शेहान करुणतिलका

आजूबाजूची परिस्थिती उदास करणारी, भीतीदायक असते तेव्हा लेखक त्याला कसा सामोरा जातो, हा रोचक विषय आहे. कल्पनेच्या जगात रमणं फक्त मनोरंजनासाठी नसतं. कधीकधी आजूबाजूच्या वास्तवापासून सुटका मिळवायला कल्पनेच्या जगात हरवून जाणं बरं पडतं. पण, गॅब्रिएल गार्सिया मार्केजसारखे लेखक जादुई वास्तववादाचा आधार घेतात. सलमान रश्दींसारखे लोक इतिहास, परंपरा आणि वास्तव याची सांगड घालत लेखनाला वेगळ्या उंचीवर देऊन ठेवतात. या परंपरेचा पाईक म्हणावा असा लेखक सध्या इंग्रजी साहित्यविश्वात गाजतो आहे. शेहान करुणतिलका त्यांचं नाव. शेहान हे श्रीलंकी लेखक आहेत. त्यांनी न्यूझीलंडमध्ये उच्च शिक्षण घेतलं आणि जाहिरातक्षेत्रात काम केलं. श्रीलंकी समाज आणि गेल्या तीन दशकांत त्या देशाने पाहिलेले दुर्दैवाचे दशावतार हा त्यांचा चिंतनाचा विषय होता. “श्रीलंका हा वाया गेलेल्या क्षमतांचा आणि गमावलेल्या संधींचा देश आहे,” असं ते एका मुलाखतीत म्हणतात. आपल्या देशावर असलेल्या प्रेमामुळेच त्यांना असं चरचरीत विधान करावंसं वाटलं. सीएलआर जेम्स या लेखकाने ‘बियाँड द बाउंड्रीज’ या कादंबरीत क्रिकेटच्या माध्यमातून वेस्ट इंडियन जीवनावर प्रकाशझोत टाकला होता. या कादंबरीतून जेम्स राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करतो. याच धर्तीवरची शेहान यांची पहिली कादंबरी ‘चायनामन : द लिजेंड ऑफ प्रदीप मॅथ्यू’ २०१० मध्ये प्रकाशित झाली. समीक्षकांनी आणि सामान्य वाचकांनी या कादंबरीचं भरभरून कौतुक केलं. विस्डेनने या कादंबरीला ‘सर्वोत्कृष्ट क्रिकेट कादंबरी’ स्पर्धेत दुसरा क्रमांक देऊन गौरवलं आहे. “क्रिकेटमध्ये नाट्य तर असतंच, पण या खेळाचा वापर राजकीय भाष्य करायला आणि प्रसंगी तत्त्वचिंतन करायलाही करता येतो,” असं शेहान म्हणतात. श्रीलंकेचा गेल्या तीन दशकांतील इतिहास सिंहली-तमिळ वांशिक संघर्षाने व्यापला आहे. कोणताही वांशिक (किंवा धार्मिक वा जातीय) संघर्ष विविध ठिकाणी दिसत राहतो. द्वेषाच्या लढाया अनेक पातळ्यांवर खेळल्या जातात. विशेषतः सत्ता आणि पैसा या गोष्टी एकत्र आल्या की, संघर्षाच्या आगीत तेल पडतं. याला क्रिकेटही अपवाद नाही. वर्णद्वेषाची पार्श्वभूमी बाजूला ठेवून श्रीलंकी क्रिकेटवर लिहिणं ही आत्मवंचना ठरली असती, पण अशा लेखनाने वाद झाले नसते. शेहान यांनी हा मोह टाळला आहे. दारूच्या आहारी गेलेल्या एका पत्रकाराने