‘क्लायमेट सेंट्रल’ने २०२० ते २०२४ या पाच वर्षांतील उष्णतेच्या लाटेचा गर्भवतींवर होणारा परिणाम अभ्यासला. संस्थेने या अभ्यासाचा अहवाल जाहीर केला आहे. या अभ्यासात २४७ देशांपैकी २२२ देशांचा समावेश होता. तापमान बदलामुळे मुदतपूर्व प्रसूतीची जोखीम वाढविणाऱ्या अतिउष्ण दिवसांमध्ये गेल्या ५ वर्षांत दुपटीने वाढ झाल्याचा निष्कर्ष यातून समोर आला. यात सर्वाधिक वाढ विकसनशील देशांमध्ये झाली आहे. या देशांमध्ये कॅरिबियन देश, मध्य व दक्षिण अमेरिका, आशिया आणि सहारा उपखंड यांचा समावेश आहे. या देशांमध्ये आरोग्य व्यवस्था सक्षम नसताना हा धोका वाढल्याने त्याचे आणखी गंभीर परिणाम होत आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

संशोधकांनी केवळ प्रसूतीशी निगडित गुंतागुंत वाढविणाऱ्या अतिउष्ण दिवसांचा अभ्यास केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशांमध्ये प्रत्यक्ष काय परिणाम झाला, हे तपासलेले नाही. मात्र, ‘क्लायमेट सेंट्रल’च्या संशोधकांनी ‘यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन’ या संस्थेच्या अहवालाचा दाखला दिला आहे. केवळ एका अतिउष्ण दिवसामुळे प्रसूतीशी निगडित गुंतागुंत वाढू शकते. त्यातून मुदतपूर्व प्रसूती, अर्भक मृत जन्माला येणे, बाळाच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम यांसह मातामृत्यूचा धोका संभवतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले.

जागतिक आरोग्य संघटनेने गेल्या वर्षी जून महिन्यात उष्णतेचा प्रसूतीवर होणारा परिणाम मांडणारा अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार, जास्त तापमानामुळे मुदतपूर्व प्रसूती आणि मृत अर्भक जन्माला येणे, असे गंभीर परिणाम दिसून येतात. याचबरोबर गर्भवतींमध्ये उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाचा विकारही होऊ शकतो. उष्णतेच्या लाटेमुळे हृदयविकाराचा झटका येण्यासह श्वसनविकाराची गुंतागुंतही होऊ शकते, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले होते.

तज्ज्ञांचे मत

अतिउष्ण वातावरणामुळे गर्भवतींच्या प्रकृतीतील गुंतागुंत वाढण्याचा धोका असतो. घराबाहेर काम करणाऱ्या आणि उष्णतेपासून संरक्षणाची साधने नसलेल्या महिलांमध्ये हा धोका अधिक असतो. त्यामुळे कृषी, बांधकाम क्षेत्रासह उन्हात काम करावे लागणाऱ्या क्षेत्रातील महिला कामगारांवर याचा परिणाम होतो. याबाबत जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. गर्भवतींना होणारा उष्णतेचा धोका कमी करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.- डॉ. गिरिजा वाघ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ

काळा पैसा गैरमार्गाने पांढरा करण्याचे, तो सर्रास वैध व्यवसायात गुंतवण्याचे प्रकार वाढू लागल्याने त्याला आळा घालण्याकरता कठोर कायद्याची आवश्यकता होतीच. यानुसारच पीएमएलए कायदा करण्यात आला. मात्र या कायद्याच्या आधाराने राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा झालेला प्रकार हा पूर्णत: चुकीचा. त्याचे समर्थन अजिबात करता येणार नाही. काळा पैसा बाळगणारा कोणीही असो, त्याच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. पण भाजप सरकारच्या गेल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात या कायद्याचा वापर फक्त काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा अशा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधातच झाल्याचे अनुभवास येते. पीएमएलए कायद्याचा धाक दाखवत तसेच तुरुंगात डांबण्याची धमकी देत विरोधी पक्षातील अनेक प्रभावी नेत्यांना भाजपने नांगी टाकण्यास भाग पाडले. त्यात राज्यातील दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, प्रताप सरनाईक, हसन मुश्रीफ, भावना गवळी, यशवंत जाधव अशा विरोधी नेत्यांच्या मुसक्या कधीही आवळल्या जातील, असे चित्र भाजपच्या वाचाळवीरांकडून रंगविले जात होते. ही सारी मंडळी भाजपला शरण गेली आणि चौकशीच्या फेऱ्यातून बाहेर पडली. कायद्याचा असा राजकीय वापर करणे केव्हाही चुकीचे. कारवाईचा बडगा उगारला जाताच भाजपला शरण गेल्यास विरोधी पक्षातील लोक ‘स्वच्छ’ होतात, असे चित्र देशात निर्माण झाले.

स्वपक्षीय वा आघाडीतील नेत्यांवर मोठे आरोप झाल्यास त्यांच्यावरही यूपीएच्या काळात कारवाई होत होती. ए. राजा, कनिमोळी, सुरेश कलमाडी अशा अनेक ‘कलंकित’ नेत्यांना कोठडीत राहावे लागले. पुढे खटले चालून अथवा चौकशीअंती या प्रत्येकावरील कारवाई निरस्त झाली, तोवर यूपीएने सत्ता गमावली होती. भाजपप्रणीत सरकारच्या कारकीर्दीत ‘पीएमएलए’ च्या तरतुदींवर बोट ठेवून सोनिया गांधी यांच्या कुटुंबीयांना विविध गुन्ह्यांत गोवणे, तर पी. चिदम्बरम, कर्नाटकचे डी. के. शिवकुमार अशा बड्या नेत्यांना चौकशीच्या नावाखाली तिहार तुरुंगात ठेवणे असे प्रकार सुरू झाले. दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा झालेल्या आमदार-खासदारांची पदे वाचवण्यासाठी घटकपक्षांच्या दबावामुळे यूपीएने काढलेला वटहुकूम राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत फाडला होता खरा; पण २०२३ मध्ये ‘मोदी समाजाची बदनामी’ केल्याबद्दल दोन वर्षांची शिक्षा सुरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिल्यामुळे राहुल गांधीच खासदार म्हणून अपात्र ठरले. यातून ‘काँग्रेसने ज्या काही सुधारणा केल्या त्या त्यांच्याच अंगाशी आल्या’ असे चित्र दिसले होते!

