जागतिक लोकसंख्येत आघाडीवर असल्याने भारताकडे आर्थिक गुंतवणुकीची बाजारपेठ म्हणून पाहिले जाते. १९९० नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षण हे सेवाक्षेत्रात समाविष्ट झाले. त्यामुळे शिक्षणाचा व्यवसाय झाला. त्यात अर्थकारण आल्याने नफेखोरी सुरू झाली. काळ बदलत आला. शासनाने ‘वेल्फेअर स्टेट’ या संकल्पनेचा त्याग करून शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू केले. शिक्षणातला शासकीय सहभाग कमी करत आणला. परिणाम म्हणून अनेक शाळा- महाविद्यालये बंद होत चालली आहेत. जी सुरू आहेत, तिथे रिक्त जागांची भरती नाही. त्यातच कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाच्या अपरिहार्यतेतून प्रत्यक्ष शिक्षणाचे महत्त्व कमी झाले. आता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ४० % शिक्षण ऑनलाइन करण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रातही डिजिटल विद्यापीठ स्थापन झाले आहे. देशभर आणि महाराष्ट्रात अनेक खासगी विद्यापीठे जन्माला आली आहेत.

नुकतेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणही लागू करण्यात आले आहे. या सगळ्या बदलांच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या विविध संधी निर्माण होत आहेत, असे चित्र निर्माण केले गेले आहे. ते खरेही आहे. परंतु, त्यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कसे उभारावे, त्याचे निकष काय असावेत, शासनाचा सहभाग आणि हस्तक्षेप कसा असावा, हे धोरण कसे राबवले जावे, याविषयी अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. खासगीकरणातून निर्माण होणाऱ्या शिक्षणाच्या संधी कोणासाठी आहेत, यावर चर्चा होत नाही. हे शिक्षण केवळ धनदांडग्या लोकांसाठी उपलब्ध होत आहे. सामान्य माणूस या शिक्षणाच्या दरवाजापर्यंतही पोचू शकत नाही, असे आर्थिक चित्र आहे. सरकारी शाळा बंद झाल्या की पुन्हा या खासगी शिक्षणाचे उंबरठे ओलांडणे सामान्य जनांसाठी कठीण आहे.

एकीकडे सामान्य माणसांची अशी शिक्षणाची कोंडी सुरू आहे, तर दुसरीकडे मेडिकल वगळता कोणत्याही शाखेच्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याची संख्या घटत चालल्याने वर्तमान परिस्थिती निराशाजनक आहे. शाळा- महाविद्यालये विद्यार्थी संख्येविना अडचणीत आहेत. विद्यार्थी नाहीत आणि शिक्षकही नाहीत. विनाअनुदानित शिक्षणात पात्रता आणि गुणवत्ता यांचा फारसा संबंध राहिला नाही. केवळ भौतिक सुविधांचा झगमगाट करून पालकांना भुलवले जाते. इंग्रजी माध्यमाचे स्तोम माजवून गुणवत्तेचे तीन तेरा करून टाकले आहे. दहावी आणि बारावीच्या गुणांचे महत्त्व काढून टाकून केवळ सीईटी, नीट सारख्या परीक्षांना अवास्तव महत्त्व दिल्याने विद्यार्थी खासगी शिकवणीत गर्दी करत आहेत.

याच खासगी शिकवणुकीच्या अर्थकारणातून लातूर, कोटा, हैदराबाद असे पॅटर्न निर्माण झाले. त्यातूनच मागे लातूर परिसरात खूनही झाला. पालकांच्या अवास्तव दडपणातून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. हे एवढ्यावर थांबलेलं नाही. मुलांना १०५ % टक्क्यांपर्यंत गुण मिळू लागले आहेत. ही गुणवत्ता खरी असेल, तर उच्च शिक्षणाचे प्रमाण आजही पंधरा टक्के इतकेही झालेले नाही. भाषा, समाजशास्त्र यांसारख्या विषयाला पैकीच्या पैकीच्या गुण मिळतातच कसे, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे, पण त्याकडे कुणाचे लक्ष नाही. आपण मुलांना केवळ गुणांचे वाहक बनवू लागलो आहोत. यातून ज्ञान, संशोधन, नवनिर्माण याला काही महत्त्व राहिले नाही. बारावीपर्यंत विद्यार्थी कसा तरी शिक्षणात तग धरून आहे. पण, पुढील शिक्षणाचं चित्र चांगलं नाही.