विस्मृतीत गेलेल्या एका प्रतिभाशाली गोलंदाजाचा घेतलेला शोध हे ‘चायनामन’चं ढोबळ कथासूत्र आहे. पार्श्वभूमीला भ्रष्टाचाराने बरबटलेलं निसर्गरम्य पण दरिद्री श्रीलंका बेट आहे. ही कहाणी क्रिकेटची किंवा पत्रकाराची न राहाता श्रीलंकेची बनत जाते. शेहानची दुसरी कादंबरी ‘द सेव्हन मून्स ऑफ माली आल्मेडा’ २०२२ मध्ये प्रकाशित झाली आणि मॅन बुकर पुरस्कारासाठी निवडली गेली. बुकरच्या परीक्षकांनी, ‘श्रीलंकेतील गृहयुद्धाच्या व्यापक अतिवास्तव पटावर काढलेली ऊर्जेने सळसळणारी प्रतिमासमृद्ध कादंबरी” अशा शब्दांत तिचं कौतुक केलं. ही कादंबरी १९८० च्या दशकात श्रीलंकेमध्ये घडते. या काळात तमिळ वाघ (लिट्टे), श्रीलंकेचं लष्कर, भारतीय शांतिसेना, कम्युनिस्ट विचारसरणीचे ‘जेव्हीपी’ दहशतवादी आणि सरकारपुरस्कृत पण घटनाबाह्य मृत्यू पथके हे सगळे घटक एकमेकांना नेस्तनाबूत करायला सरसावले होते. शेहानच्या मते, कर्फ्यू, बॉम्बस्फोट, अपहरणे आणि सार्वत्रिक हिंसाचाराचा हा काळ भुतांची गोष्ट, तपास कथा किंवा हेरकथा लिहिण्यासाठी उत्तम होता. त्यांनी आपल्या कादंबरीत तिन्ही प्रकार एकदम हाताळले. “बॉम्बची एक गोष्ट आपल्याला आवडते – त्याला कसलाच फरक पडत नाही. वर्ण, वर्ग, लिंग – सगळे त्यासमोर सारखेच!” असली वाक्यं बोलत माली आल्मेडा कादंबरीची ते सुरूवात करतात. या कादंबरीतील मृत छायाचित्रकार मृत्यूनंतर स्वतःच्या मरणाचं गूढ उकलण्यासाठी निघालेला असतो. “मृत्यूनंतरचं जीवन टॅक्स ऑफिससारखं असतं. प्रत्येकाला आपला रिफंड वाजवून घ्यायचा असतो!” माली म्हणतो. त्याच्याकडे सात रात्री आहेत. माली श्रीलंकेतील हिंसेचा साक्षीदार आहे. ‘सरकारं पाडणारे, युद्ध थांबवणारे’ फोटो काढणं ही छायाचित्र-पत्रकार म्हणून त्याची महत्त्वाकांक्षा असते. त्याने बरेच सनसनाटी फोटो काढलेले आहेत. उदा. तमिळ निर्वासितांची घरं जाळत असताना निवांत उभा असलेला मंत्री. बेपत्ता पत्रकारांचे आणि गायब झालेल्या कार्यकर्त्यांचे मुसक्या बांधलेले, गळा आवळलेले आणि कोठडीत मृत झालेले फोटो. हे फोटो मृत माली कोलंबोपर्यंत पोहोचवू शकला, तर युद्ध थांबेल, अशी आशा त्याला आहे. मग पुढं काय होतं, हे कादंबरीतच वाचणं योग्य राहील. या लेखमालेत ओळख झालेल्या अनेक लेखकांना (कर्ट वॉनेगट, नील गेमन, डग्लस अॅडम्स) शेहान आपली प्रेरणा मानतात. वास्तवावर नेमकं बोट ठेवणाऱ्या या लेखकांची गाडी शेहान समर्थपणे पुढं नेत आहेत.

