हल्ली बड्या देशांच्या नेत्यांचे राजकारण अतिरेकी राष्ट्रवादाकडे जात असताना पारंपारिक राजनीती आणि व्यापार-वाणिज्य क्षेत्रावर भर देणारी मुत्सद्देगिरीही मोठे करार करू शकते, एकत्र येऊन बदल घडवून आणू शकते, हेच सुखावणारे आहे. ब्रिटन आणि भारताच्या पंतप्रधानांनी यात पुढाकार घेतलाच, परंतु ब्रिटनचे जोनाथन रेनॉल्ड्स आणि भारताचे पियूष गोयल हे दोघेही वाणिज्यमंत्री आणि संबंधित अधिकारीसुद्धा या करारासाठी अभिनंदनास पात्र ठरतात.

भारताशी झालेल्या या करारामुळे ब्रिटनचा फायदा होणारच आहे. दीर्घकाळात भारत-ब्रिटन व्यापार २५.५ अब्ज पौंड (२८८ लाख कोटी रुपये) इतकी मजल यामुळे गाठू शकेल आणि तेव्हा निव्वळ या एका करारामुळे ब्रिटनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (‘जीडीपी’मध्ये) ४.८ अब्ज पाैंड, तर देशांतर्गत वेतनात २.२ अब्ज पौंडाची वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. भारताच्या उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रासाठी ब्रिटनकडे निर्यातसंधी वाढतील. या करारामुळे ब्रिटनमधून येणाऱ्या व्हिस्की, सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणांसारख्या उत्पादनांवरील आयातशुल्क भारताला कमी करावे लागेल. ब्रिटनहून भारतात येत असलेल्या वस्तुमालापैकी ९० टक्के वस्तूंचा उल्लेख या करारात असून त्यापैकी ८५ टक्के एका दशकात पूर्णपणे शुल्कमुक्त होतील. कराराच्या १० व्या वर्षाआधीच व्हिस्की आणि जिनचे शुल्क १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत निम्मे केले जाईल, तर ब्रिटनमध्ये बनलेल्या मोटारी वा सुट्या भागांवर सध्या भारतात टक्क्यांहून अधिक आयातशुल्क आहे, ते खालावून १० टक्क्यांपर्यंत होईल. त्यामुळे अंतिमत: भारतीय ग्राहकांसाठी ब्रिटिश सौंदर्यप्रसाधने, ब्रिटनमार्गे होणारा विमानप्रवास, वैद्यकीय उपकरणे, ब्रिटनचे टिनबंद रावस (साल्मन) मासे, इलेक्ट्रिकल मशिनरी, ब्रिटिश चॉकलेटे / बिस्किटे/ शीतपेये हे स्वस्त होऊ शकते आणि भारतातल्या बांधकाम उद्योगातही ब्रिटिश कंपन्यांना प्रवेश मिळू शकतो.

भारतातून कपडे, चपलाबूट आणि अन्नपदार्थांची निर्यात ब्रिटनकडे प्रामुख्याने होते. यापैकी बहुतेक सर्वच वस्तुमालावर ब्रिटनकडून आकारले जाणारे आयातशुल्क (टॅरिफ!) या कराराच्या परिणामी नगण्य होणार आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीयांना नोकरीतील तात्पुरत्या बदलीनिमिताने ब्रिटनमध्ये तीन वर्षांपेक्षा कमी काळ राहायचे असेल, तर कर्मचारी निर्वाह निधी (ईपीएफ) आदी लाभांची वजावट भारतातच होईल- हीच सुविधा जे ब्रिटिश कर्मचारी भारतात बदलीवर येतील त्यांनाही त्यांच्या मायदेशातच मिळेल. यात वरवर पाहाता विशेष काहीच वाटणार नाही, पण आजतागायत एकाच कर्मचाऱ्यासाठी ही वजावट दोन्हीकडे- तीही त्या देशाचे नियम पाळून- करावी लागत होती. हे बंधन आता राहाणार नसल्यामुळे , ब्रिटनमध्ये भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्या, बँका आदींचा व्यवसायही आता वाढू शकतो.