अशातच अनेक विदेशी विद्यापीठांनी भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी पायघड्या अंथरायला सुरूवात केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष सप्टेंबरमध्ये भारतात येणार आहेत, त्या अगोदरच तेथील ३८ विद्यापीठांचे अधिकारी देशातील आठ शहरांमध्ये तळ ठोकून आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या महाविद्यालयांमध्ये दाखल करण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. याचा अर्थ असा की, शिक्षण आता शासनाच्या बंधिलकीचा भाग राहणार नाही. कोणीही, कुठेही येऊन शिक्षणाचा व्यवसाय करणार. यात सामान्य माणूस मात्र कुठंही असणार नाही.

यातली गांभीर्याची बाब म्हणजे, ज्याचं जळतंय त्यालाच त्याचं काही वाटेनासं झालं आहे. त्यांचं प्रतिनिधित्व करणारा माणूस भौतिक सुखाच्या गाद्यांवर लोळत आहे. त्याला त्यांच्या प्रश्नांचं देणं-घेणं राहिलेलं नाही. आपलंच घर जळताना पाण्याची घागर आपण उचलणार नसू तर ते कसं विझणार? कवी दुष्यंत कुमार म्हणतात, ‘कौन कहता हैं कि आसमा में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबिअत से उछालो यारो..’ त्यामुळे निराश होऊन चालणार नाही. ठाम निश्चयाने व्यवस्थेला जाब विचारावा लागेल.

—-

महेंद्र कदम
mahendrakadam27@gmail.com

संपर्क : ९०११२०७०१४

प्रत्येक खात्यात केवळ प्रशिक्षणाला हजेरी लावणारा एक नवा संवर्ग तयार झाला आहे. काही वेळा चांगल्या देशात प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या अधिकाऱ्याला टोमणे मारण्यासाठी त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी त्या प्रशिक्षणाचा ‘योग्य’ वेळी उल्लेख करतात. त्यामुळे ‘हे शिकला काय प्रशिक्षणात?’ असा डायलॉग त्याला नोकरीभर ऐकावा लागतो. त्या शेरेबाजीचा खरा अर्थ, ‘तुमच्याऐवजी प्रशिक्षणासाठी माझी निवड व्हायला हवी होती,’ असा असतो!

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जीवनात प्रशिक्षणाचा प्रसंग वारंवार येतो. हल्ली प्रशिक्षणामुळे नोकरशाही सुधारते, या सिद्धांतावर जागतिक बँकेपासून सर्व देशांच्या सरकारांनी भर दिल्यामुळे हा प्रशिक्षण योग आवर्जून येतो. अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे काम असल्यामुळे बऱ्याच वेळा प्रशिक्षणाला जाता येत नाही. त्यामुळे कमी महत्त्वाचे ट्रेनिंग आले की, दुसऱ्या कुणाला तरी पाठवायची पद्धत रुढ झाली आहे. प्रत्येक कार्यालयात असे कोणतेही काम न करणारे, पण प्रशिक्षणाला मात्र लायक अशा कर्मचाऱ्यांची एक यादीच तयार असते. असे लोक प्रशिक्षणाला वारंवार येत असल्याने प्रशिक्षण संस्थांमध्ये उत्साहाने शिकवायला आलेल्या तज्ज्ञ व्याख्यात्यांना मात्र राजीनामा द्यावा असे वाटू लागते. कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम न होता प्रशिक्षणाला सतत कोणीतरी उपस्थित राहील, अशी दक्षता चलाख अधिकारी घेतात. प्रशिक्षण संस्थांचा पण नाईलाज असतो. त्यांनाही वार्षिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आणि संस्था जिवंत राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे भाग असते. मग अशा प्रक्रियेतून देणाऱ्याने काय प्रशिक्षण दिले आणि घेणाऱ्याने काय घेतले, हा एका वेगळ्या संशोधनाचाच भाग ठरावा!

शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात प्रशिक्षणाच्या योगाबाबत येणारी अनुभूती ही सर्व विभागांमध्ये कमी-अधिक स्वरुपात सारखीच असते. अशा बाबूंच्या संदर्भातील काही अनुभव असे : मुंबई, दिल्ली, कोलकता किंवा परदेशात चांगल्या हॉटेलात प्रशिक्षण असेल, तरच साहेब स्वतः प्रशिक्षणाला जातात. परदेशातील प्रशिक्षणासाठी कनिष्ठ अधिकाऱ्याची मेरिटवर निवड झाली, तरी महत्त्वाचे काम असल्यामुळे हा अधिकारी इथेच राहणे कसे आवश्यक आहे, याची खात्री वरिष्ठ अधिकारी कागदोपत्री पटवतात. साहेबांची फॅमिली ज्या ठिकाणी आहे, तिथे किरकोळ प्रशिक्षण, कार्यशाळा, वर्कशॉप, सेमिनार असेल, तर साहेब स्वत: हे महत्त्वाचे प्रशिक्षण आहे म्हणून त्याला जातीने हजर राहतात.

