या बातमीने शाहरुखच्या चाहत्यांचे मन मात्र मोडले होते. पण, ‘डॉन ३’चा टीझर पाहिल्यानंतर रणवीर सिंह आपल्याला निराश करणार नाही, याची सगळ्यांनाच खात्री पटली आहे. मात्र, या चित्रपटाचा टीझरसमोर आल्यानंतर या चित्रपटात कोण मुख्य भूमिका साकारणार? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. तर, दुसरीकडे या चित्रपटात रणवीर सिंहसोबत कियारा अडवाणी मुख्य भूमिकेत दिसणार असल्याची चर्चा अनेक दिवसांपासून केली जात होती.
Onion Export Duty : कांद्यावरील निर्यातशुल्कात वाढ, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण
केंद्रसरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी, सरकारनं घेतलेला हा निर्णय तुघलकी असल्याची कांदा उत्पादक संघटनांची टीका, तर निर्णय मागे घ्या अन्यथा रेल रोको आणि रास्ता रोको आंदोलन करु, संघटनेचा ईशारा
आता ‘गदर २’ या चित्रपटाच्या कलेक्शनचे आकडे पाहता, रविवारी देखील हा चित्रपट चांगली कमाई करेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. रविवारी हा आकडा ३५० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. शाहरुख खानच्या ‘ ‘पठान’नंतर सनी देओलचा ‘गदर २’ या वर्षातील दुसरा सर्वात मोठा ओपनर चित्रपट ठरला आहे. आता हा चित्रपट ‘पठान’चा रेकॉर्ड मोडतो का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने अद्याप ३५० कोटींचा टप्पा पार केलेला नाही. पण, जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट ४०० कोटींकडे दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. ‘ गदर २’ने जगभरात ३९५.१० कोटींची कमाई केली आहे.
विदर्भात आज बहुतांश जिल्ह्यात जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन दिवसापासूंन नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यात जोरदार पाऊस सुरू आहे. आज नागपूर आणि चंद्रपूरला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. २१ ऑगस्टपर्यंत विदर्भात पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. पुढील तीन दिवस गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यात जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
अभिनेता अभिषेक बच्चन याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो त्याच्या वडिलांच्या सुपरहिट शोमध्ये अर्थात ‘केबीसी १५’मध्ये सहभागी होताना दिसला आहे. यादरम्यान त्याने आपले वडील म्हणजेच महानायक अमिताभ बच्चन हे फुटबॉलचे मोठे चाहते असल्याचे म्हटले आहे. फुटबॉलचा सामना पाहताना त्यांची प्रतिक्रिया कशी असते आणि ते काय करतात, हे अभिषेकने देखील करून दाखवले आहे. त्याचा अभिनय पाहून प्रेक्षकही त्याचं कौतुक करताना दिसले.
भिवंडी : भिवंडी शहरातील पिराणी पाडा परिसरात मध्यरात्री एका ३ मजली इमारतीला भीषण आग लागली. ही आग एवढी भीषण होती की, आगीचे लोळ दूरवरुण दिसत होते. ही आग येथील फळांच्या कॅरेटला लागली. यानंतर आगीने उग्र उग्र रूप धारण करत बाजूला असलेल्या तीन मजली इमारतीला देखील कवेत घेतले.
अॅड. असीम सरोदे4 तासांपूर्वी
ब्रिटिशकालीन तीन कायदे बदलण्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम नीट समजून घेतले पाहिजेत. नवे कायदे करताना भावनिकतेपेक्षा ते लोककेंद्री असणे, न्यायव्यवस्था पक्षकार केंद्रित करणे, पोलिसांनाच न्यायाधीश होण्याची संधी नसणे, सामान्य, गरीब आणि शक्तिहीन नागरिकालाही कायद्यांचा आधार वाटणे, अशी समाजात मोठा विश्वास निर्माण करणारी वाटचाल सुरू होईल, तेव्हाच कायद्यांना खरा अर्थ प्राप्त होईल. आणि संसदेला अधिकार आहेत म्हणून केलेल्या कायद्यातील अशा बदलांना लोकांच्या सहभागाशिवाय शाश्वत रुपही येणार नाही.
भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (एव्हिडन्स ॲक्ट) यांची पुनर्रचना करण्यासाठी तीन नव्या कायद्यांचा मसुदा लोकसभेत सादर करताना, हे तिन्ही कायदे ब्रिटिशकालीन आहेत, ते वसाहतवादाचा वारसा आहेत आणि त्यामुळे आपणअजूनही गुलामगिरीतच होतो, असा आविर्भाव गृहमंत्री व्यक्त करीत होते. भारतातील कायदे बदलण्याची गरज आहे का, असे कुणी विचारले तर, ‘हो, जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे,’ हेच त्याचे उत्तर आहे. पण, प्रश्न कायदे बदलण्याचा उद्देश योग्य आहे का आणि ते बदलण्याची प्रक्रिया काय असावी, हा आहे. कायदे कुणीही केले असले आणि कितीही जुने वा नवीन असले, तरीही त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्यांची नियत अन्यायग्रस्तांना कायद्यांचा आधार देणारी आहे का, हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरते. भारतात आजवर कायद्यांची अंमलबजावणी नीट झालीच नाही, हे वास्तव कायद्याला नवीन नावांचे लेबल लावल्याने बदलणार का, इथपर्यंत विस्तृत विचार-विमर्श करण्याचा हा गंभीर विषय आहे. मानवी वर्तन नियंत्रित करणारे नियम कायद्याच्या स्वरुपात आणताना त्यामध्ये सामाजिकता, सर्वसमावेशकता आणि निर्लेपता असण्याची गरज असते. कायदे करताना ते अत्यंत संतुलितपणे आणि अभ्यासूपणे करणे, साधेपणाने कायद्यांचे अर्थ समजू शकतील, अशी भाषा असणे व कोणत्याच कायद्याची निर्मिती बदला घेण्याच्या दृष्टीने न करणे या काही पूर्वअटींसह तयार केलेल्या कायद्यांची उपयुक्तता नेहमीच अबाधित राहते. जुन्या तिन्ही कायद्यांमध्ये वसाहतीविषयक ४७५ संदर्भ आहेत, असे गृहमंत्री संसदेतील भाषणात म्हणले. जसे की क्राउन, युनायटेड किंग्डम, लंडन गॅझेट इ. हेच आक्षेप असतील, तर तेवढे शब्दच नेमकेपणाने काढून टाकणे, हा सोपा मार्ग उपलब्ध होता. पण मग आपण ‘२०२३ मध्ये एक नवीन स्वातंत्र्य आणले’ असे दाखवता आले नसते. शिवाय, ब्रिटिश वसाहतीच्या खुणा असलेले शब्द आजपर्यंत कायद्यात शिल्लक होते, तरी ते रीडनडन्ट (Redundant) झाले होते आणि त्या शब्दांच्या असण्याचा कोणताही संदर्भ न्यायालयाच्या कोणत्याच निर्णयाला बदलणारा किंवा जो न्याय मिळतो, त्यावर परिणाम करणारा नव्हता. त्यामुळेच ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३’ सादर करण्याचा उद्देश हा कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आहे, असे सांगण्यात आले असले, तरी त्याची चिकित्सा करणे हे देशप्रेमी नागरिक असल्याचे लक्षण ठरणार आहे. भारतीय दंड संहितेचे (आयपीसी) नाव बदलून ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (सीआरपीसी) नाव बदलून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ आणि भारतीय पुरावा कायद्याचे (एव्हिडन्स ॲक्ट) नाव बदलून ‘भारतीय साक्ष संहिता २०२३’ असे करण्यात आले. अनेकांना वाटले की, आता सगळे कायदे बदलले. पण, तसे नाही. नवीन कायद्याच्या कच्च्या मसुद्याला विधेयक (Bill) म्हणतात. अशा विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्यावर आणि राष्ट्रपतींनी त्यास संमती दिल्यानंतरच विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते. त्यामुळे नवीन कायदा अजून अस्तित्वात आलेला नाही. ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३’ आता पुनरावलोकनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्यात येईल. तेथून मान्यता मिळवून, त्यावर पुन्हा चर्चा होऊन मग विधेयकाला अंतिम मान्यता मिळाली की तो कायदा होईल. कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३’ सादर केल्याचे सांगण्यात आले, ते मुळीच पटणारे नाही. कारण कायद्याची परिणामकारकता तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत राहण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी राजकीय दबावांपासून मुक्त, प्रामाणिक आणि अन्यायग्रस्त केंद्रित असावी लागते. इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट देशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात गेल्या काही दशकांत झालेल्या प्रगतीशी जुळत नाही, त्यामुळे तो बदलण्याची गरज आहे, हे वास्तव आहे आणि तसे बदल आवश्यक होते, हे कुणीही मान्य करेल. ‘सीआरपीसी’ला हटवून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे, हा त्याचा उद्देश सांगण्यात आला आहे. खटल्याच्या निकालासाठी कालमर्यादा असेल आणि फॉरेन्सिक सायन्सचा वापर करण्याची त्यात तरतूद असेल, असे सांगून हा उद्देश संपणार नाही, तर एखादा खटला संपवणे आणि न्याय देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. नवीन कायद्यामध्ये आता राजद्रोह हा गुन्हा काढून टाकण्यात आलेला आहे आणि त्यात कलम १५० अन्वये देशद्रोहाची व्याख्या करताना, भारतापासून वेगळे होणे, अलिप्ततावादी भावना असणे किंवा भारताची एकता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणे, हा गुन्हा असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. सध्याच्या राजद्रोहाबाबतच्या कलमातील जन्मठेप किंवा तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद बदलून आता तशा वर्णनाच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेप किंवा सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे. म्हणजे नवीन कायद्यातसुद्धा पोलिसांना कायद्याचे चुकीचे अर्थ काढण्याचे अधिकार किंवा पोलिसांचा राजकीय वापर करण्याच्या जागा आहेतच. अनेक गुन्हे हे ‘जेंडर-न्यूट्रल’ करण्यात आले आहेत, त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. पण, आधीपासून बालकांवरील लैगिक गुन्ह्यांसाठी असलेल्या ‘पोक्सो’तील तरतुदी किंवा बलात्काराविरोधात न्याय मागणाऱ्या स्त्रियांविषयी कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय देऊन न्यायालयनिर्मित कायदेही अस्तित्वात आणले आहेत. त्यामुळे पुन्हा त्यांचा उल्लेख करण्यासाठी कायद्यात बदल करणे आणि संपूर्ण कायद्याची रचनाच बदलणे ही गोष्ट वकील वर्ग स्वीकारेल, असे वाटत नाही. ‘सिंडिकेट क्राइम’बाबतही (संघटित गुन्हेगारी) वेगळा कायदा आहेच. बॉम्ब बनवणे कायदेशीर कधीच नव्हते, तरीही बॉम्ब बनवणे हा गुन्हा असा उल्लेख करण्यातून आकर्षक काहीतरी बदल केले आहेत, हे दाखवण्याचा अट्टाहास दिसतो. खुनासाठी आता कलम १०१ असेल आणि त्यात जात किंवा धर्माच्या आधारावर पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या मॉब लिंचिंगचाही समावेश केलेला आहे, याचे स्वागत करावे. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात सध्या दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.आता ती वाढवून वीस वर्षे केली जात आहे. शिक्षा म्हणून प्रथमच ‘कम्युनिटी सर्व्हिस’चा (समाजसेवा) समावेश करण्यात आला आहे. हा बदलही अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे मला वाटते. केवळ कठोर शिक्षा म्हणजेच योग्य असा आततायी विचार करण्याच्या आहारी गेलेल्या समाजात सार्वजनिक सामाजिक कार्य करण्याची शिक्षा देणे हा योग्य बदल आहे. जातपंचायतविरोधी कायदा करताना आम्ही राज्य सरकारला ‘कम्युनिटी सर्व्हिस’ या शिक्षेचे स्वरूप सुचवले होते, पण तेव्हा त्यांनी ते नाकारले. पुरावा कायद्यात इलेक्ट्रॉनिक माहितीचा करण्यात आलेला समावेश गुन्ह्यांची उकल मजबूतपणे करण्यासाठी सहायक ठरेल. साक्षीदार, पीडित आणि आरोपींचा आता सर्व न्यायालयांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हजर राहता येणार आहे. पण, भारतात मजबूत अशा अन्यायग्रस्त संरक्षण कायद्याची (Victim Protection Law) गरज आहे. सत्र न्यायालयांतील खटल्यात उलटतपासणी पूर्ण झाल्यावर तीस दिवसांत निकाल द्यावा लागतो. ही मुदत आता ६० दिवसांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, असे नवीन कायद्यात प्रस्तावित आहे. एकूणच, हे ब्रिटिशकालीन तीन कायदे बदलण्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम नीट समजून घेतले पाहिजेत. त्यासाठी प्रत्येक कायद्याचे स्वतंत्र, सविस्तर विश्लेषण करावे लागेल. पण, नवे कायदे करताना ते भावनिकतेपेक्षा लोककेंद्री असणे, न्यायव्यवस्था पक्षकार केंद्रित करणे, पोलिसांनाच न्यायाधीश होण्याची संधी नसणे, सामान्य, गरीब आणि शक्तिहीन नागरिकालाही कायद्यांचा आधार वाटणे, अशी समाजात मोठा विश्वास निर्माण करणारी वाटचाल सुरू होईल, तेव्हाच कायद्यांना खरा अर्थ प्राप्त होईल. आणि संसदेला अधिकार आहेत म्हणून केलेल्या कायद्यातील अशा बदलांना लोकांच्या सहभागाशिवाय शाश्वत रुपही येणार नाही.
asim.human@gmail.com
रूमी जाफरी, बाॅलीवूड चित्रपटाचे लेखक, दिग्दर्शक7 तासांपूर्वी
राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या हस्ते बालकलाकाराचा पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारताना सचिन पिळगावकर. मंचावर तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूही दिसत आहेत. त्यावेळी सचिन केवळ पाच वर्षांचे होते.
सचिन परत निघाले तेव्हा त्यांना, ‘सुनो!’ असा आवाज आला. त्यांनी वळून पाहताच पंडित नेहरूंनी खुणेने जवळ बोलावले आणि त्यांना उलचून आपल्या मांडीवर बसवले. स्वत:च्या खिशाला लावलेला गुलाब काढला अन् सचिन यांच्या खिशावर लावला. त्यांची पाठ थोपटून म्हणाले, ‘खूप पुढे जाशील तू…’