तरीही राजकीय अर्थाने मात्र या कराराचा लाभ ब्रिटनला काहीसा अधिकच होणार आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान सर किएर स्टार्मर यांच्यापुढे ‘ब्रेग्झिट’नंतर ढासळणारी अर्थव्यवस्था आणि वाढती महागाई यांचे आव्हान तीव्र होत असतानाच हा करार झाल्याने स्वत:ची प्रतिमा उजळवण्यासाठी त्यांना अवसर मिळाला आहे. याच कराराचा पाठपुरावा बोरिस जॉन्सन आणि ऋषी सुनक यांनीही केला असला तरी, यश मिळाले ते स्टार्मर यांनाच. त्यामुळे आता व्यापार आणि अर्थव्यवस्था वाढीच्या बाबतीत आपण अधिक उदारमतवादी आहोत, अशी प्रतिमा स्टार्मर यांना ठसवता येईल. अशा उदारमतवादी नेत्याची ब्रिटनला गरज आहेच.

मात्र म्हणून यात भारताला फटका बसला असे काहीही नाही. उलट, नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ घोषणेला या करारामुळे गतीच मिळणार आहे. भारताची- एक देश म्हणून- आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवहारातील प्रतिमा फारशी उदारमतवादी नव्हती (त्यामुळे, चीनऐवजी दुसरा देश शोधणारे बहुराष्ट्रीय उत्पादक करोनानंतर आपल्याचकडे वळतील, ही भारताची अपेक्षा पूर्ण न होता ते उत्पादक व्हिएतनाम आदी देशांकडे वळले, हा इतिहास अगदी ताजाच आहे). ब्रिटनशी केला, तसे मुक्त व्यापाराचे करार अन्य देशांशीही भारताला करता येण्याची शक्यता आता वाढली आहे. त्यातून आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान बळकट होण्यास मदत होणार, हे निश्चित. आयात-निर्यातीच्या बाबतीत भारताची ‘संरक्षणवादी’ भूमिका बदलण्याचे श्रेय मोदींना द्यावे लागेलच, पण हा बदल करण्यासाठी योग्य वेळ आणून देण्याचे श्रेय (किंवा अपश्रेय) मात्र भारताचेही नाही आणि ब्रिटनचेही नाही.

ते आहे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेचे. ‘‘टॅरिफ’ हा माझा फार आवडता शब्द’- म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे आयतकर काही पटींनी वाढवण्याच्या राणा भीमदेवी गर्जना केल्या नसत्या, तर कदाचित ब्रिटन आणि भारतादरम्यान मुक्त व्यापार करार इतक्या लगेच यशस्वी झालाही नसता… वाटाघाटींचे रहाटगाडगे सुरूच राहिले असते. थोडक्यात, ट्रम्प यांच्या पद्धती वादग्रस्त असू शकतात, परंतु त्यातून एक मूलभूत मुद्दा स्पष्ट झाला तो असा की, आजही मुक्त व्यापारासाठी अनेक देशांमध्ये अडथळेच फार आहेत.

हे अडथळे परस्पर सहकार्याने दूर करता येतात, हा विश्वास मात्र भारत आणि ब्रिटन यांनीच या मुक्त व्यापार करारातून जगाला दिलेला आहे. वाटाघाटींमध्ये वेळकाढूपणा करणे हे मुत्सद्देगिरीचे लक्षण नसून, एकमेकांच्या लाभाची जाणीव ठेवून दोघांनाही ते मिळू देणे हीच दिशा आजघडीला तारक ठरणार आहे. भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार हा अशी नवी दिशा दाखवणारा ठरतो.

ऋषभ भंडारी

लेखक लंडनस्थित वकील व राजकीय समालोचक आहेत.

((समाप्त))