प्रशिक्षण कमी महत्त्वाच्या ठिकाणी असेल, तर साहेबांच्या वतीने अन्य अधिकाऱ्याने हजेरी लावायची असते. प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी गेल्यावरही ग्रंथालय, जिमखाना, योग शिबिर यांकडे साफ दुर्लक्ष करून नॉनव्हेज जेवण केव्हा असते? बार आहे का? ब्रेकफास्टला काय असते? उशिरा क्लास अलाऊड आहे का? फक्त हजेरी लावून मधूनच सटकून नातेवाईकांना भेटायला जाता येते का? अशी चौकशी करणारी अधिकारी मंडळी मोठ्या संख्येने असतात.

प्रशिक्षणाच्या काळात प्रशिक्षण संस्था परीक्षा घेणार असेल, तर जेवण बरोबर मिळत नाही, अशी तक्रार योग्य वेळी करता येईल का? असा विचार करणारेही काही ‘प्रशिक्षित’ कर्मचारी असतात. मुख्य विषय सोडून भलत्याच विषयावर प्रशिक्षकाला शंका विचारणारा एक स्वतंत्र ग्रुप असतो. बहुसंख्य प्रशिक्षण वर्गात दुपारच्या सत्रात जेवणानंतर पाठीमागे बसून डुलक्या काढणाऱ्यांचा देखील मोठ्या प्रमाणावर भरणा असतो. आजकाल त्यांचेही फोटो काढून लगेच व्हाट्स अॅपवर टाकणारे सहप्रशिक्षणार्थीही दिसतात. त्याच ग्रुपमध्ये कोर्स डायरेक्टरही असतात, पण त्याकडे लक्षपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. काही अनुभवी अधिकारी वर्गात स्वत:ला शांतपणे झोप घेता येण्यासाठी शंका विचारणाऱ्याला सन्मानाने पुढच्या खुर्च्यावर बसवतात. तुम्ही पुढे बसले पाहिजे, असे सांगून ही कसरत साधली जाते. एकदा प्रशिक्षणाला जाऊन आल्यानंतर सोयीच्या डिपार्टमेंटमध्ये बदली मागण्यासाठी या प्रशिक्षणात दिलेल्या ज्ञानापेक्षा प्रमाणपत्राचा जबरदस्त पद्धतीने वापर केला जातो! प्रशिक्षण शिबिरात शिकवणारे प्रशिक्षक कितीही चांगले असतील, पण जेवण चांगले नसेल, तर प्रशिक्षणाचे रेटिंग खाली येते.

काही वेळा चांगल्या देशात प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या अधिकाऱ्याला टोमणे मारण्यासाठी त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी त्या प्रशिक्षणाचा योग्य वेळी उल्लेख करतात. त्यामुळे ‘हे शिकला काय प्रशिक्षणात?’ असा डायलॉग त्याला नोकरीभर ऐकावा लागतो. त्या शेरेबाजीचा खरा अर्थ, ‘तुमच्याऐवजी प्रशिक्षणासाठी माझी निवड व्हायला हवी होती,’ असा असतो! प्रत्येक खात्यात केवळ प्रशिक्षणाला हजेरी लावणारा एक नवा संवर्ग तयार झाला आहे. त्यामुळे या केडरच्या कर्मचाऱ्याला कधी कधी बॅक टू बॅक प्रशिक्षण येते. एक प्रशिक्षण संपवून पुन्हा कार्यालयात हजर होण्याऐवजी त्याला परस्पर दुसऱ्या प्रशिक्षणाला हजर व्हायला सांगितले जाते.

