स्थानिक प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र असो किंवा धरणातील पाणी याचा दुर्दैवाने आजपर्यंत केवळ वापरच झाला आहे. धरण व स्थानिकांच्या मागण्या, समस्यांकडे शासन, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्यानेच राज्याचे वैभव व पर्यटनाचे माहेरघर असलेल्या कोयनेला बकाल करण्याचे पातक झाले. याला नक्की जबाबदार कोण, याहीपेक्षा करोडो लोकांची तहान भागवून त्यांच्या जीवनात प्रकाश टाकणार्‍या कोयनेचा सामाजिक घसा अद्यापही कोरडाच आहे. अंधकारमय जीवनाचा खेळ काही केल्या बंद होत नाही. केवळ उन्हाळा, पावसाळा आपत्कालीन परिस्थितीतच धरणाची आठवण काढणार्‍यांनी किमान याचा सहानुभूती व गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पावसाळ्यात सुरुवातीला धरण पूर्ण क्षमतेने भरण्याची चिंता, धरण भरले की वर्षभराच्या सिंचन व वीजनिर्मितीचा प्रश्न सुटल्याचा आनंद, पुन्हा महापुराची भीती वाटते. नैसर्गिक व तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्यावर सिंचनाची गरज भासते किंवा राज्यातील अन्य वीजनिर्मिती प्रकल्पांत तांत्रिक, नैसर्गिक अडचणी येतात त्यावेळी प्राधान्याने कोयनेचीच आठवण होते. अशा प्रत्येक वेळी कोयनामाई सर्वच गरजा बिनबोभाटपणे पूर्णही करते. परंतु, गरज भागली की दुर्दैवाने शासन, प्रशासन व जनतेकडूनही पुन्हा कोयना दुर्लक्षितच होते हीच वस्तुस्थिती आहे. ‘वापरा आणि फेकून द्या’ याच संस्कृतीप्रमाणे कोयनेची ही अवस्था वर्षानुवर्षे ‘जैसे थे’च आहे ही शोकांतिका.

कोयनेच्या बकाल अवस्थेला शासन, प्रशासन जबाबदार आहेच, त्याचवेळी काही स्थानिक नेते व जनताही तितकीच जबाबदार आहे. प्रशासनातील प्रमुख अधिकार्‍याला लावलेली कानाखाली व त्या थप्पडच्या गुंजमधून निर्माण झालेले प्रशासकीय कोंबडे यातूनच कोयनेची वाईट अवस्था झाल्याचे बोलले जाते. दुर्दैवाने कोणीतरी कानाखाली वाजवली म्हणून संपूर्ण कोयनेवर अन्याय करताना ज्या हजारो भूमिपुत्रांनी सर्वस्वाचा त्याग करून तीन राज्यांचा उत्कर्ष केला त्याकडे दुर्लक्ष होणे यासारखी खेदाची बाब नाही. निदान यापुढे तरी ‘झालं गेलं कोयनेला मिळालं’ याच भावनेने आतातरी धरणाचे प्रशासकीय व धरणग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न, पर्यटनातील अडथळे याचे सार्वत्रिक आत्मचिंतन होऊन कोयनेला पुन्हा गतवैभव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणे काळाची गरज बनली आहे. गतवैभव मिळवण्याबरोबरच ज्यांनी त्याग केला त्यांचा संसार फुलावा, पुढील पिढी सक्षम व्हावी यासाठीही शासनाने प्रयत्न करावा.

प्रकल्पग्रस्तांसह पर्यटनाचे कायमच भिजत घोंगडे

ज्या भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करून धरणाची निर्मिती केली, त्याच प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना 62 वर्षांनंतरही न्याय मिळाला नाही. त्यांचे प्रलंबित प्रश्न, मागण्या अद्यापही शंभर टक्के पूर्ण झाल्या नाहीत. पुनर्वसन, शासकीय नोकर्‍यांमध्ये समावेश, नागरी सुविधा आदी प्रश्न लटकलेले आहेत. पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार, व्यवसाय मिळाले; परंतु त्यावरही अनेक निर्बंध लादून यांचेही अनेक वर्षे भिजतच घोंगडे ठेवले आहे.

शासकीय व्यवस्थाही बकाल

पूर्वी शासकीय माहेरघर समजल्या जाणार्‍या कोयनेला गेल्या काही वर्षांत बकाल स्वरूप आले आहे. अधिकारी – कर्मचार्‍यांची बहुतांश रिक्त पदे, तोकडं प्रशासन व ठेकेदारीची तात्पुरती व्यवस्था, जुनी, सडकी, गंजकी यंत्रसामग्री, कार्यालये, वसाहतींची दैन्यावस्था, जाणीवपूर्वक महत्त्वाची कार्यालये इतरत्र हलवून कोयनेचे महत्त्व कमी करून कोयनेला बकाल रूप आणले गेले. शासकीय, प्रशासकीय व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडत नाहीत तोपर्यंत कोयनेचे सार्वत्रिक भवितव्य अंधारातच राहण्याची दाट शक्यता आहे.

Satara Patan Hospital Issue : हेळवाक येथील रुग्णालयात पावसाचं पाणी, रुग्णांची गैरसोय 

सातारा – महाराष्ट यंत्रणेची आरोग्य यंत्रणा किती सक्षम आहे याचा एक वेगळा नमुना हा साताऱ्यातील पाटण तालूक्यातील हेळवाक येथे पहायला मिळाला. सुमारे 30 पेक्षा जास्त गाव वाड्या वस्त्यांसाठी असलेले संपूर्ण वैद्यकीय दवाखाना हा गळत असल्याचे समोर आले आहे. या दवाखान्यात अक्षरशः पाण्याचे डोह पहायला मिळत असून तब्बल 18 डबे, बादली लावून हे पाणी दररोजा बाहेर काढले जात आहे.