aadubaal@gmail.com

आपण निसर्गाचे एक भाग आहोत. निसर्गाची मानवी प्रेरणा आहोत. आपण तसं वागायला सुरूवात केली पाहिजे पुन्हा. आपल्या आजवरच्या उत्क्रांतीची परीक्षा पाहाणारा हा काळ आहे. आपण हा कोश ताकदीने फोडून बाहेर आलं पाहिजे.. आपण कदाचित खूप उत्क्रांत झालो असल्यानं, अनेक सत्ता धोक्यात येण्याच्या भीतीतूनच आपल्याला घेरून चातुर्यानं वर्तमानाशी डिस्कनेक्ट केलं जात नसेल कशावरून?

पाऊस पडतो. धबधबे कोसळतात. हिरवं दिसायला लागतं सारं रान. गुरं दिसतात चरताना. गुराखी दिसतो लाल मळका टी शर्ट घालून उगाचच रेंगाळलेला… आवाज येत राहतात नेहमीच्याच पाखरांचे. लपून आवाज काढत असल्यानं कावळे, चिमणी, कोकिळा, साळुंक्या हे मध्यमवर्गीय पक्षी वगळले, तर बाकी पक्ष्यांच्या आवाजात कोणता कोणाचा आहे, ते समजत नाही. समजेलही, पण तेवढं लक्ष कोण नि कशाला देत बसेल? चिखल दिसतो रस्त्याच्या कडेनं. बेडकं, त्यांची छोटी पिलं रस्ता क्रॉस करण्यासाठी प्राणाची बाजी लावतात. रस्ते हे जगण्यातले सर्वात मोठे अडथळे आहेत, हे त्यांच्याकडे पाहून लक्षात येत राहतं. हे सगळं काय काय चालू असतानाही कोणीही ध्यान देईनासं झालंय. देशानं निसर्गाला डिस्कनेक्ट करून टाकलंय. बरं, देशानं असं म्हणताना देशातील व्यवस्थेनं की सरकारनं की जनतेनं, असे अनेक प्रश्न पडू शकतात. त्याचं उत्तर महत्त्वाचं नाही. पण, पृथ्वीवरच्या या देशाच्या वाट्याला असलेल्या एकूण जमिनीवरील, जमिनीखालील, आकाशातील जाणिवा म्यूट झाल्या आहेत, असं लक्षात यायला लागलंय. बायकांची नग्न धिंड निघताना तेथील निसर्गातून, आजूबाजूच्या झाडाझुडपांतून येतच असतील ना आवाज कोकिळांचे, कावळ्यांचे किंवा सळसळत असतीलच ना चार-दोन नाचरे पक्षी चेकाळलेल्या गर्दीच्या मागील दाट झुडूपातून? देश जगात अग्रभागी असल्याच्या घोषणा, दंगलीच्या बातम्या, दहा माणसं एकाला मारतानाचे प्रसंग, गळफास घेतानाचे क्षण, खालच्या जातीतल्या, वेगळ्या धर्मातल्या बायाबापड्यां ना विवस्त्र करून राष्ट्राला प्रगतिपथावर नेत असल्याच्या आविर्भावात निघणारे शेकडो लोकांचे चीत्कार आपापल्या मोबाइलवर ऐकताना नि मागोमाग येणारे उत्तेजक रिल्स बघत बुडून जाताना खिडकीच्या गजावर, विजांच्या तारांवर झुलतानाचे पक्षी हे या काळात अनफिट होताहेत. या निसर्गातील हालचालींमुळे माणसाची अशी होत चाललेली उत्क्रांती नीटनेटकी विकसित होण्यात संगीत, निसर्ग, कविता, कथा, विचार, तत्त्वज्ञान आणि धर्मग्रंथ हेही प्रचंड अडथळे आहेत, असं वाटू लागलंय. या नव्या राष्ट्रातील माणसांना वरीलप्रमाणे जीवनशैली गवसली असून, हे केवळ स्वातंत्र्यच नसून, मानवी उत्क्रांतीचे शिखर आहे, असे देश चालवणाऱ्यांना प्रामाणिकपणे वाटत आहे. म्हणूनच ते मानवी उत्क्रांतीच्या या प्रयत्नांना वैश्विक गवसणी घालण्याकडे नेणाऱ्या पायऱ्या वाटत असून, त्या दिशेने दमदार पावलं टाकली जात आहेत. वेशीवेशीवर तैनात असलेले वैचारिक, तात्त्विक पहारे एकेक करत नाहीसे केले जात आहेत आणि वैचारिक, सहिष्णू जगण्यात या राष्ट्राची, या जगाची असंख्य शतके वाया गेल्याचा खेद कारभाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत आहे. डिस्कनेक्ट व्हायचं असेल, तर विचारांपासून व्हा, निसर्गापासून व्हा, नेणिवेतील मूळ मानवी प्रेरणेपासून व्हा… जातीपासून, धर्मापासून डिस्कनेक्ट होऊ नका! त्यासाठीच्या अस्तित्वाच्या लढाया सतत लढत राहणं, हीच या राष्ट्राची जाज्वल्य प्रेरणा आहे, या नव्या तत्त्वाचा जोरदार प्रसार पावसाळ्यात कोसळणाऱ्या धबधब्यांना, खिडकीत येऊन बसलेल्या फुलपाखरांना, गायींमागून चरत चाललेल्या बगळ्यांना, बांबूच्या बासरीतून ऐकू येणाऱ्या सुरांना, वावरात उगवलेल्या मक्याला, ज्वारीला, आकाशातल्या पक्ष्यांच्या थव्यांना.. कोणालाच माहीत नाही… त्यामुळे त्यात कोणी लेखक, कवी, संगीतकार, गायक, शेतकरी एकचित्त होऊन जात असेल, तर ते राष्ट्रीय, जागतिक प्रगतीला घातक ठरू लागेल काही दिवसांनी… एकूणच निसर्गात, मानवी प्रेरणेत, मानवी उत्थानात, सामाजिक क्रांतीत अडकलेली खूप माणसंही निसर्गासारखीच अडगळ वाटतच असतात हल्लीच्या व्यवस्थेला. अशावेळी एखाद्याची विवस्त्र धिंड निघाली की क्रांतीचे आवाज ऐकू येऊ लागतात कानाकोपऱ्यातून आणि हळूहळू तेही क्षीण होत जातात पुढील नवी धिंड निघेस्तोवर… काळोख तर असायचा आधीही गावात, पण पहारे असायचे गावाबाहेर विश्वासाचे.. अंधारातही गाव बिथरायचं नाही त्यामुळे. गाव जिंकण्यासाठी आता मात्र पहारे नाहीसे केले जातात नि गाव ताब्यात घेतलं जातं.. गाव अंधारात असताना अधूनमधून एकच कोपरा कधीतरी उजळतो, ज्या दिशेला मसनवटी असते… आपण कुठं तरी बळजबरीने कनेक्ट करण्यासाठी मोठ्या निसर्ग प्रेरणेपासून डिस्कनेक्ट केले जाऊ लागलो आहोत. आपली दृष्टी, आपली श्रवणशक्ती, आपली आकलनशक्ती क्षीण केली जाऊ लागली आहे. ज्याचा ठपका कोणा दृश्य गोष्टीवर ठेवताच येणार नाही, अशी व्यवस्था उभी राहू लागली आहे. आपल्याला आपल्याच समूहापासून तोडून नवनव्या समूह गटांशी जोडलं जाऊ लागलं आहे. आपल्या जीवनशैलीला नव्या नियमांच्या नव्या घटनेची चौकट बांधली जाऊ लागली आहे. ज्या विचारांना मानवीमूल्यांचा स्पर्शही नाही, अशा विचारांच्या व्यवस्थेचा एक भाग बनवून आपल्या पोटाच्या भुकेला त्या व्यवस्थेशी बांधून टाकण्याचं काम जोरकसपणे सुरू आहे. या नव्या व्यवस्थेत आपल्याला काहीही सोडून जाता येणार नाही किंवा आपलं काहीही धरून ठेवता येणार नाही. आपला मेंदू करप्ट होत चाललाय. आपण आता पुरेसे घेरले जाऊन इच्छा नसताना सामूहिकपणे कुठं तरी ढकलले जातो आहोत आणि आपल्याला विरोधही करता येऊ नये, अशी ही प्रतिसृष्टी उभी राहू पाहातेय… आपल्याला जागं झालं पाहिजे. आपण झाडाझुडपातून येणाऱ्या पक्ष्यांच्या आवाजाकडे कान देवून ऐकत राहिलं पाहिजे. आपण मोरांचे, लांडोरींचे आवाज भरून घेत राहिलं पाहिजे. खिडकीशी येणारा पिवळा पक्षी नजरेनं न नाकारता तो स्वत:हून उडून जाईपर्यंत त्याच्या असण्याचा सन्मान केला पाहिजे. पक्ष्यांचे थवे आकाशातून जाताना पार दिसानासे होईस्तोवर त्यांच्याकडे बघत राहिलं पाहिजे. कविता लिहिल्या पाहिजेत. कलकलाटावर.. धबधब्यावर.. कठोर भाष्य केलं पाहिजे विवस्त्र काढल्या जाणाऱ्या मिरवणुकीवर.. मारामाऱ्यांवर.. जाती-जातीत लढाया लावून देणाऱ्यांवर.. आपण बोलत नाही. आपण ऐकत नाही. आपण पाहातही नाही. कुणी उचलून भिरकवावा असे आपण धड आश्वासक दगडही राहिलो नाही.. आपल्याला बदललं पाहिजे. आपल्याला धडपडून उठलं पाहिजे. न दिसणारा कडेकोट वेढा भेदून पोवाडे गायले पाहिजेत. आपण निसर्गाचे एक भाग आहोत. किंवा निसर्गाची निर्मिती आहोत. आपण निसर्गाची मानवी प्रेरणा आहोत. आपण तसं वागायला सुरूवात केली पाहिजे पुन्हा. आपल्या आजवरच्या उत्क्रांतीची परीक्षा पाहाणारा हा काळ आहे. आपण हा कोश ताकदीने फोडून बाहेर आलं पाहिजे.. आपण कदाचित खूप उत्क्रांत झालो असल्यानं, अनेक सत्ता धोक्यात येण्याच्या भीतीतूनच आपल्याला घेरून चातुर्यानं वर्तमानाशी डिस्कनेक्ट केलं जात नसेल कशावरून?