एकदा एका वरिष्ठ आणि खडूस साहेबांकडे त्यांच्या विभागातील उत्साही व तरुण अधिकारी एका महत्त्वाच्या प्रशिक्षणासाठी आपली स्पर्धेतून निवड झाली म्हणून सांगायला गेला. निवड चाचणी किती अवघड होती, पण अभ्यास केल्यामुळे आपण कसे निवडले गेलो, हे त्या अधिकाऱ्याने साहेबांना सांगितले. शिवाय, ‘तुमचे मार्गदर्शन होते म्हणूनच माझी निवड झाली,’ हे सांगण्यास तो अजिबात विसरला नाही. तरी देखील साहेबांचा खडूसपणा जागा होताच! ते म्हणाले, ‘ही तीच का परीक्षा, जी हजारो अधिकारी देतात, त्यातले प्रथम २० टक्के लोक निवडतात? त्या २० टक्क्यांपैकी ५ टक्के अधिकारी मुलाखतीला निवडले जातात आणि शेवटी एक टक्का अधिकाऱ्यांची अंतिम निवड होते? आणि त्या १ टक्का अधिकाऱ्यांकडे पाहिल्यावर वाटत नाही, की ते एवढी प्रक्रिया करुन निवडले जात असतील!’
—-
शेखर गायकवाड
shekharsatbara@gmail.com

Fish Theme Park : भारतातील पहिलं वहिलं फिश थीम पार्क (Fish Theme Park) उभारण्याचा मान सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) जिल्ह्याला मिळाला आहे. या फिश थीम पार्कमध्ये नागरिकांना देश विदेशातील विविध प्रकारचे मासे आणि पक्षी पाहायला मिळणार आहेत. सावंतवाडी (sawantwadi) तालुक्यातील केसरी-फणसवडे येथे हे केएसआर ग्लोबल ॲक्वेरिअम उभारण्यात आले आहे. येत्या सोमवारी म्हणजे 11 सप्टेंबरला या प्रकल्पाचा शुभारंभ होणार आहे. याबाबतची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि सिंधूदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण (Minister Ravindra Chavan) यांनी दिली.

शैक्षणिकदृष्ट्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मिळणार

सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन जिल्हा आहे. हा जिल्हा निसर्गाच्या नवलाईने नटलेला आहेच, पण त्यासोबतच वॉटर स्पोर्ट्स आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने उपयुक्त असे इतर अनेक उपक्रम इथे राबवले जातात. निसर्गाच्या विविधतेनं नटलेला भारताइतका दूसरा देश नसेल. इथे जसं निसर्गसौंदर्य आहे, तसंच जैवविविधताही बघायला मिळते. फिश थीम पार्कमध्ये विविध प्रकारचे रंगीत मासे तसेच गोड्या आणि खाऱ्या पाण्यातील मासे, देश-विदेशातील माशांच्या प्रजाती यांचा पार्कमध्ये समावेश आहे. याचा फायदा कोकणवासियांना तसेच महाराष्ट्रातील सर्वांना होणार आहे. विशेष म्हणजे शैक्षणिकदृष्ट्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. या फिश थीम पार्कचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे.

फिश थीम पार्कमध्ये सुमारे तीन हजार पाचशे विविध जातीचे मासे

या फिश थीम पार्कमध्ये माशांना फीडिंग करण्याची व्यवस्था तसेच छोटेखानी तळेही निर्माण करण्यात आले आहे. या तळ्यामध्ये मत्स्यप्रेमींना फिशिंगचा अनुभव मिळणार आहे. या फिश थीम पार्कमध्ये सुमारे तीन हजार पाचशे विविध जातीचे मासे आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. गोड्या आणि खाऱ्या पाण्यातील मासे तसेच खाडीच्या पाण्यातील मासे पाहायला मिळणार आहेत.

जास्तीत जास्त पर्यटन विकसित करण्याचं उद्दिष्ट : मंत्री रविंद्र चव्हाण

कोकणात पर्यटनाला उत्तम संधी आहे. येथील पर्यटन जास्तीत जास्त विकसित करण्याचा आपले उद्दिष्ट आहे. यामध्ये विविध प्रकारचे रंगीत मासे तसेच गोड्या आणि खाऱ्या पाण्यातील मासे, देशविदेशातील माशांच्या प्रजाती यांचा या फिश थीम पार्कमध्ये समावेश असल्याची माहिती मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली. या फिश थीम पार्क मध्ये माशांना फीडिंग करण्याची व्यवस्था तसेच छोटेखानी तळेही निर्माण करण्यात आल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली. कोकणात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन वाढले पाहिजे, त्या ठिकाणी जाणाऱ्या पर्यटकाला तिकडे सोयी सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळी पर्यटकांसाठी राहण्याची उत्तम सोय झाल्या पाहिजेत, यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे चव्हाण म्हणाले. 

महत्त्वाच्या बातम्या:

Fish Production : जगात मत्स्योत्पादनात भारताचा तिसरा क्रमांक, तर जागतिक उत्पादनात आठ टक्के वाटा : मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला