Officers who have been posted in the city for many years are now being transferred pune
पुण्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील कामकाज आंदोलनामुळे ठप्प
पुणे: तांत्रिक वेतनश्रेणीचा प्रश्न सोडविण्यात राज्य शासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेकडून गुरुवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले. या आंदोलनाचा परिणाम पुणे विभागात दिसून आला. भूमी अभिलेख कार्यालयातील कामकाज त्यामुळे ठप्प झाले. दरम्यान, भूमी अभिलेख राजपत्रित संघटनेच्या वतीने या संपाला पाठिंबा देण्यात आला आहे.
‘भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतन श्रेणी देण्यासाठी तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक वर्षापूर्वी अहवाल दिला होता. मात्र, त्यानंतरही त्याची कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून, राज्य सरकारच्या निषेधार्थ भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या बाहेर आंदोलन करण्यात येत आहे.
या आंदोलनास राज्यातील भूमी अभिलेखाच्या सर्व संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे,’ अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष विजय मिसाळ, सरचिटणीस अजित लांडे, धनाजी बाबर, कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी दिली.
‘भूमी अभिलेख खात्यामधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा भरती नियमात सरकारने २०१२ मध्ये दुरुस्ती करून सर्व पदांसाठी तांत्रिक अर्हता निश्चित केली आहे. संबंधित खात्यामधील सर्व पदांसाठी बीई सिव्हिल पदवी आणि पदविका अशी अट लागू केली आहे. या पदासाठी कारकून संवर्गातील वेतन दिले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. सन २०१४ मध्ये संघटनेने केलेल्या आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांना अनेक वेळा आंदोलन करून अजूनही वेतन मिळालेले नाही,’ असे संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
MSEDCL and MNGL digging work has been stopped in Pune
पुणे: ‘शहरात विविध कामांसाठी खोदण्यात आलेले रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम महापालिकेने सुरू केले असून, महावितरण, गॅस पाइपलाइनसाठी देण्यात आलेली परवानगी संपली आहे. त्यामुळे आता रस्त्यांवर महावितरण, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीला (एमएनजीएल) खोदाई करता येणार नाही,’ अशी माहिती महापालिकेचे पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. अत्यावश्यक आणि तातडीच्या कामासाठीच आता रस्ते खोदाईसाठी परवानगी दिली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या पथ विभागाच्या वतीने दर वर्षी विविध कामे करण्यासाठी रस्तेखोदाईची परवानगी दिली जाते. ही परवानगी देताना आवश्यक ते शुल्क घेतले जाते. खासगी मोबाईल कंपन्या, महावितरण, एमएनजीएल याबरोबरच महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, मलनि:सारण विभागाला विविध कामांसाठी ही परवानगी दिली जाते. ती ३१ मेपर्यंत असते. मात्र, यंदा महापालिकेने परवानगी १५ मे पर्यंत दिली होती. ही मुदत गुरुवारी संपल्याने महापालिकेने महावितरण तसेच एमएनजीएल कंपन्यांना पत्र पाठवून परवानगी संपल्याचे कळविल्याचे पावसकर यांनी सांगितले.
परवानगी संपल्याने आता या दोन्ही कंपन्यांना शहरातील कोणत्याही भागांत रस्ते खोदाई करता येणार नाही. महापालिकेच्या पत्राकडे दुर्लक्ष करून खोदाई केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे. रस्ते खोदाईची परवानगी संपल्याने ३१ मे पर्यंत खोदलेले हे सर्व रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम पथ विभागाच्या वतीने पूर्ण केले जाणार असल्याचे पथ विभागाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा
पोलिसांना ३१ मेपर्यंत मुदतशहराच्या सुरक्षेसाठी पुणे पोलिसांकडून विविध ठिकाणी १२०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहेत. यासाठी महापालिकेने रस्तेखोदाईची परवानगी दिली होती. या प्रकल्पासाठी खोदले जाणारे रस्ते दुरुस्त करण्याचे काम संबंधित ठेकेदार करणार असल्याने पोलिसांना ३१ मेपर्यंत रस्तेखोदाई आणि दुरुस्तीची मुदत असणार आहे. तसेच, महापालिकेच्या समान पाणी योजना, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षासाठी ओएफसी केबल टाकण्याच्या कामासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत असणार आहे. त्यानंतर या विभागांनाही कोणतीही खोदाई करता येणार नाही. १ ऑक्टोबरनंतरच त्यांना खोदाईसाठी परवानगी दिली जाणार असल्याचे अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले.
पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी शहरातील खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी पथ विभागाची असते. यंदाच्या वर्षी १५ मेपर्यंत परवानगी देण्यात आली होती. आता पुढील १५ दिवसांत रस्ते दुरुस्तीची कामे पूर्ण केली जातील. – अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभागप्रमुख, पुणे महापालिका
Shirur Taluka will remain closed till afternoon on Sunday in protest against the height increase of the Almatti Dam
55 बँकांनी एकत्र येऊन मुकेश अंबानींना दिले 242150000000 रुपयांचे जगातील सर्वात मोठे कर्ज? एवढ्या पैशांचे अंबानी काय करणार?
Mukesh Ambani Reliance India’s Biggest Loan : भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि सर्वात मोठे उद्योगपती मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीला (Reliance Industries) भारतातील सर्वात मोठे परदेशी कर्ज मिळाले आहे. 2.9 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचे हे कर्ज आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, हे एका वर्षात भारताने घेतलेले सर्वात मोठे परदेशी कर्ज आहे.
सुमारे 55 बँकांनी मिळून हे कर्ज दिले आहे. ब्लूमबर्गच्या सूत्रांनुसार, या वर्षी आशियातील एखाद्या कंपनीला बँक समूहाने दिलेले हे सर्वात मोठे सिंडिकेटेड कर्ज आहे. सिंडिकेटेड कर्ज म्हणजे जेव्हा अनेक बँका एकत्रितपणे एकाच कंपनीला कर्ज देतात.
या कर्जाची जागतिक स्तरावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. अंबानीना दिलले्या कर्जावरुन बँका बाजारात चांगल्या कंपन्यांना कर्ज देण्यास तयार आहेत. जपान वगळता आशिया पॅसिफिक प्रदेशात कर्जाचे प्रमाण 20 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले आहे. ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी आतापर्यंत फक्त 29 अब्ज डॉलरचे सौदे झाले आहेत. हे सौदे डॉलर, युरो आणि येनमध्ये आहेत, ज्यांना G3 चलने देखील म्हणतात.
ब्लूमबर्गच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रिलायन्स इंडस्ट्रीजला हे कर्ज दोन भागात देण्यात आले आहे. एकाची किंमत 2.4 अब्ज डॉलर आहे. तर, दुसरे कर्ज 67.7अब्ज येन म्हणजेच सुमारे 462 दशलक्ष डॉलर इतके आहे. हा करार 9 मे रोजी झाला. ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीजला 2025 मध्ये व्याजासह सुमारे 2.9 अब्ज डॉलर्स द्यावे लागणार आहेत.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे रेटिंग भारत सरकारच्या रेटिंगपेक्षाही चांगले आहे. एखाद्या कंपनीचे रेटिंग तिच्या देशापेक्षा चांगले असते असे क्वचितच घडते. मूडीज रेटिंग्जने रिलायन्सला Baa2 रेटिंग दिले आहे आणि फिच रेटिंग्जने BBB रेटिंग दिले आहे. याचा अर्थ असा की कर्ज परतफेड करण्यात रिलायन्सला कोणतीही अडचण येणार नाही. बँका आणि गुंतवणूकदार रिलायन्सला सुरक्षित मानतात.
