Tuesday, July 14, 2026
Home Blog Page 265

‘उजनी’तील पळसनाथ मंदीर खुले होण्याच्या मार्गावर

0
‘उजनी’तील पळसनाथ मंदीर खुले होण्याच्या मार्गावर


इंदापूर :उजनी धरणातील पाण्याचा चलसाठा यावर्षी लवकरच संपुष्टात येऊन मृतसाठ्यातीलही पाणीसाठा आज उणे बावीस टक्के झाला आहे. सोलापूर, सांगोला ,मंगळवेढा आदी ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी नदीपात्रातूनच पाणी सोडण्यात आले .मृतसाठ्यातील पाणीसाठाही लवकरच संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत .उजनी धरणाच्या निर्मितीनंतर सत्तेचाळीस वर्षांपूर्वी पाण्यात बुडालेल्या अनेक गावांच्या पाऊलखुणा स्पष्ट उघड्या पडू लागल्या आहेत.

पळसदेव तालुका इंदापूर येथील उजनी धरणाच्या जलाशयामध्ये जलमय झालेले प्राचीन श्री. पळसनाथाचे मंदिर उघडे पडू लागले असून लवकरच ते पूर्णपणे खुले होण्याच्या मार्गावर आहे.एक हजार वर्षाचा प्राचीन इतिहास लाभलेले हे मंदिर  सत्तेचाळीस वर्ष पाण्यात असंख्य लाटांच्या तडाख्यात राहून आजही दिमाखदार पणे उभे आहे.

हे मंदिर अवर्षणाच्या काळात उघडे पडल्यानंतर अनेक वास्तुशास्त्र अभियंते व कारागीर , इतिहासप्रेमी, विद्यार्थी, भाविक ,पर्यटक , हौशी छायाचित्रकार, पत्रकार या ठिकाणी आवर्जून भेट देतात .पळसदेव गावाला प्राचीन समृद्ध इतिहास आहे. हे गाव पुरातन काळातले असल्याने अनेक प्राचीन मंदिरे या गावांमध्ये अस्तित्वात होती. परंतु सन १९७५-७६ दरम्यान हे पळसदेव गाव उजनी धरणाच्या पाण्यामध्ये संपादित झालं .इंदापूर तालुक्यातील संपादित झालेल्या गावांपैकी सर्वात जास्त काळी कसदार सुपीक जमीन आणि हे प्राचीन शिल्पकलेचे उत्कृष्ट नमुना असलेल्या अनेक मंदिरासह हे गाव धरणासाठी संपादित झालं. सत्तेचाळीस वर्षापूर्वी हे गाव नवीन गावठाणा मध्ये पुनर्वसित झाले. परंतु आजही जुन्या गावातील वैभवशाली परंपरा असलेल्या प्राचीन पाऊलखुणा स्पष्टपणे दिसतात .

हेही वाचा

हजार वर्षापूर्वी हेमाडपंती पद्धतीचे बांधकाम असलेले श्री. पळसनाथ मंदिराचे शिखर  प्राचीन इतिहासाची साक्ष देत, आजही उजनी धरणाच्या पाण्यात गेली सत्तेचाळीस वर्ष पाण्याच्या असंख्य लाटांचे तडाखे खाऊन तग धरून उभा आहे .सप्तभुमिज पद्धतीचे हे शिखर पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरून पळसदेव च्या पुलावरून उत्तर बाजूकडे पाहिले असता स्पष्ठ दिसते. मंदिराच्या गर्भगृहामध्ये अत्यंत कोरीव काम, सभामंडप अत्यंत देखणी मांडणी आणि स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेले दगडी खांबावर उभा राहिलेले  हे प्राचीन मंदिर सत्तेचाळीस वर्षापूर्वी पाण्याखाली गडप होऊन या मंदिराचे अर्धवट शिखर उघडे राहिले. मंदिराच्या भोवती असणाऱ्या ओवऱ्या व इतर छोटी मंदिरे मंदिराच्या भोवतालचा तट पाण्याखाली गेला. परंतु हे मंदिर आजही तितक्याच दिमाखाने पाण्यामध्ये उभे आहे .

या मंदिराच्या केलेल्या अभ्यासानुसार व या मंदिरामध्ये सापडलेल्या शिलालेखावरील उल्लेखानुसार हे मंदिर हजार वर्षाच्या आसपास बांधण्यात आले . त्यापासून या मंदिराचे मुख्य भागाला कोणत्याही प्रकारचे डागडुजी अथवा पुनर्बांधणी करण्याचा प्रसंग ग्रामस्थांवर आल्याची नोंद नाही. परंतु सत्तेचाळीस वर्षापूर्वी हे मंदिर उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात साठी संपादित झाले .नवीन गावठाणा मध्ये ग्रामस्थांनी नवीन श्री. पळसनाथ मंदिर बांधले. परंतु जुन्या मंदिराला त्यातील  दगडालाही ग्रामस्थांनी हात लावला नाही.

पळसदेव मध्ये बांधण्यात आलेले नवीन मंदिर नव्या धाटनीने बांधण्यात आले आहे. केवळ महादेवाची पिंड व नंदीच्या मूर्तीची नवीन मंदिरात प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे.गेल्या चार दशकाहून अधिक काळ हे मंदिर ऊन, वारा ,आणि पाऊस आणि पाण्याच्या लाटांचे तडाखे सोसत आजही तितक्याच दिमाखाने उभे आहे. हे मंदिर अवर्षणाच्या दिवसांमध्ये अधून मधून पूर्णपणे खुले होते .यावेळी महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर देशभरातून पर्यटक ,वार्ताहर, पुरातन वास्तूप्रेमी, प्राचीन मंदिर अभ्यासक ,विद्यार्थी मोठी गर्दी करतात. अवर्षणाच्या काळामध्ये हे मंदिर उघडे पडल्यानंतर याठिकाणी पर्यटनासाठी भाविक मोठ्या संख्येने येतात.

हेही वाचा

पळसनाथ मंदीराला क दर्जा द्या .

