अहमदनगर : राज्यातील भरती प्रक्रियेवरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्य शासनाच्या मार्फत कायम स्वरुपी भरती जर केली तर त्याचा खर्च जास्त असतो असं सरकार म्हणतंय. त्यामुळे कंत्राटी भरतीबाबत शासन विचार करत असेल तर कंत्राटी भरतीच्या कंपन्या कुणाच्या आहेत याचाही विचार करायला हवा, असं रोहित पवार यांनी म्हटले. जर सरकारला कंत्राटदार एवढेच आवडत असतील तर शासनच प्रायव्हेट कंपनीच्या हातात देऊन टाका असा खोचक टोला रोहित पवारांनी लगावला आहे. 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कायमस्वरुपी शासकीय कर्मचाऱ्याच्या वेतनात कंत्राटदाराच्या माध्यमातून भरती केल्यास तिघांना नोकरी मिळेल असे म्हटले होते. त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की, एका बाजूला सरकार नको तेवढा खर्च करतंय. मग ते माजी खासदारांच्या सुरक्षेसाठी असो की इतर कारणांसाठी असो…सरकार करोडो रूपयांचा खर्च करत आहे. तर, दुसरीकडे सामान्य मुलांकडून हजार हजार रुपयाची वसुली स्पर्धा परीक्षेसाठी करत आहे. त्यामुळे सामान्य मुलांकडून हा खर्च वसूल केला जातोय तो बंद करायला हवा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. जर कंत्राटदाराच्या माध्यमातून भरती करणार असाल आणि जर सरकारला कंत्राटदार एवढे आवडत असतील तर सरकारच खासगी कंपनीच्या हातात देऊन टाका असा खोचक टोला रोहित पवारांनी लगावला आहे. 

ओबीसी आरक्षणावरून भाजपवर साधला निशाणा 

ओबीसी आरक्षणावरून आमदार रोहित पवार यांनी भाजप नेत्यांवर निशाणा साधला आहे. भाजपचे अनेक नेते थोर व्यक्तींच्या विरोधात बोलतात त्यात मनोहर भिडे देखील आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न होता तेव्हा भाजपचे काही पदाधिकारी गुणरत्न सदावर्ते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात गेले. तर ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा आपण प्रयत्न करत होतो तेव्हा भाजपचे काही पदाधिकारी ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिलं नाही पाहिजे यासाठी कोर्टात गेले असल्याचे रोहित पवारांनी म्हटले. तसेच इथं गोड बोलायचं राजकीय मोठी मोठी भाषणे करायची मराठा धनगर आरक्षण पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये देऊ बोलायचं तर सत्ता हातात येते तेव्हा तुम्ही कोर्टावर ढकलून मोकळे होतात आणि कोर्टातही तुमचेच कार्यकर्ते विषय घेऊन जातात असं म्हणत रोहित पवारांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. 

शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण 

एकीकडे राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आंदोलनं सुरु आहेत तर त्याचवेळी राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढून वेगवेगळ्या खात्यांमधील हजारो पदे भरण्यासाठी नऊ खाजगी कंपन्यांची निवड केली आहे. या खाजगी कंपन्या राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनांना मनुष्यबळ पुरवणार आहेत. राज्य सरकारच्या वेगवगेळ्या खात्यांमधील दोन लाख अकरा हजार पदे सध्या रिक्त आहेत. तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, निमशासकीय संस्था आणि आस्थापनांमधील मिळून अडीच लाख पदे सध्या रिक्त आहेत.