dattapatilnsk@gmail.com

टपाल कक्षात समक्ष जाऊन नागरिक आपल्या अर्जाचा शोध घेतात, त्यावेळी बहुतेक वेळा चार दिवसांचे टपाल लिहिलेले नसते किंवा ते साहेबांकडे गेलेले असते. मग अशा वेळी त्या अर्जदारांकडूनच पुन्हा अर्जाची झेरॉक्स प्रत घेऊन ते आवक वहीत नोंदवले जाते. त्यामुळे एकाच अर्जदाराला दोन वेगवेगळ्या प्रकारची उत्तरे दिली जातात आणि हे उत्तर नकारात्मक असेल, तर वृत्तपत्रातील वाचकांच्या पत्रामध्ये, सरकारी कारभार किती भोंगळपणे चालतो, याचे सुरस वर्णन वाचायला मिळते.

सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘टपाल कक्ष’ हा एक विभाग असतो. शक्यतो ज्याला कोणतेही काम नीट जमत नाही, अशा कर्मचाऱ्याला टपाल कक्षात टाकायची एक जुनी प्रथा आहे. त्यामुळे टपाल वेळेवर न सापडणे, दिलेले टपाल हरवणे, अर्ज भलतीकडेच पाठवले जाणे अशा घटना घडतात आणि शासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. लोकही सरकार दरबारी अनावश्यक अर्जफाटे करीत असल्यामुळे टपाल कक्षाच्या माणसाचे देखील डोके ठिकाणावर राहू शकत नाही. एखादा विशिष्ट अर्ज नक्की कोणाला पाठवावा, हे भल्या भल्या माणसांनाही कळत नाही. टपाल कक्षात काम करणारे कर्मचारी हाकलून द्यावेत, असा कुणाचा अर्ज आला, तरी ते निर्विकारपणे त्यावर शिक्का मारुन साहेबांकडे पाठवतात. एकदा एका कलेक्टर कचेरीत आलेल्या एका अर्जामध्ये ‘देवदासींचे पुनर्वसन’ करण्याची मागणी होती. कलेक्टर ऑफिसच्या टपाल पाहणाऱ्या अव्वल कारकुनाने तो जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याला पाठवला. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याने, ‘आपण धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करतो, देवदासींचे नाही,’ असे सांगून पाहिले. पण, चिटणीस पदनामावरील कर्मचारी काही ऐकेना. तो म्हणाला, ‘पुनर्वसन’ हा शब्द तुमच्याच पदनामात आहे! शेवटी त्या अधिकाऱ्याने अर्ज ताब्यात घेऊन हे कार्यालय देवदासींचे पुनर्वसन करीत नाही, असे उत्तर पाठवले. लोकांचे अर्जसुद्धा अनेक वेळा फार गंमतीशीर असतात. गावातल्या कामाची चौकशी करणारा अर्ज राष्ट्रपतींना, दुसऱ्या देशांची चौकशी करायचा अर्ज मामलेदारांना, बायको नांदत नसल्याचा अर्ज कलेक्टरला केला जातो. टपाल कक्षात नेमका महत्त्वाचा संदर्भ ऐनवेळी सापडण्याची शक्यता नसते. अमुक तारांकित प्रश्न तीन दिवस झाले तरी आणि मंत्रालयातून तगादे आले तरी का सापडत नाही, याचा पिच्छा पुरवला असता तो भलत्याच डिपार्टमेंटला गेल्याचे १०-१२ तास शोधाशोध केल्यावर कळते. अशा या टपाल कक्षात समक्ष जाऊन ज्यावेळी नागरिक आपल्या अर्जाचा शोध घेतात, त्यावेळी बहुतेक वेळा चार दिवसांचे टपाल लिहिलेले नसते किंवा ते साहेबांकडे गेलेले