पळसदेव येथील प्राचीन श्री. पळसनाथ मंदिराला तीर्थक्षेत्र व पर्यटन ‘क’ दर्जा देण्यात यावा .अशी मागणी पळसदेवच्या ग्रामस्थांची आहे.
पळसनाथाचे हे प्राचीन व ऐतिहासिक वारसा लाभलेले हजार वर्षांपूर्वीचे मंदिर आहे. जुने मंदिर उजनी धरणाच्या पाण्यात जरी असले तरी ,देशातून मोठ्या संख्येने भाविक व पर्यटक दरवर्षी येतात. सध्या श्री. पळसनाथ मंदिराच्या जवळच विश्वनाथाचे मंदिर पुनर्वसनाअभावी अद्यापही पाण्यात आहे .त्या मंदिरावर संपूर्ण रामायणातील प्रसंगातील चित्रे कोरलेले आहेत. श्री. पळसनाथ मंदिराला ‘क’ दर्जा प्राप्त झाल्यावर मिळणाऱ्या निधीतून व सोई सवलतीतून विश्वनाथाच्या मंदिराचे पुनर्वसन करणे शक्य होईल. आणि सध्या नवीन श्री. पळसनाथ मंदिराच्या परिसरामध्ये भाविकांच्या सोयीसाठी विविध विकास कामे करता येतील.ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

पळसदेव गावाला प्राचीन इतिहास आहे. प्राचीन काळातील अनेक ऐतिहासिक मंदिरे उजनी धरणामध्ये बुडाली. विश्वनाथाच्या मंदिरावर संपूर्ण रामायणातील महत्त्वाच्या घटना ,मूर्ती स्वरूपामध्ये लावलेल्या आहेत. त्याची पडझड झालेले आहे. या मंदिराचे पुनर्वसन करणे आजही शक्य आहे. तरी या दुर्मिळ हस्तकलेचा अमूल्य ठेवा जतन करण्यासाठी या मंदिराचे पुनर्वसन व्हावे .व नवीन गावात बांधण्यात आलेल्या पळसनाथ मंदिराला ‘क’ दर्जा देण्यात यावा.- शरद पांडुरंग काळे, माजी उपसरपंच, ग्रामपंचायत पळसदेव .





Source link

India Pakistan Tension: भारताकडून पाकिस्तानवर आणखी एक स्ट्राईक; 24 तासांच्या आत…

0
India Pakistan Tension: भारताकडून पाकिस्तानवर आणखी एक स्ट्राईक; 24 तासांच्या आत…


No match is being played.

May 13, 2025 | Match 64

Indian Premier League, 2025

May 12, 2025 | Match 63

Indian Premier League, 2025

May 12, 2025 | Match 65

ICC CWC League 2, 2023-27

UAE

(50 ov) 204/9

VS

NED

205/5(36 ov)

Netherlands beat United Arab Emirates by 5 wickets
Full Scorecard →





Source link

प्रतिमा सजगतेने निवडणाऱ्या भाजपने ‘कर्नल सोफिया कुरेशी’ यांची निवड का केली असेल?

0
प्रतिमा सजगतेने निवडणाऱ्या भाजपने ‘कर्नल सोफिया कुरेशी’ यांची निवड का केली असेल?


वंदिता मिश्रा
जे सरकार सार्वजनिक जीवनाच्या हिंदूकरणासाठी इतकं कटिबद्ध आहे, त्या सरकारने देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही, एवढ्या महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या प्रसंगात सोफिया कुरेशी यांना केंद्रस्थान का दिलं असावं?

भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीनंतर आता ऑपरेशन सिंदूरचे परीक्षण केले जाईल तेव्हा एक प्रभावी दृश्य लोकांच्या मनांवर कायमचे कोरले गेलेले असेल. ते म्हणजे परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सहभागी झालेले तिघेजण. त्यापैकी हिंदीत बोलणाऱ्या लष्करातील कर्नल सोफिया कुरेशी. इंग्रजीत बोलत असलेल्या त्यांच्या हवाई दलातील समकक्ष, विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री.

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात पुरुषांना त्यांचा धर्म कोणता हा प्रश्न विचारून पत्नी आणि मुलांसमोर अगदी निवडून निवडून मारलं गेलं. ते पुरूष कुणाचे तरी पती, वडील होते. त्यामुळे बाह्य शत्रूशी लढा द्यायचा असतो तेव्हा आम्ही एक असतो, हे पहा आमच्या एकतेचे प्रतीक असा संदेश या पत्रकार परिषदेच्या दृश्यातून दहशतवाद्यांना, पाकिस्तानच्या जनरलना, आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही द्यायचा होता. तो एकदम नीट प्रकारे दिला असे आता म्हणता येईल.

हा हल्ला पाकिस्तानचे जनरल असीम मुनीर यांनी द्विराष्ट्रवादी सिद्धांताचा विखारी पुनरुच्चार केल्यानंतर काही दिवसांतच झाला. या पार्श्वभूमीवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे या मोहिमेचे नाव आणि पत्रकार परिषदेत व्यासपीठावर कर्नल सोफिया कुरेशी यांना बसवण्याचा निर्णय अतिशय काळजीपूर्वक घेतलेला होता. भारतीय स्त्रीचा निर्भीडपणा, अविचलपणा अधोरेखित करणे आणि दहशतवादी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी भारतात धार्मिक तेढ वाढवण्याचा जो डाव आखला आहे, तो यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही, हे जगाला सांगणे हा यामागचा उद्देश होता.

हेही वाचा

हे दोन मुद्देच त्या पत्रकार परिषदेच्या दृश्यातून अधोरेखित केले गेले आणि तेच अधिक प्रभावी ठरले. अर्थात, त्यापलीकडे जाऊन काही अपेक्षित अडथळे आले. समाजमाध्यमांमधून ‘युद्ध हवे’चा धोशा लावला गेला. टीव्ही स्टुडिओंमध्ये, विशेषतः सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या दूरदर्शनवर, युद्धाचे समर्थन करणाऱ्या भूमिका घेण्यात आल्या. विरोधकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करण्याचे काही प्रयत्न भाजपकडून झाले. दुसरीकडे, विरोधकांनी मात्र बहुतांश वेळा संयमित आणि पाठिंबा दर्शवणारी भूमिका घेतली. आता पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर आणि ‘आपल्याआधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी जाहीर करणे’ या मुद्द्यांवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी होत आहे. ती सध्या तरी प्रलंबित आहे.

हिंदू आणि मुस्लिम अशा सर्व धर्मांच्या नागरिकांना सामावून घेणाऱ्या एकतेचा हा संदेश होता. आता मागे वळून पाहताना, पहलगाम घटनेनंतर ओमर अब्दुल्ला सरकारने बोलावलेले जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे एकदिवसीय अधिवेशन महत्त्वाचे ठरते. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शोकसंतप्त कुटुंबीयांशी सहवेदना व्यक्त करत एकात्मतेचा सूर लावला. हाच सूर पुढे सरकारच्या पत्रकार परिषदांमधील कर्नल कुरेशी यांच्या प्रतिमेच्या माध्यमातून दिसून आला.

आता परिस्थिती तुलनेत बदलली असली, तरी ती प्रतिमा तिथेच संपावी असं काही नाही. खरं तर ती संपूच नये.

कर्नल सोफिया कुरेशी फक्त सरकारने दिलेली माहिती वाचत होत्या. पण त्यांचा आवाज कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचला. उच्चस्तरीय व्यासपीठावर त्या बसल्या होत्या याचीही दखल घेतली गेली. मुख्य म्हणजे हे सगळं केवळ ठरवून दिलेल्या प्रतीकात्मकतेतच अडकून राहिलं नाही. अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवून पाकिस्तान व आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विशिष्ट संदेश दिला गेला. त्या क्षणाच्या पलीकडेही या घटनेचा परिणाम देशांतर्गत पातळीवर उमटलेला असू शकतो. कारण, प्रतीकं ही कधीच त्यांना घडवणाऱ्यांच्या पूर्ण नियंत्रणात राहत नाहीत. या विशेष प्रतीकामध्ये प्रस्थापित राजकारणाच्या विरोधात जाण्याची क्षमता आहे. त्याचे पडसाद उमटू शकतात, त्यातून प्रतिध्वनी निर्माण होऊ शकतो, आणि सत्ताधाऱ्यांना थोडाफार चिमटाही बसू शकतो.

ही प्रतिमा ज्या संदर्भात समोर आली, तोही महत्त्वाचा आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दोन कार्यकाळांमध्ये, आणि तिसऱ्या कार्यकाळाच्या जवळपास एका वर्षात, उल्लेखनीय राजकीय लवचिकता दाखवली आहे. जातीवर आधारित जनगणना करण्याबाबतचा निर्णय हे याचे अलीकडचे ठळक उदाहरण आहे. पण अनेक गोष्टी अशाही आहेत, जिथे हे सरकार ठाम राहिले आहे, हललेले नाही.

हेही वाचा

उदा. धर्माचा निकष मानणाऱ्या नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या चौकटीपासून, मुस्लिम समुदायावर वक्फ सुधारणा लादण्यापर्यंत भाजप सरकार अविचल राहिले. भाजपकडून मुस्लिम नेते/उमेदवारांना तिकीट किंवा मंत्रीपद दिली गेली नाहीत. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असे झाले की मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम प्रतिनिधी नसलेले सरकार अस्तित्वात आले. पक्षातील किंवा सरकारमधील द्वेषपूर्ण भाष्य करणाऱ्या, अल्पसंख्याकविरोधी वक्तव्य करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे हे उदाहरण आहे. अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करणाऱ्या ‘बुलडोझर न्याया’पासून, हिंदू समाज धोक्यात असल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या निवडणूक घोषणापर्यंत आणखी बरीच उदाहरणे देता येतील.

भाजप हा पक्ष मुस्लिम समाजाला ‘इतर’ दाखवण्याचं राजकारण करतो आणि ‘पाकिस्तान’ या शब्दाची टवाळीसाठी वापर करणाऱ्या राजकीय यंत्रणेला पाठिंबा देतो. या सरकारसाठी मुस्लिम म्हणजे ‘लाभार्थी’. सरकारी योजना मिळवणारा एक निष्क्रिय प्रजाजन. भाजप त्याला आवाज, प्रतिनिधित्व आणि हक्क आहेत, असा नागरिक मानत नाही.

युद्धजन्य परिस्थितीत पुढे आणण्यात आलेली कर्नल सोफिया कुरेशी यांची प्रतिमा ही राजकीय परिस्थिती बदलेल असं नाही. कोणतीही प्रतिमा हे काम एकहाती करू शकत नाही. पण तिने युद्धसदृश क्षणी जनमताचा काटा थोडा जरी हलवला असेल, तर ती एक प्रश्न उपस्थित करते: तो असा की शांततेच्या काळात, विविधतेने भरलेल्या या देशात, अल्पसंख्याकांना प्रतिनिधित्व मिळावं, त्यांच्यासाठी सार्वजनिक अवकाश निर्माण व्हावा याची शक्यता या प्रतिमेमुळे निर्माण होऊ शकेल का? टीकाकार, किंवा वास्तववादी विचार करणारे लोक, असेही म्हणू शकतात की भाजपने आपल्या मूलभूत आणि अपरिवर्तनीय राजकीय भूमिकांबरोबरच अनेकदा ‘चांगले मुस्लिम’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन दिलं आहे. आणि ही प्रतिमा हिंदुत्वाच्या राजकारणाला आव्हान देण्याऐवजी त्याला पोषक ठरते. मग तो दारा शुकोह असो, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम असोत, किंवा सूफी आणि पसमांदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याचा केलेला प्रयत्न असो. जे स्वतःला ‘भारतीय’ किंवा ‘राष्ट्रवादी’ मानतात अशा अल्पसंख्याकांकडे भाजपने नेहमीच सौम्य दृष्टीने पाहिलं आहे. हे सगळं पाहता, सोफिया कुरेशी यांच्या प्रतिमेतील दिलासा देणाऱ्या शक्यता निष्प्रभ होतात का, त्या प्रतिमेचा आशय केवळ ठराविक चौकटीतच मर्यादित राहतो का, असे प्रश्न उपस्थित होतात.

हे खरं आहे की सोफिया कुरेशी सैनिकी गणवेशात होत्या, आणि त्यांच्या व्यासपीठावरच्या उपस्थितीचा उपयोग भारतातील साम्प्रदायिक विघटनासंदर्भात पसरवलेल्या प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाकडे लक्ष वेधून ठेवण्यासाठी रणनीतीचा भाग म्हणून करण्यात आला होता. पण जे सरकार सार्वजनिक जीवनाच्या हिंदूकरणासाठी इतकं कटिबद्ध आहे, त्या सरकारने देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही, एवढ्या महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या प्रसंगात सोफिया कुरेशी यांना केंद्रस्थान दिलं. यातून एक अस्वस्थता जाणवते. आणि फक्त जगच नव्हे, तर सगळा देश हे सगळं पाहतो आहे याची मोदी सरकारला नीट जाणीव होती.

हेही वाचा

या टप्प्यावर सत्ताधारी पक्षाला आपल्या सामाजिक आधाराच्या बळावर इतका आत्मविश्वास आहे की तो ज्याला अनेक स्तर आणि अर्थ असू शकतात असं एक प्रतीक पुढे आणण्याचा धोका पत्करू शकतो, असंही असू शकतं. पण तरीही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे की प्रतिमांची अतिशय सजगतेने निवड करणाऱ्या या पक्षाच्या प्रतीकसंग्रहात आता जिला अनेक अर्थ आहेत अशी एक प्रतिमा सामील झाली आहे.





Source link

मैदानातून निरोप द्यायला हवा, प्रमुख क्रिकेटपटूंच्या निवृत्तीबाबत माजी फिरकीपटू अनिल कुंबळे यांचे मत

0
मैदानातून निरोप द्यायला हवा, प्रमुख क्रिकेटपटूंच्या निवृत्तीबाबत माजी फिरकीपटू अनिल कुंबळे यांचे मत



Anil Kumble on Virat Kohli retirement says players should be given send off from the ground मैदानातून निरोप द्यायला हवा, प्रमुख क्रिकेटपटूंच्या निवृत्तीबाबत माजी फिरकीपटू अनिल कुंबळे यांचे मत





Source link

तापी ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्प केव्हा पूर्ण होणार?

0
तापी ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्प केव्हा पूर्ण होणार?


तापी ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्प कशासाठी?

मेळघाटात तापी नदीवर खारियाघुटी येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. गोदावरी व तापी खोऱ्यातील नद्या केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियानांतर्गत एकमेकांना जोडून पूरपरिस्थिती व दुष्काळावर मात करण्याची क्षमता या योजनेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तापी नदीच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. १९९९ पासून तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला दोन लाख ३४ हजार ७०६ हेक्टरला सिंचनलाभ होईल, तर मध्य प्रदेशातील एक लाख ३४ हजार ८२ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळू शकेल. महाराष्ट्रात जिथे खारपाणपट्टा आहे आणि त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या आणि सिंचनाच्या समस्या आहेत, तेथे मोठा लाभ या प्रकल्पामुळे होणार आहे. यात जळगाव, अकोला, अमरावती, बुलडाणा या पट्ट्यात मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.

उद्दिष्टपूर्तीसाठी काय कामे करणार?

तापी खोऱ्यात भूमिगत बंधारे, गॅबीअन बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, इंजेक्शन वेल्स व साठवण बंधारे बांधून त्याद्वारे पुनर्भरण करून खोल गेलेली भूगर्भातील पाणी पातळी उंचावणे आणि जलसाठ्याद्वारे सिंचन करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. दोन टप्प्यात हा प्रकल्प पूर्ण होणार असून, त्यामुळे महाराष्ट्राला २० टीएमसी तर मध्य प्रदेशला २५.५० टीएमसी असे ४५.५० टीएमसी पाणी तापी नदीतून वापरता येणार आहे. पावसाळ्यात खारियाघुटी धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याद्वारे महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील तालुक्यात ठिकठिकाणी नदी नाल्यात सोडले जाईल. नदीपात्रापासून सातपुडा पायथ्यापर्यंतच्या भूजल पातळीतही यामुळे वाढ अपेक्षित आहे.

प्रकल्पाला किती खर्च येणार?

मूळ योजनेचे काम सहा हजार १६८ कोटी रुपयांचे असले, तरी आता या प्रकल्पाची किंमत १९ हजार २४४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्या नुकताच प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत सामंजस्य करार झाला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, तुलसीराम सिलावट, कुंवर विजय शाह आणि दोन्ही राज्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. या प्रकल्पाचे मध्य प्रदेशातील बुडीत क्षेत्र एक हजार ४९५ हेक्टर, महाराष्ट्रातील बुडीत क्षेत्र दोन हजार २८८ हेक्टर आहे.

हेही वाचा

प्रकल्पाचे काम का रखडले?

हा आंतरराज्यीय प्रकल्प असल्यामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्यांच्या समन्वयातून या प्रकल्पाची उभारणी अपेक्षित आहे. १९९९ पासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू असली, तरी प्रत्यक्षात २००४ पासून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्यात पहिली बैठक झाली. पण त्यानंतर हालचाली थंडावल्या. २०१४-१५ मध्ये या प्रकल्पासंबंधी काम सुरू झाले. राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. केंद्रीय स्तरावरूनही प्रतिसाद मिळाला. केंद्राने प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पास मान्यता दिली. तसेच निधी देण्याची तयारीही केली. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाची पाहणीदेखील केली. दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत तत्काळ विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या दोन दशकांत या प्रकल्पावर केवळ चर्चाच सुरू होती. त्यानंतर आता या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे.

सरकारसमोरील आव्हाने काय?

अनेक आंतरराज्यीय सिंचन प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. या तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाची किंमत १९ हजार २४४ कोटी रुपयांवर पोहोचली असल्याने, निधीची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प येत्या सात वर्षांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विदर्भातील ३.२७ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च हा ८८ हजार ५७५ कोटी रुपये आहे. प्रकल्पाच्या उभारणीला उशीर झाल्यास किंमतही वाढत जाते. विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्पांचे काम संथ गतीने सुरू आहे. अशा स्थितीत प्रकल्पांची प्राथमिकता ठरवणे आणि वेळेत निधी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com





Source link

सहकार कायद्यात बदल हवे; पण…

0
सहकार कायद्यात बदल हवे; पण…


प्रचलित सहकार कायदा जुनाट झाल्याने बदलत्या काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याचा आग्रह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडल्यानंतर अशा बदलांसाठी समिती नेमण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा स्वागतार्हच आहे. राज्यात सहकार कायदा १९६० मध्ये अस्तित्वात आला. आजही सहकारी संस्थांचा बहुतांश कारभार या कायद्यानुसार चालतो. २०११ मध्ये ९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार देशातील सर्व सहकारी संस्थांना विशेष घटनात्मक दर्जा देण्यात आला होता. १३ ऑगस्ट २०१३ पासून घटना दुरुस्तीनुसार राज्यात नवीन दुरुस्त्या आणि सुधारणांसह सहकार कायदा अमलात आला. गेल्या १२ वर्षांत सहकार क्षेत्रातही अनेक बदल झाले. यानुसार सहकारी कायद्यातही बदल गरजेचे होते. केंद्र सरकारमध्ये २०२१ मध्ये स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण करण्यात आले व त्याची जबाबदारी अमित शहा यांच्याकडे सोपविण्यात आली. तेव्हापासून देशपातळीवर सहकारात काही बदल केले जात आहेत. ‘सहकारातील कालबाह्य कायदे बदलणे आवश्यकच’, असे निरीक्षण अमित शहा यांनी अलीकडेच नोंदविले होते. पण त्यासाठी केंद्राने नव्या कायद्याचा प्रारूप मसुदा केला नसून, राज्यांना आपापल्या गरजांनुसार नवे कायदे करावे लागतील.

देशातील नोंदणीकृत आठ लाख सहकारी संस्थांपैकी सर्वाधिक संस्था- सुमारे सव्वा दोन लाख संस्था आणि सहा कोटींच्या आसपास त्यांचे सभासद महाराष्ट्रातच आहेत. गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध संघ, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, हातमाग, यंत्रमाग, मच्छीमार, पणन, बिगर कृषी, उपसा जलसिंचन, सामाजिक अशा विविध सहकारी संस्थांचा त्यात समावेश होतो. सहकारी संस्थांचे खेळते भांडवल हे पाच लाख कोटींच्या आसपास तर ठेवी अडीच लाख कोटींपर्यंत आहेत. राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी ५७ हजार संस्था नफ्यात तर ४० हजार संस्था तोट्यात आहेत. एवढा प्रचंड व्याप असलेल्या सहकारावर सरकारी नियंत्रण ढिले झाल्यानेच मधल्या काळात काही सहकारी संस्थांमधील गैरप्रकारांनी सहकार चळवळ बदनाम झाली. सहकारातून काही महाभागांनी स्वत:चाच ‘स्वाहा’कार साधला. राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ असताना बँक तोट्यात गेल्याने ते मंडळ बरखास्त करावे लागले. प्रशासकांच्या कारकीर्दीत ही बँक फायद्यात आली. तोट्यातील सहकारी साखर कारखाने खासगी संस्थांच्या हाती गेल्यावर फायद्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सरकारी थकहमी घेऊन बॅंकांचे कर्ज बुडविलेले सहकार सम्राटही कमी नाहीत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता सहकार चळवळीला योग्य वळण लावणे हिताचेच. शिवाय सध्या सर्वच सहकारी संस्थांसाठी सारखेच नियम लागू होतात. सहकारी संस्थांची विविधता लक्षात घेता गृहनिर्माण, कृषी, पणन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील संस्थांसाठी स्वतंत्र तरतुदींची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. एकूण सहकारी संस्थांपैकी ५७ टक्के गृहनिर्माण संस्था असल्याने त्यांच्यासाठी वेगळा विचार करण्याची गरज आहे.

सहकार चळवळ ही महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरात, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, दूध संघ, विकास सोसायट्या यांतून ही चळवळ म्हणजे ग्रामीण अर्थकारण व राजकारणाचाही पाया ठरू लागली. यामुळेच खासदारकी-आमदारकी मिळविण्यासाठी सहकारी संस्था वा साखर कारखाना ताब्यात असणे राजकारण्यांसाठी अधिक उपयुक्त ठरते. सहकार चळवळीवर पारंपरिकदृष्ट्या काँग्रेसचे वर्चस्व होते. नंतर राष्ट्रवादीने सहकारात हातपाय पसरले. भाजपने केंद्रातील सत्तेची हॅट्ट्रिक केली असली तरी सहकारावर पूर्णपणे वर्चस्व मिळविण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. महाराष्ट्रात तर भाजपने कधी धाकदपटशा किंवा मदतीचे आमिष दाखवून सहकार सम्राटांना आपल्या दावणीला बांधले. अलीकडेच पुणे जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या एका नेत्याने केवळ सहकारी साखर कारखान्याच्या मदतीसाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला. महाराष्ट्रानंतर सहकार चळवळीचा जोर असलेल्या गुजरातमध्ये मात्र भाजपने ही चळवळ राजकीय कसब वापरून आपल्या हाती घेतली. सहकारातील काँग्रेसचे वर्चस्व मोडीत निघाले आणि गुजरातमधील काँग्रेसचा पाया ठिसूळ झाला. महाराष्ट्रातही भाजपचे हे उद्दिष्ट लपून राहिलेले नाही. अजित पवारांना बरोबर घेऊन सहकारातील शरद पवारांचे प्रस्थ मोडून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरूच आहे. पक्षाचा रंग बदलला म्हणून सहकारातील गैरप्रकार पोटात घातले जाऊ नयेत एवढी अपेक्षा. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ हे सहकाराचे ब्रीदवाक्य. पण अलीकडच्या काळात सहकार चळवळीचे खच्चीकरण करण्याचे राज्यात पद्धतशीरपणे प्रयत्न झाले आहेत. कायद्यात बदल आवश्यकच आहेत; पण त्याचबरोबर सहकार चळवळ तगेल याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल.





Source link

‘छोटेखानी युद्धां’ची नवी राष्ट्रवादी फोडणी?

0
‘छोटेखानी युद्धां’ची नवी राष्ट्रवादी फोडणी?



भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून युद्धनीतीमध्ये आमूलाग्र बदल केल्याचे स्पष्ट झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात या बदलावर शिक्कामोर्तब केले. मोदी म्हणाले की, आत्ता शस्त्रसंधी झाला असेल; पण ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चालू राहील. पुन्हा दहशतवादी हल्ला झाला किंवा पाकिस्तानकडून कारगिलसारखी एखादी कुरापत काढली गेली तर भारत लष्करी कारवाई करेल, असा मोदींच्या म्हणण्याचा अर्थ होतो. भारताने हा युद्धविराम म्हणजे केवळ आत्तापुरती सहमती आहे, ती कायम राहीलच याची शाश्वती देता येणार नाही हेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मोदींच्या भाषणाचे संचित हेच की, आता भारत पूर्ण युद्ध नव्हे तर, छोटेखानी युद्धांची (लो-इंटेन्सिटी वॉर) मानसिक तयारी करू लागला आहे! पण, त्यासाठी भाजपला स्वत:च्या मतदारांच्या मानसिकतेतही बदल करावा लागेल असे दिसते.

पाकिस्तानने आत्तापर्यंत अनेक दहशतवादी हल्ले केले, कारगिलमध्ये युद्ध लादले. पण भारताने कधी उघडपणे पाकिस्तानच्या भूमीवर थेट हल्ले करून दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केल्याचा वा पाकिस्तानच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केल्याचा गवगवा केला नव्हता. केंद्र सरकारांनी मे २०१४ पूर्वी पाकिस्तानविरोधात थेट युद्धाची भाषा केली नव्हती. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींना कारगिलचे युद्ध करावेच लागले कारण पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेश मुशर्रफ यांनी घुसखोरीच करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रयत्न भारताच्या लष्कराने प्रत्यक्ष ताबारेषा न ओलांडता हाणून पाडला. मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ले झाले तेव्हा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, त्यांनीही पश्चिम सीमेवर लष्कर तैनात केले होते; पण भारताने पाकिस्तानविरोधात युद्ध करतो आहोत असे म्हटले नाही. मनमोहन सिंग यांच्या काळात पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ले केल्याचे मानले जाते. पण तत्कालीन ‘यूपीए’ सरकारने त्याची वाच्यता केली नाही. दहशतवादी पाकिस्तानातून घुसखोरी करून भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी हल्ले करत राहिले. त्यामध्ये पाकिस्तानी लष्कर व गुप्तहेर यंत्रणा ‘आयएसआय’चा हात होता याचे असंख्य पुरावे मिळाले. हे सर्व पुरावे घेऊन भारत आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे गेला आणि पाकिस्तान हा देश दहशतवादाचा अड्डा बनला असल्याचे सातत्याने सांगितले. त्यातून पाकिस्तानवर काही प्रमाणात दबाव आणला गेला. पण हा दहशतवाद पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी रोखला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारांचे पाकिस्तानविरोधातील धोरण अत्यंत मवाळ आणि अपयशी असल्याचे मानले गेले. तसा प्रचार प्रामुख्याने भाजपने अनेक वर्षे केला होता.

भाजपचे पाकिस्तानविषयक धोरण आक्रमक आणि युद्ध करून धडा शिकवणारे होते. भाजपच्या या धोरणातील पहिला टप्पा होता, काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० काढून घेऊन या राज्यावर पूर्ण कब्जा मिळविणे. काश्मीर खोऱ्यातील विभाजनवादी संघटनांच्या मुसक्या आवळणे. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे. हे दोन टप्पे पूर्ण केले तर दहशतवादाला आळा बसेल आणि पाकिस्तानला धडा शिकवता येईल. त्यातून दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारताचा पुन्हा दबदबा निर्माण होईल. हा विचार घेऊन भाजपने आत्तापर्यंत देशांतर्गत राजकारण केले. भाजपने लोकांना संदेश दिला की, पाकिस्तानविरोधात आपल्याला कधीतरी युद्ध करावे लागेल. किंबहुना ते केले पाहिजे, तरच दहशतवादाचा निपटारा करता येऊ शकेल. भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांना हा युक्तिवाद पटला. २०१४ मध्ये भाजपला सत्ता देण्यामध्ये मोदींचे नेतृत्व जितके कारणीभूत होते, तितकाच भाजपच्या पाकिस्तानविरोधी आक्रमक, युद्ध करण्याच्या मनोवृत्तीचाही समावेश होता. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लोकांची अपेक्षा होती की, कधी तरी आपण पाकिस्तानला धडा शिकवणार, पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणार. भाजपच्या नेत्यांच्या जाहीर विधानांमुळे लोकांचा विश्वास दुणावत होता. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह वा अमित शहा, अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील म्हणत होते की, पाकिस्तानशी चर्चा नव्हे, फक्त पाकव्याप्त काश्मीर घेणे बाकी आहे! लोकांचा मोदी सरकारवरील विश्वास आणखी वाढला. उरी आणि पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ले झाल्यानंतर भारताने लक्ष्यभेदी आणि हवाई हल्ले करून जगाला दाखवून दिले की भारत कमकुवत राहिलेला नाही. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्याची क्षमता बाळगतो. पाकिस्तानमध्ये घुसून केलेले हल्ले देशात साजरेही केले गेले. न घाबरता उघडपणे मोदी सरकारने हवाई हल्ले केल्यामुळे लोकांना खात्री वाटू लागली होती की, आता भारत पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेऊ शकतो. पण ही मानसिकता वाढत असताना मोदी सरकार लोकांना सांगण्यास विसरले की, लक्ष्यभेदी हल्ले करणे वेगळे आणि पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे वेगळे. दोन्ही कारवायांमध्ये जमीन आस्मानाचा फरक आहे, याची जाणीव लोकांना करून दिली गेली नाही. त्यामुळे तर आता भारताने शस्त्रसंधीला सहमती दाखवल्यावर मोदी सरकारबद्दल लोकांचा भ्रमनिरास झालेला दिसला.

पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे म्हणजे पाकिस्तानविरोधात सर्वशक्तीनिशी युद्ध करणे. यापूर्वी भारताने असे युद्ध १९६२, १९६५ आणि १९७१ अशा तीनदाच केले. १९७१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानचे दोन तुकडे करण्याचे धाडस दाखवले होते. पण त्यांनीदेखील पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेतले नाही. पश्चिम आशियाई देशांचे राजकारण भारताच्या दाराशी येऊ नये याची दक्षता म्हणून पाकिस्तानही ताब्यात घेतला नाही. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात युद्ध केले नाही. कारगिल युद्ध भारतावर लादले गेले. तेव्हा प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडली नाही. आता मोदी सरकार पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची भाषा करत होते. तसे करायचे तर प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडावी लागली असती. ती पहलगामच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देतानाही ओलांडली नसेल तर मग पाकव्याप्त काश्मीर कसे मिळाले असते? ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये सलग तीन दिवस दोन्ही देशांनी सशस्त्र संघर्ष केला तर भारतावर कमालीचा आंतरराष्ट्रीय दबाव आला. पाकिस्तानने तर अण्वस्त्रांची भीती दाखवून अमेरिकेला ‘ब्लॅकमेल’ केले, असेच मानले जात आहे. त्यानंतर ट्रम्प यांनी भारताला शस्त्रसंधी करणे भाग पाडले. शस्त्रसंधी करा नाही तर व्यापार करणार नाही अशी धमकी दिल्यानंतर संघर्ष थांबवण्यात आल्याचे ट्रम्प जाहीरपणे सांगताहेत. ते खरे असेल तर अशा परिस्थितीत मोदी सरकारला पाकिस्तानविरोधात पूर्ण युद्ध करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची भाषा निदान आत्ता तरी स्वप्नवत ठरेल असे दिसते. अन्यथा भारताला ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून युद्ध करणे शक्य होते, आपल्या संरक्षण दलांची क्षमता होतीच!