in india passenger vehicles sale increased by 4 percent society of Indian automobile manufacturers report एप्रिलमध्ये प्रवासी वाहनांच्या देशांतर्गत विक्रीत ४ टक्के वाढ
Pankaja Munde announced upcoming scheme to boost rural entrepreneurship through animal husbandry businesses
सरकारची १८७ नवउद्यमींना प्राप्तिकरातून सवलत
पीटीआय, नवी दिल्ली
देशभरात १८७ नवउद्यमी (स्टार्टअप) कंपन्यांची प्राप्तिकर सवलतीसाठी निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारने गुरूवारी दिली. उदयोन्मुख व्यवसायांना सुरूवातीच्या काळात प्रोत्साहन देऊन नावीन्यासह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून ही सवलत योजना राबविण्यात येते.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत नवउद्यमींना स्थापनेनंतरच्या १० वर्षांतील कोणत्याही ३ वर्षांतील नफ्यावर १०० टक्के प्राप्तिकर वजावट मिळते. उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने या १८७ नवउद्यमींना सवलतीसाठी मंजुरी दिली आहे. मंत्रिगटाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची सुरूवात झाल्यापासून आतापर्यंत ३ हजार ७०० हून अधिक नवउद्यमींना याचा फायदा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवउद्यमींना प्राप्तिकर सवलत देण्याच्या योजनेस मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली होती. आता १ एप्रिल २०२३ च्या आधी सुरू झालेल्या नवउद्यमी कंपन्या यासाठी पात्र आहेत. त्यामुळे नवउद्यमींना अधिक वेळ आणि संधी मिळून आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. या फेरीत पात्र न ठरलेल्या नवउद्यमी कंपन्यांना पुढील फेरीत पुन्हा प्रयत्न करावेत, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
तुर्कीएला भारताचा आणखी एक दणका! पर्यटन, व्यापारानंतर आता आणखी एक बहिष्कार
तुर्कीएनं पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्यानंतर आता भारतानं तुर्कीएला दणक्यावर दणका देण्यास सुरुवात केली आहे. पर्यटन, व्यापारानंतर आता बॉलीवूडनं देखील बॉयकॉट तूर्कीए अभियान सुरु केलं आहे. तसंच तुर्कीएच्या ग्राउंड हँडलिंग सेवा कंपनी, सेलेबीचे सुरक्षा मंजुरी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं आहे.
तुर्कीएनं पाकिस्तानला साथ दिल्यानंतर आता भारतानं तुर्कीएला मोठे धक्के देण्यास सुरूवात केली आहे. तुर्कीएनं पाकिस्तानला दिलेल्या पाठिंब्यानंतर आता बॉलिवूडकडून बॉयकॉट तुर्कीए अभियान सुरू करण्यात आलं आहे. दरम्यान आजपासून तुर्कीएमध्ये बॉलिवूडच्या कोणत्याही चित्रपटाचं शूटिंग होणार नसल्याचा निर्णय ऑल इंडियन सीने वर्कर असोशिएशननं घेतला आहे.
बॉलिवूडच्या कोणत्याही चित्रपटांचं तुर्कीएमध्ये चित्रिकरण होणार नाही
भारताने तुर्कीएला मोठा दणका दिला आहे. BCAS ने तुर्कीएच्या ग्राउंड हँडलिंग सेवा कंपनी, सेलेबीचे सुरक्षा मंजुरी प्रमाणपत्र रद्द केलं आहे. पाकिस्तानला तुर्कीएने मदत केल्याप्रकरणी भारताने तुर्कीएविरुद्ध ही मोठी कारवाई केली आहे. सेलेबी भारतातील अनेक प्रमुख विमानतळांवर काम करते.
तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात देखील शिंदेंची शिवसेना तुर्कीएविरोधात आक्रमक झाली आहे. मुंबईत तुर्कीए कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असा इशारा शिवसेनेनं दिला आहे. मुंबई विमानतळावर कार्यरत असलेल्या तुर्कीए कंपन्यांचे करार रद्द करण्याची मागणीही शिवसेनेनं केली आहे.
बुधवारी मार्बल व्यापाऱ्यांनी देखील तुर्कीएचा निषेध केला होता. राजस्थानच्या उदयपूरमधील व्यापा-यांनी तूर्कीएसोबतचा व्यापार पूर्णपणे बंद केलाय.
तूर्कीएवर मार्बल स्ट्राईक!
उदयपूर हे आशियातील सर्वात मोठे मार्बल निर्यातदार
भारतात आयात होणाऱ्या 70% मार्बल तुर्कीयेमधून येतो
तूर्कीएसोबत व्यापार थांबवल्यानं भारतीय मार्बलची मागणी वाढेल
तुर्कीए पाकिस्तानच्या पाठिमागे उभा राहिल्यानं भारताकडून तुर्कीएला धक्क्यावर धक्का दिला जातोय. आधी पर्यटनावर बहिष्कार त्यानंतर व्यापा-यावर बहिष्कार आणि आता बॉलिवूडन देखील तुर्कीएला बॉयकॉट केलं आहे. त्यामुळे तुर्कीएला याचा मोठा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.
भुसावळ-सुरत रेल्वे वाहतूक ठप्पच…अपघातग्रस्त मालगाडीचे डबे बाजूला करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न