माझ्या हिश्श्याच्या किश्श्यांमध्ये मी आज तुम्हाला सचिन पिळगावकर यांच्याबाबत काही सांगणार आहे. तीन दिवसांपूर्वी, म्हणजे १७ ऑगस्टला त्यांचा वाढदिवस होता. मी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला तेव्हा त्यांच्याबद्दल काही नवी माहिती मिळाली. खरं तर त्यांचे आणि माझे ३३ वर्षांपासून स्नेहसंबंध अाहेत. परंतु, बऱ्याचदा एखाद्या व्यक्तीच्या मनात इतक्या गोष्टी, इतके किस्से, इतके प्रसंग दाबून ठेवतात असतात की, आपण त्यांना ओळखत असूनही पूर्णपणे ओळखू , समजू शकत नाही. आपल्याला त्यांचा टप्प्याटप्प्याने थांग लागत जातो. त्यांना समजून घेण्यास आयुष्यही कमी पडते. असो. सचिनजींनी मला सांगितले की, आपण खूप मोठा अधिकारी व्हावं, अशी त्यांच्या आईंची इच्छा होती आणि वडिलांना वाटत होते की त्यांनी चित्रपटात काम करावं. जेव्हा त्यांना राजा परांजपे यांच्या ‘हा माझा मार्ग एकला’ या मराठी चित्रपटाची ऑफर आली तेव्हा त्यांच्या आईंनी, ‘हा तुझा पहिला आणि शेवटचा चित्रपट असेल,’ असे बजावूनच त्यांना परवानगी दिली. पण म्हणतात ना, ‘प्रतिभा ही वाहत्या पाण्यासारखी असते, ती स्वत: आपली वाट शोधत जाते.’ हा चित्रपट पुढे राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी पाठवला गेला. (तेव्हा या पुरस्काराला राष्ट्रपती पुरस्कार म्हटले जात होते, कारण तो राष्ट्रपतींच्या हस्ते देण्यात येत होता. नंतर त्याचे नाव बदलून राष्ट्रीय पुरस्कार करण्यात आले.) हा चित्रपट राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी गेला आणि ज्युरींनी तो पाहिला तेव्हा ते म्हणाले, ‘या चित्रपटात त्या मुलाने जे उत्कृष्ट काम केले आहे, ते पाहता पुरस्कार तर त्यालाच दिला पाहिजे. या मुलालाच पुरस्कार मिळायला हवा.’ मात्र त्या वेळेपर्यंत राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये बालकलाकारासाठी पुरस्कार नव्हता. मग सर्वोत्कृष्ट बालकलाकाराचा पुरस्कारही याच वर्षीपासून सुरू करावा, असा निर्णय ज्युरींनी तसेच मंत्रालयाने घेतला आणि सचिन पिळगावकर यांना हा पहिला पुरस्कार मिळाला. सचिनजी जेव्हा हा पुरस्कार घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात गेले, तेव्हा ते फक्त पाच वर्षांचे होते. त्यांना सांगण्यात आले होते की, तुझे नाव घेतल्यावर सरळ मंचावर जायचे आणि वाकून नमस्कार करायचा, पुरस्कार घ्यायचा आणि तसेच वळून परत यायचे आणि खुर्चीवर बसायचे. या राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी सचिनजींच्या आईंनी त्यांना काळ्या रंगाचा शेरवानी चुडीदार- पायजामा असा पोशाख केला. पायात मोजडी घालून दिली. आणि भीती वाटली तर घाम पुसण्यासाठी एक पांढरा रूमालदेखील त्यांच्या खिशात ठेवला होता. कार्यक्रम सुरू झाला तेव्हा सचिनजी आपल्या आई आणि वडिलांसोबत बसले होते. आईंनी त्यांना सांगितले की, जे मंचावर उभे आहेत, ते आपले राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन आहेत आणि ज्यांनी जॅकेट घातले आहे, ते आपले पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आहेत. नाव पुकारल्यावर ते मंचाकडे निघाले, तेव्हा सारे राष्ट्रपती भवन एक पाच वर्षांचा मुलगा पुरस्कार घेण्यासाठी येतो आहे हे पाहात होते. सचिनजी मंचावर गेले, वाकून नमस्कार केला. राधाकृष्णनजींनी त्यांना पुरस्कार दिला आणि ते वळून परत निघाले तेव्हा त्यांना, ‘सुनो!’ असा आवाज आला. त्यांनी वळून पाहताच पंडित नेहरूंनी त्यांना खुणेने आपल्याजवळ बोलावले. त्यांच्याजवळ गेल्यावर पंडितजींनी त्यांना उलचून आपल्या मांडीवर बसवले. स्वत:च्या खिशाला लावलेला गुलाब काढला आणि सचिनजींच्या खिशावर लावला. मग त्यांची पाठ थोपटून म्हणाले, ‘खूप पुढे जाशील तू.. जा..’ जेव्हा ते परत चालत आपल्या जागेवर आले, तेव्हा आई रडत असल्याचे त्यांना दिसले. ते म्हणाले, ‘मी छोटा होतो, मी घाबरलो. मला वाटले की, माझ्याकडून काही चुकलं असणार. नाहीतर आई का रडली असती? त्या दिवशी पहिल्यांदा मला आनंदानेही अश्रू ओघळतात, हे जाणवले. आई मला म्हणाली, ‘बेटा! तू याच कामासाठी जन्मला आहेस.’ आणि त्यानंतर तिने मला चित्रपटात काम करण्याची परवानगी दिली. यानंतर मला ‘जिम्बो का बेटा’ हा पहिला हिंदी चित्रपट मिळाला. त्याचे निर्माते होमी वाडिया होते, त्यांनी जिम्बो सिरीजच्या तीन चित्रपटांची निर्मिती केली. पहिला होता ‘जिम्बो’, नंतर ‘जिम्बो कम टू टाऊन’ आणि तिसरा ‘जिम्बो का बेटा’ होता. हा खऱ्या अर्थाने पहिलाच हिंदी चित्रपट होता, ज्यामध्ये बालकलाकाराची मुख्य भूमिका होती. ‘झिम्बो का बेटा’ म्हणजेच मुलाची कथा. ही भूमिका मलाच मिळाली होती.’ ‘झिम्बो का बेटा’नंतर सचिनजींना दुसरा चित्रपट मिळाला ‘ब्रह्मचारी’. सचिन अशा निवडक कलाकारांपैकी एक होते, जे चित्रपटांमध्ये नायकाच्या बालपणीची किंवा त्याच्या भावाची भूमिका नव्हे, तर बालकलाकाराची मुख्य भूमिका साकारायचे. त्यानंतर मोठे झाल्यावर त्यांनी ‘गीत गाता चल’, ‘आखियों के झरोखों से’, ‘अवतार’, ‘नदियाँ के पार’सारखे लागोपाठ सुपरहिट चित्रपट दिले. त्यानंतर ते अभिनेता झाले, स्टार झाले, दिग्दर्शक झाले, निर्माता झाले, एडिटर झाले आणि अगदी शायरही झाले. त्यांनी ‘शफ़क़’ या नावाने शायरी करायला सुरूवात केली. ते मजरूह सुलतानपुरी साहेबांचे शिष्य होते. मीनाजींकडून ते उर्दू शिकले होते. म्हणून इथे त्यांचाच हा एक शेर… जिस एहतराम से लहरों ने मेरे क़दम हैं चूमे, कैसे करूँ यक़ीन इन्होंने डुबोई हैं कश्तियाँ। आणि हो! दोन चित्रपट तर असे आहेत, ज्यामध्ये महान अभिनेते संजीवकुमार यांची दुय्यम भूमिका होती आणि मुख्य भूमिकेत सचिनजी होते. एक चित्रपट होता ‘चंदा आैर बिजली’ आणि दुसरा ‘बचपन’. ‘चंदा और बिजली’च्या बाबतीत लोक संजीवकुमार साहेबांची चेष्टा करायचे की, ‘चंदा आैर बिजली’मध्ये चंदा तर सचिन आहे आणि बिजली पद्मिनी आहे, मग तुम्ही कोण आहात? त्यावर संजीवकुमार उत्तर द्यायचे, ‘चंदा सचिन आहे, बिजली पद्मिनी आहे आणि “चंदा और बिजली’मध्ये जो ‘और’ आहे तो मी आहे!’ यासाेबतच मी माझा हा किस्सा संपवतो. सचिनजींच्या ‘गीत गाता चल’ चित्रपटातील हे शीर्षकगीत ऐका… गीत गाता चल, ओ साथी गुन-गुनता चल। स्वत:ची काळजी घ्या. आनंदी राहा.
अभिनेता रणदीप हुडा गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ बॉलिवूडमध्ये सक्रिय आहे. २००१मध्ये आलेला ‘मान्सून वेडिंग’ हा त्याचा पहिला चित्रपट होता. या चित्रपटात त्याने एक एनआरआयची भूमिका साकारली होती. बॉलिवूडमध्ये आपलं स्थान निर्माण करणाऱ्या रणदीपचा हा प्रवास खूपच रंजक आहे.हरियाणातील रोहतक जिल्ह्यातील रणदीपचा जन्म झाला. रणदीपचे वडील व्यवसायाने सर्जन असून, त्याची आई सामाजिक कार्यकर्ती आहे. रणदीप अवघ्या ८ वर्षांचा असताना त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला सोनीपतच्या बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवले. इथेच त्याने सुरुवातीचे शिक्षण पूर्ण केले.
समकाल:तीर्थी धोंडा पाणी…
Source link