असते. मग अशा वेळी त्या अर्जदारांकडूनच अर्जाची झेरॉक्स प्रत पुन्हा घेऊन ते आवक वहीत नोंदवले जाते. त्यामुळे एकाच अर्जदाराला दोन वेगवेगळ्या प्रकारची उत्तरे संबंधित विभागांकडून दिली जातात आणि हे उत्तर नकारात्मक असेल, तर वृत्तपत्रातील वाचकांच्या पत्रामध्ये, अशा प्रकरणात सरकारी कारभार किती भोंगळपणे चालतो, याचे सुरस वर्णन वाचायला मिळते. असा अर्जदार सराईत असेल, तर मग तो जावयासारखा वागायला लागतो आणि कर्मचाऱ्यांना दमबाजी करुन बेकायदेशीर काम करुन घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचा परिणाम न झाल्यास, एकाच माणसाच्या दोन अर्जांना वेगवेगळे उत्तर दिल्यामुळे संबंधितांविरुध्द चौकशी करुन, त्यांना निलंबित करुन कारवाई करण्याबद्दल आणखी एक अर्ज केला जातो. अनेक वर्षांच्या कारभारानंतर आता या टपाल कक्षाची काही गंमतीशीर वैशिष्ट्ये निर्माण झाली आहेत, ती अशी : – कोणत्याही डिपार्टमेंटच्या टपाल विभागात निनावी अर्ज कधीही हरवत नाहीत. पण, सही केलेले कागद मात्र कधीही वेळेवर सापडत नाहीत. – ‘गोपनीय’ असे लिहिलेले टपाल कोपऱ्यात फाडून वाचलेले असते आणि उघड पाठवलेले पत्र कोणीही वाचत नाही, असा या टपाल कक्षाचा अद्भूत महिमा आहे. – ‘फक्त साहेबांसाठी’ असे नमूद केलेला लिफाफा हमखास टपाल कर्मचारी उघडून वाचतात. – एकाच कार्यालयाला पाठवायच्या सर्व पत्रांना वेगवेगळे लिफाफे करुन तिकिटे लावली जातात आणि कमी महत्त्वाचे टपाल घेऊन गेलेल्या शिपायाला महत्त्वाचे टपाल घेऊन जाण्यासाठी पुन्हा दुपारी बोलावले जाते. – क्षेत्रीय स्तरावर ग्रामपंचायतीपर्यंत दिवस-रात्र, आवक नंबर, जावक नंबर, अर्ज, पोहोच, शेरा आणि त्याभोवती फिरणारी माणसं फिरत असतात. पण, त्यातील किती जणांचे काम प्रत्यक्षात होते, हा प्रश्नच पडावा! – टपाल शाखेत शक्यतो कानाने कमी ऐकू येणाऱ्या व्यक्तीला नेमल्यास त्याला वारंवार अर्जफाटे करणारे लोक फार त्रास देत नाहीत! – कायद्यात आणि नियमांत बसणारे काम नसल्यास शक्यतो अशा अर्जाच्या प्रती टपाल कक्षात पुन्हा पुन्हा सादर केल्या जातात. – एकाच अर्जात वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित मागण्या केलेल्या असल्यास तो अर्ज एखाद्याच विभागाकडे जाण्याची आणि कोणतेच काम न होण्याची शक्यता प्रबळ असते. – टपाल दिलेल्या कक्षामध्ये अर्जदाराने ‘पुन्हा कधी चौकशी करु?’अशी विचारणा केल्यास आणि ‘दोन दिवसांनी’ असे उत्तर मिळाल्यास दोन दिवसाचा अर्थ बावीस दिवस असा घ्यावा लागतो! – अर्जदाराला घाईघाईने उत्तर प्राप्त झाल्यास, आपण नको त्या ऑफिसला अर्ज केला होता, असे त्याने बिनधास्त समजावे! – काही कार्यालये टपाल कक्ष लवकर सापडणार नाही अशा ठिकाणी, अडचणीच्या जागी किंवा दुसऱ्या मजल्यावर करतात.