‘ऑपरेशन सिंदूर’चे हे सीमित राजनैतिक यश पाहता भारत पाकिस्तानला एका मर्यादेपर्यंत धडा शिकवू शकतो. म्हणजे भारत यापुढे पाकिस्तानविरोधात ‘छोटेखानी युद्ध’ करत राहील आणि वारंवार पाकिस्तानला धडा शिकवत राहील. मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात नेमका हाच संदेश दिला आहे. तुमच्या अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना घाबरत नाही, कुरापत काढली तर शस्त्रसंधी मोडू, दहशतवादी हल्ला झाला तर दहशतवाद्यांनाच नव्हे पाकिस्तानला अद्दल घडवू, असे मोदी म्हणाले. पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये ‘छोटेखानी युद्ध’ ही भविष्यात कदाचित नित्याची बाब ठरेल, हा विचार मोदींनी भाषणात प्रामुख्याने अधोरेखित केलेला आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून एक बाब स्पष्ट झाली की, भारत पाकिस्तानविरोधात पूर्ण युद्ध करण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे अवघड गोष्ट असेल. शिवाय, पाकिस्तान हा जगाकडे भीक मागून जगणारा देश आहे, त्याला युद्ध करून फायदा मिळतो. उलट, युद्ध करून भारताचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. एकाच वेळी उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि युद्ध करत राहणे इतका भारत आर्थिक सक्षम नाही. त्यामुळे युद्ध करताना आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारण्याची क्षमताही भारताकडे नाही. तसे असते तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताने अमेरिकेला हस्तक्षेप करू दिला नसता. आता तर अमेरिका काश्मीर प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करण्याची इच्छा बाळगून आहे. एकप्रकारे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाल्याचे मानले जाऊ लागले आहे. हे वास्तव पाहता, भारताला पाकिस्तानशी छोटेखानी युद्ध कदाचित परवडू शकते. म्हणून तर मोदींनी भाषणात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे पाकिस्तानविरोधातील ‘न्यू नॉर्मल’ असल्याचे म्हटले.

यातील दुसरी बाब अशी की, पाकिस्तान कुरापती थांबवेल असे नव्हे. दहशतवादी हल्लेही थांबतील असे नव्हे. प्रत्येक हल्ल्यानंतर आत्ताप्रमाणे दोन-तीन रात्री संघर्ष पेटेल. भारताकडून पुन्हा दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले जातील, पाकिस्तानच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले जाईल. मग भारतावर पुन्हा आंतरराष्ट्रीय दबाव येईल, ट्रम्प वा कुणी मध्यस्थी करतील आणि शस्त्रसंधी होईल. अशी ही छोटेखानी युद्धे होत राहतील. अशी छोटेखानी युद्धे दोन्ही देशांच्या अंतर्गत राजकारणासाठी फायदेशीर ठरतात. भाजपला पाकिस्तानविरोधात आक्रमक राष्ट्रवाद सातत्याने जागा ठेवता येऊ शकतो. भारत बलाढ्य देश असल्याचे लोकांना सांगता येते. आम्ही जहालवादी असल्याचेही दाखवता येते. छोटेखानी युद्धे हे भाजपचे नवे राष्ट्रवादी धोरण असेल. अमेरिकेने मोदी सरकारची कोंडी करून टाकल्याचे चित्र पुसण्यासाठी, तसेच भाजपच्या पाठीराख्यांनीही नवे राष्ट्रवादी धोरण स्वीकारावे यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील, त्याची सुरुवात मोदींच्या भाषणातून झालेली आहे. छोटेखानी युद्धांची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढू नये, यासाठी आपल्या गुप्तवार्ता यंत्रणांनाही दक्ष राहावे लागेल. नाही तर कदाचित पुढील काळात काश्मीरपासून गुजरातपर्यंत, अथवा सीमाभागांतील अन्य राज्यांत अनेक पट्ट्यांमध्ये ‘ब्लॅकआऊट’ होताना दिसतील. जम्मू-काश्मीर दहशतवादाऐवजी छोटेखानी युद्धांची भूमी ठरू शकेल. या ‘न्यू नॉर्मल’ची भारतीयांना मानसिक सवय करून घ्यावी लागेल, असे दिसते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com



Source link

फलटणमध्ये  बुद्ध जयंती उत्साहात साजरी; भव्य मिरवणूक, लेझीम पथक, अन्नदान आणि प्रतिष्ठित पाहुण्यांची उपस्थिती

0
फलटणमध्ये  बुद्ध जयंती उत्साहात साजरी; भव्य मिरवणूक, लेझीम पथक, अन्नदान आणि प्रतिष्ठित पाहुण्यांची उपस्थिती


फलटण – जगभरात  समतेचा आणि मानवतेचा संदेश देणारी बुद्ध पौर्णिमा सुमारे १८० देशांमध्ये साजरी केली जाते. याच दिवशी तथागत गौतम बुद्धांचा जन्म, बोधीप्राप्ती आणि महापरिनिर्वाण या तीन ऐतिहासिक घटना घडल्यामुळे हा दिवस अत्यंत पवित्र मानला जातो.

फलटण शहरात साहस क्रीडा मंडळ यांच्या पुढाकाराने आणि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जयंती महोत्सव समितीच्या सहकार्याने  बुद्ध जयंती अत्यंत जल्लोषात साजरी करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आयोजित प्रमुख कार्यक्रमात शहर व परिसरातील उपासक-उपासिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून तथागत बुद्ध व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले. तसेच फलटण तालुक्यातील राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थिती राहून तथागत भगवान गौतम बुद्ध व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले .

या निमित्ताने शहरात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. पंचशील चौक मंगळवार पेठ येथून मिरवणुकीची सुरुवात झाली. यामध्ये महिलांचे लेझीम पथक (महात्मा फुले नगर व मंगळवार पेठ), मुरूम येथील लेझीम व झांज पथक, आकर्षक सजावटीचे रथ, DJ साऊंड आणि सहा ट्रॉलींमध्ये साकारलेली तथागत भगवान गौतम बुद्ध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, माता रमाई व सम्राट अशोक यांच्या मूर्तींचे देखावे लक्षवेधी ठरले.

मिरवणुकीचे उद्घाटन भारत सरकार सहआयुक्त आयु. तुषार शांताराम मोहिते (IRS) यांच्या हस्ते झाले. प्रमुख पाहुणे म्हणून आयु. अनिल आबाजी अहिवळे (राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक), ऍड. प्रसाद मधुकर काकडे (सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता), आयु. शंकेश्वर हनुमंत अहिवळे (सहाय्यक गटविकास अधिकारी), आयु. योगेश अशोक धेडे (मंडल अधिकारी), डॉ. श्रीनिशा अविनाश भोसले (मुक्ताई डेंटल क्लिनिक), माजी प्राचार्य आयु. सुधीर चिंतामण अहिवळे, ऍड. निलेश सर्जेराव भोसले (फलटण वकील संघ सचिव), प्रा. डॉ. बाळासो कांबळे (मुधोजी कॉलेज) आदी मान्यवर उपस्थित होते.

तसेच मा. नगरसेवक आयु. सचिन रमेश अहिवळे, सनी संजय अहिवळे, वैशाली सुधीर अहिवळे यांची विशेष उपस्थिती मिरवणुकीत लाभली.

याशिवाय विविध ठिकाणी अन्नदान, खीरदान अशा सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन झाले. बुद्ध पौर्णिमा साजरी करताना संपूर्ण शहरात श्रद्धा, शिस्त आणि सौहार्दाचे वातावरण अनुभवास मिळाले.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी साहस क्रीडा मंडळ व तथागत भगवान गौतम बुद्ध जयंती महोत्सव समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठे योगदान दिले. विशेषतः फलटण पोलिस प्रशासन, महावितरणचे अधिकारी-कर्मचारी, वाहतूक नियमन करणारे कर्मचारी, सफाई कामगार, मिरवणुकीचे स्वयंसेवक – सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मंडळाच्या वतीने मानण्यात आले.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या निकालात घट

0
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या निकालात घट


पुणे : यंदा राज्य मंडळाच्या दहावीच्या निकालात दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा निकाल गेल्यावर्षीच्या तुलनेत घटला आहे. गेल्यावर्षी दहावीचे ९३.२५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते, तर यंदा ९२.२७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.

राज्य मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा दहावीच्या परीक्षेसाठी एकूण ९ हजार ६७३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ९ हजार ५८५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यापैकी ८ हजार ८४४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. एकूण २२ दिव्यांग गटातील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेतली. यातील तीन प्रकारातील विद्यार्थ्यांचा निकाल १०० टक्के, तर १५ प्रकारातील विद्यार्थ्यांचा निकाल ९० टक्क्यांहून अधिक लागला आहे.

सर्वाधिक १ हजार ९४१ विद्यार्थ्यांनी लोकोमोटर डिसॅबिलिटी प्रवर्गातून परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १ हजार ७८८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. अंध गटातून १ हजार २६८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १ हजार २०५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. श्रवणदोष गटातून नोंदणी केलेल्या १ हजार ८२० विद्यार्थ्यांपैकी १ हजार ५१९ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले झाले. ‘स्पेसिफिक लर्निंग डीआय’ प्रवर्गातून नोंदणी केलेल्या १ हजार २४९ विद्यार्थ्यांपैकी १ हजार २३४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.

तीन विद्यार्थ्यांना विशेष सुविधायंदाच्या परीक्षेत तीन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आरोग्याची गरज लक्षात घेऊन विशेष सुविधा देण्यात आली होती. त्यात एका विद्यार्थ्याला हेडटॉर्च वापरून, तर मुंबईतील दोन विद्यार्थ्यांना वातानुकुलित व्यवस्थेत परीक्षा देण्याची मुभा देण्यात आल्याची माहिती राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी दिली.

गट आणि उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्याअंध गट – १ हजार २०५ विद्यार्थी उत्तीर्ण

श्रवणदोष गट – १ हजार ५१९ विद्यार्थी उत्तीर्ण‘स्पेसिफिक लर्निंग डीआय’ प्रवर्ग – १ हजार २३४ विद्यार्थी उत्तीर्ण



Source link

‘सीबीएसई’च्या दहावी, बारावीच्या निकालात किंचित वाढ

0
‘सीबीएसई’च्या दहावी, बारावीच्या निकालात किंचित वाढ


मुंबई : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचा निकाल मंगळवार, १३ मे रोजी जाहीर झाला. ‘सीबीएसई’च्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल ९३.६६, तर बारावीचा निकाल ८८.३९ टक्के लागला आहे. तर ‘सीबीएसई’चा महाराष्ट्राचा दहावीचा निकाल ९६.६१ टक्के, तर बारावीचा निकाल ९०.६८ टक्के लागला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दहावी आणि बारावीच्या निकालात किंचितशी वाढ झालेली आहे.

‘सीबीएसई’च्या दहावीच्या परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातून १ लाख १७ हजार ५३१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १ लाख १७ हजार २३७ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि १ लाख १३ हजार २५७ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यंदा दहावीच्या निकालाची एकूण टक्केवारी ही ९६.६१ टक्के इतकी आहे. तर ‘सीबीएसई’च्या बारावीच्या परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातून ३४ हजार ८७४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ३४ हजार ७०३ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि ३१ हजार ४६८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. तर बारावीच्या निकालाची एकूण टक्केवारी ही ९०.६८ टक्के इतकी आहे. तर महाराष्ट्राच्या ‘सीबीएसई’च्या दहावी, बारावीच्या निकालातही मुलींनी बाजी मारली आहे. महाराष्ट्रातून दहावीच्या परीक्षेत ९६.०६ टक्के मुले व ९७.३४ टक्के मुली आणि बारावीच्या परीक्षेत ८८.८९ टक्के मुले व ९२.७५ टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या आहेत.

देशभरातून ‘सीबीएसई’च्या दहावीच्या परीक्षेसाठी २३ लाख ८५ हजार ७९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २३ लाख ७१ हजार ९३९ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि २२ लाख २१ हजार ६३६ विद्यार्थी (९३.६६ टक्के) उत्तीर्ण झाले. तर बारावीच्या परीक्षेसाठी १७ लाख ४ हजार ३६७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी १६ लाख ९२ हजार ७९४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि १४ लाख ९६ हजार ३०७ (८८.३९ टक्के) विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. ‘सीबीएसई’तर्फे देण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार गतवर्षी दहावीचा निकाल ९३.६० टक्के, तर बारावीचा निकाल ८७.९८ टक्के लागला होता. यंदा दहावीच्या निकालात ०.०६ टक्के, तर बारावीच्या निकालात ०.४१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

हेही वाचा
हेही वाचा

‘सीबीएसई’ दहावीच्या निकालात मुलांच्या तुलनेत २.३७ टक्के अधिक मुली उत्तीर्ण

विद्यार्थी – २०२४ – २०२५

मुली – ९४.७५ टक्के – ९५.०० टक्के

मुले – ९२.७१ टक्के – ९२.६३ टक्के

तृतीयपंथीय – ९१.३० टक्के – ९५.०० टक्के

‘सीबीएसई’ बारावीच्या निकालात मुलांच्या तुलनेत ५.९४ टक्के अधिक मुली उत्तीर्ण

विद्यार्थी – २०२४ – २०२५

मुली – ९१.५२ टक्के – ९१.६४ टक्के

मुले – ८५.१२ टक्के – ८५.७० टक्के

तृतीयपंथीय – ५०.०० टक्के – १०० टक्के

लाखो विद्यार्थी नव्वदीच्या पार. . .

‘सीबीएसई’च्या दहावीच्या परीक्षेत १ लाख ९९ हजार ९४४ विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळाले असून ४५ हजार ५१६ विद्यार्थी ९५ टक्क्यांच्या पुढे गेले आहेत. तर बारावीच्या परीक्षेत १ लाख ११ हजार ५४४ विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळाले असून २४ हजार ८६७ विद्यार्थ्यांनी ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवले आहेत.





Source link