Live In Partners : आपल्या बाळाला त्याच्या खऱ्या पित्याचं नाव मिळावं यासाठी एका आईनं मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली आहे. जन्म दाखल्यावर एकदा पित्याचं नाव आलं की त्यात बदल करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही, अशी महापालिकेची भूमिका आहे. तर या प्रकरणात जन्म, मृत्यू नोंदणी कायदा लागू होत नाही, असं महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे हायकोर्टात आईनं दाखल केलेल्या याचिकेवर पालिकेनं उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
काय आहे प्रकरण –
न्यायालयात याचिका करणाऱ्या या महिलेचा विवाह साल 2017 मध्ये झाला होता. अवघ्या वर्षभरात या जोडप्यानं स्वतंत्र होण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल झाल्यानंतर दोघे वेगवेगळे राहत होते. त्यावेळी ती महिला दुसऱ्या पुरूषासोबत ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’मध्ये राहत होती आणि त्यातच ती गरोदर राहिली. प्रसुतीच्यावेळी मात्र तिचा पती तिच्यासोबत होता. त्यानेच तिला रुग्णालयात दाखल केलं. आणि बाळ जन्माला येताच बाप म्हणून त्यानं त्याचं नाव दिलं. त्यामुळे बाळाच्या जन्म दाखल्यावरही त्याचेच नाव टाकण्यात आलं.
मात्र आपल्या बाळाचा जन्मदाता हा वेगळा आहे. त्यामुळे त्याचं नाव जन्म दाखल्यावर टाकावं, अशी विनंती आईनं नवी मुंबई पालिकेकडे केली होती. मात्र एकदा नाव नमूद झाल्यानंतर त्यात बदल करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही, असं पालिकेनं सांगितले. याविरोधात त्या महिलेने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे अर्जही केला होता. मात्र याप्रकरणात जन्म, मृत्यू नोंदणी कायदा लागू होत नाही, असं दंडाधिकारी न्यायालयानं स्पष्ट करत तिला दिलासा देण्यास नकार दिला.
अखेर या महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. आपण लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहत होतो, तेव्हा घटस्फोट झालेला नव्हता. बाळ झालं तेव्हा पतीसोबत होता. रुग्णालयात त्यानं चुकून त्याचं नाव पालक म्हणून दिलं होतं. त्यानुसार जन्म दाखल्यावर पतीचं नाव नमूद करण्यात आलं. आपण ज्याच्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते, तोच बाळाचा जन्मदाता आहे. त्यामुळे त्याचं नाव बाळाच्या जन्म दाखल्यावर नमूद करावं, अशी मागणी या महिलेनं या याचिकेतून केली आहे.
कोर्टाचे निकाल काय सांगतात –
एकल पालक किंवा अविवाहीत महिलेनं बाळाच्या जन्म दाखल्यासाठी अर्ज केला तर त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्रावर संबंधित माहिती घ्यावी व जन्म दाखला द्यावा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयानंही एका प्रकरणात पित्याचं नाव जन्म दाखल्यावरुन काढून टाकण्याचे आदेश दिलेले आहेत, याचाही तपशील या याचिकेत देण्यात आलेला आहे.