shekharsatbara@gmail.com

खासगी कंपन्यांकडून आपल्या माहितीची होत असलेली चोरी, तिचा गैरवापर, त्याबाबतीत कंपन्यांची बेफिकिरी या गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी डेटा सुरक्षा कायदा रास्त पावले उचलतो. पण त्याचवेळी तो सरकारला मात्र अक्षरश: बिनबोभाटपणे नागरिकांची माहिती गोळा करणं, ती इतर सरकारी संस्थांकडे हस्तांतरित करणं, या माहितीचा वापर करणं अशा सवलती अगदी सरसकट देतो. या कायद्याची ही दुसरी बाजूही तितकीच चिंताजनक आहे.

इंटरनेटवरचे यूजर्स आणि इंटरनेटशी संबंधित असलेले व्यवसाय या दोन्ही बाबींमध्ये भारत हा जगामधला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश मानला जातो. साहजिकच, भारतामध्ये इंटरनेटवरून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ‘डेटा’ तयार होत असतो. ढोबळपणे आपण “डेटा’ला ‘माहिती’ असं म्हणू. अशी माहिती इंटरनेटवर जमा होत असताना अनेक संस्था, खासगी कंपन्या तिची साठवणूक करतात. या माहितीचा वापर त्या आपल्या फायद्यासाठी करतात. अनेकदा या माहितीचा गैरवापर होतो. अशी माहिती आपण इंटरनेटवर द्यायचीच नाही, असं कुणी ठरवूनसुद्धा काही उपयोग होत नाही, कारण इंटरनेटचा वापर केला की, अशी माहिती इंटरनेटवर जातेच. ‘इंटरनेटचा मी वापरच करणार नाही,’ असं म्हणणाऱ्या लोकांचीसुद्धा यातून सुटका होऊ शकत नाही, कारण आपलं आधार कार्ड, आपलं बँक खातं यांसारख्या असंख्य गोष्टी आपण थेट इंटरनेटवर न टाकताही तिथे असतातच! म्हणूनच या माहितीची सुरक्षितता आणि तिचा वापर या संदर्भात कायदे असण्याची नितांत गरज होती. प्रदीर्घ काळ चर्चा झाल्यावर भारत सरकारने डिजिटल स्वरुपातील खासगी माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (२०२३) हे नुकतेच विधेयक लोकसभेत सादर केले. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.

डेटा सुरक्षा ही कंपन्यांची जबाबदारी :

या कायद्यामध्ये; ज्यांची माहिती गोळा केली जाते (उदा. आपल्यासारखे नागरिक) आणि जे ही माहिती गोळा करतात (उदा. कंपन्या) यांच्या व्याख्या स्पष्ट केल्या आहेत. तसंच नागरिकांना जास्त अधिकार देणं आणि कंपन्यांवरची जबाबदारी वाढवणं, हे याचं उद्दिष्ट आहे. याचं कारण म्हणजे, समजा आपली माहिती आपल्या परवानगीशिवाय वापरली किंवा ती इतरांना पुरवली, तर इतके दिवस कंपन्या कुणाला थेट बांधील नसत. आता मात्र लोकांची खासगी माहिती अवैधरीत्या गोळा करणं हाच मुळात गुन्हा ठरेल. त्यापुढे जाऊन कायद्याचं पालन करून गोळा केलेली माहिती या कंपन्यांकडून काही कारणामुळे बाहेर पडली किंवा इतरांना ती मिळू शकली, तर तोसुद्धा गुन्हाच ठरणार आहे. म्हणजेच गोळा केलेली माहिती सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असेल. ‘हॅकिंग’मुळे किंवा माहितीच्या सुरक्षिततेविषयी हयगय केल्यामुळे अशी माहिती कुणाच्या हाती लागली, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी मुळात ज्या कंपनीने ही माहिती गोळा केलेली होती; तिच्यावर असेल. उदा. आपल्या बँकेचे तपशील एखाद्या बिल भरण्यासाठीच्या वेबसाइटनं साठवून ठेवले असतील आणि ही वेबसाइट ‘हॅक’ झाली, तर तिला २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल.

अनावश्यक माहितीला लगाम :

माहिती गोळा करण्यासंबंधीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, फक्त गरज असलेलीच माहिती कंपन्यांनी गोळा केली पाहिजे, हा असतो. उदा. समजा मला रेल्वेची तिकिटं आरक्षित करायची असतील, तर संबंधित वेबसाइटनं यासाठी आवश्यक असेल, तेवढीच माहिती मला मागितली पाहिजे. माझ्या घराचा पत्ता ही माहिती यासाठी आवश्यक नाही. असं असूनही अनेक कंपन्या अशा प्रकारची अनावश्यक माहिती यूजरकडून गोळा करतात. तसंच कित्येकदा अशी माहिती दिल्याखेरीज ते यूजरना त्यांचे व्यवहारच पूर्ण करू देत नाहीत. या कायद्यामध्ये त्या विषयीचीही तरतूद आहे. मुळात आपण संबंधित कंपनीला आपली माहिती गोळा करण्याविषयीची संमती दिली असेल, तरच ही कंपनी आपली माहिती आपल्याकडून घेऊ शकेल, असंही हे विधेयक म्हणतं. यासाठी अत्यंत स्पष्ट भाषेमध्ये संबंधित कंपनीने आपल्याला कल्पना देऊन मगच ही माहिती घेतली पाहिजे, असं त्यात लिहिलं आहे.

आपले अज्ञान ही कंपन्यांची संधी!

वरवर हे अतिशय रास्त वाटत असलं, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी ते कितपत प्रभावी ठरेल, याची शंका वाटते. याचं मुख्य कारण म्हणजे, मुळात इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या बव्हंशी भारतीय लोकांना यातील बारकावे माहीत नसतात. समोर दिसणाऱ्या बटणावर क्लिक करून पुढे जाणं, एवढंच त्यांना माहीत असतं. क्लिक करण्याआधी आपण त्यामधील मसुदा वाचला पाहिजे, याची त्यांना जाणीवही नसते आणि ती असली तरी खरोखर ते वाचून त्यांना त्यातील कितपत कळतं, हा मोठाच प्रश्न असतो. म्हणजेच अक्षरश: ‘तुमची फसवणूक होत आहे, हे मान्य करा,’ असं समोर दाखवून लोकांची संमती घेतली जाते. म्हणूनच कायदा करून हा प्रश्न सुटणार नाही. उलट आम्ही लोकांची संमती घेऊनच त्यांची माहिती घेतली होती, असं म्हणायला कंपन्या मोकळ्या होतील की काय, अशी भीती वाटते!

सरकारला मात्र बिनबोभाट अधिकार

आता कळीचा मुद्दा. सरकार आणि सरकारी यंत्रणा यांना जवळपास पूर्णपणे अभय देणारा हा कायदा आहे. म्हणूनच नागरिकांच्या खासगी माहितीचं संरक्षण करण्याच्या नावाखाली सरकारला मनमानी करता यावी, म्हणून हा कायदा आणला जात असल्याची विरोधी पक्षांची टीका अत्यंत रास्त आहे. खासगी कंपन्यांना अत्यंत कडक नियमांमध्ये बांधणारा हा कायदा सरकारला मात्र अक्षरश: बिनबोभाटपणे नागरिकांची माहिती गोळा करणं, ती इतर सरकारी संस्थांकडे हस्तांतरित करणं, या माहितीचा वापर करणं अशा सवलती अगदी सरसकट देतो. थोडक्यात, ‘आमची तुमच्यावर नजर आहे,’ असं या कायद्याच्या आडून सरकार अगदी जाहीरपणे सांगत आहे. कायदेशीररीत्या नागरिकांच्या खासगीपणावर सरकारचे अधिकार आणणारा का कायदा आहे. यावर, ‘सरकारकडून या माहितीचा गैरवापर होणार नाही,’ अशी मखलाशी करणाऱ्यांनाही या विधानातील फोलपणा माहीत असेल.

या बाबतीतला आणखी एक घातक मुद्दा म्हणजे, वादविवाद किंवा तक्रारी यांचा न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार आता दिवाणी न्यायालयाकडे नसतील. त्याऐवजी माहितीच्या संरक्षणासाठीच्या एका प्राधिकरणाची नियुक्ती केली जाईल. यावरच्या नेमणुका सरकारी मर्जीतूनच होत असल्यामुळे सरकारला अनुकूल असतील, अशाच प्रकारचे लोक त्यात असणार, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. म्हणजेच, ज्यांच्याविषयी तक्रार असेल, तेच न्यायनिवाडा करणार, अशी तरतूद सरकार आपल्या बचावासाठी करत आहे. अशा प्राधिकरणावर अत्यंत सक्षम, निर्भय, तज्ज्ञ लोकांची नेमणूक होणं जवळपास अशक्य आहे. इतर सरकारी संस्थांची केविलवाणी अवस्था बघता या प्राधिकरणाचं काय होणार, हे वेगळं सांगायला नको.

एकूण काय, तर खासगी कंपन्यांकडून आपल्या माहितीची होत असलेली चोरी, तिचा होत असलेला गैरवापर, त्या बाबतीत कंपन्या दाखवत असलेली बेफिकिरी या गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा रास्त पावले उचलतो. युरोपमध्ये ‘जीडीपीआर’ या नावानं ओळखला जाणारा कायदा म्हणूनच गुगल, फेसबुक यांसारख्या कंपन्यांना त्यांच्या चुकांपायी अनेकदा कोट्यवधी युरोंचा दंड करण्यासाठी वापरला जातो. आपल्याकडेही ते होऊ शकेल. याची दुसरी बाजू मात्र तितकीच चिंताजनक आहे. लोकांच्या खासगी आयुष्यावर आक्रमण करण्यासाठी सरकारच्या वतीनं या कायद्याचा कशाप्रकारे गैरवापर होऊ शकेल, याची खरोखर काळजी वाटते. म्हणूनच या विधेयकाच्या निमित्तानं जॉर्ज ऑर्वेलची आठवण येणं अगदी स्वाभाविक आहे. कारण सत्ताधाऱ्यांनी लोकांवर पाळत ठेवण्याच्या बाबतीत ऑर्वेलने दिलेला इशारा इथे चपखल लागू पडतो.

akahate@gmail.com