मात्र भाजप सत्तेत आल्यापासून २०१४ पासून गेल्या दहा वर्षांत पाच हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले वा चौकशा करण्यात आल्या. पण गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा कमीच. यातून कायद्याचा दुरुपयोगच होत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना पुष्टी मिळते आणि कायद्याचा हेतूच धूसर होतो.

जयकुमार गोरे यांच्या बदनामी आणि खंडणीप्रकरणी माजी सभापती आ. रामराजे नाईक निंबाळकर यांची वडूज पोलिसांनी चौकशी करताच आ. रोहित पवार यांनी एक ट्वीट केले होते. गोरे सत्तेचा गैरवापर करून रामराजेंना त्रास देत असल्याचे पवार म्हणाले होते. सत्ता येते आणि जाते; त्यामुळे गोरेंनी विचार करावा, असा इशाराही रोहित पवारांनी दिला होता.

यावर गोरे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ‘राम नाव असले, तरी कामे शकुनीसारख्या करणाऱ्या रामराजेंची बाजू घेणाऱ्या रोहित पवारांची कीव येते. तपास यंत्रणा त्यांचे काम करत आहे. आम्ही त्यात कधीही हस्तक्षेप करत नाही. जे तपासात समोर आले आहे, त्याची चौकशी केली जात आहे. ज्यांची चौकशी होतेय त्यांनी स्पष्टीकरण करावे. मी काही केले नाही, माझा आवाज नाही, माझे नाव नाही, माझा सहभाग नाही, हे रामराजेंनी सांगावे. रोहित पवार त्यांची वकिली कशासाठी करत आहेत. त्यांनी त्यांचे पाहावे. सत्ता आणि संघर्षाबाबत त्यांनी मला शिकवू नये. सत्तेच्या विरोधात संघर्ष करूनच आम्ही उभे राहिलो आहे.

आजपर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या षड्यंत्रात बळी पडून आम्ही खूप दुःख सोसलेय. संघर्षाच्या छाताडावर उभे राहून आम्ही इथपर्यंत पोहचलो आहे. त्यामुळे सत्तेचे आणि संघर्षाचे शहाणपण त्यांनी आम्हाला शिकवू नये. पवारांनी फार सोज्वळ गप्पा मारू नयेत. आम्हाला धमक्या तर अजिबात देऊ नयेत. कोणी कुणाला कॉल केले, कोणी कॉल करायला सांगितले हे तपासात समोर आले आहे. कोणी कितीही मोठा असला, तरी दोषी असणाऱ्यावर कारवाई होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. तपास योग्य दिशेने सुरू आहे आणि लवकरच त्यातील सत्य बाहेर येईल, असेही गोरे म्हणाले.

जयकुमार गोरेंकडून दहशत – रोहित पवार

जयकुमार गोरे हे त्यांना मिळालेल्या पदाचा उपयोग दहशत आणि दडपशाहीसाठी करत आहेत. त्यांच्यावर झालेले आरोप आणि सत्य परिस्थिती लोकांना माहीत आहे. त्यांच्या दहशतीला आणि दडपशाहीला जे बळी पडलेले आहेत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहोत. मंत्री असतानाही राज्याच्या प्रश्नात लक्ष न घालता जिल्ह्यात बसून दहशत निर्माण करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषदेत केला.

सोलापूर सोशल फाउंडेशन, उद्योग फाउंडेशन आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आमदार सुभाष देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक उद्योजकांचे शिष्टमंडळ दुबई दौऱ्यावर गेले होते. या शिष्टमंडळाने सोलापुरात परत आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्या वेळी बोलताना आमदार देशमुख यांनी दुबई भेटीचा वृत्तान्त सांगितला.

ते म्हणाले, दुबईस्थित उद्योजकांनी दर्जात्मक उत्पादन देण्याच्या अटीवर सोलापूरच्या उद्योग वाढीसाठी सकारात्मकता दर्शविली आहे. मुंबईमध्ये पुरेशी जागा घेऊन तेथे सोलापूरच्या दर्जेदार उत्पादनांची साठवणूक करून आंतरराष्ट्रीय व्यापार विकसित करण्यास सहकार्याचा हात पुढे केला आहे.सोलापूर गारमेंट मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनचे संचालक अमित जैन यांनी दुबई भेटीची सविस्तर माहिती दिली. सोलापूरच्या उद्योजकांनी दुबईमध्ये सुरक्षा व्यवसाय प्रमुख संतोष कोरट यांच्याशी सायबर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सोलापूरचे आयटी हब कसे निर्माण करता येईल, यावर चर्चा केली.

जुई केमकर आणि जितेन दमानिया यांच्याशी अन्नउद्योग क्षेत्रात सोलापूरच्या कृषी उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी संवाद साधण्यात आला. सोलापूरसाठी दुबईमध्ये डिझाईन ऑटोमेशन क्षेत्रात तरुणांना संधी असल्याचे दुबईस्थित सागर कुलकर्णी यांनी सांगितले. सोलापूरच्या शिष्टमंडळाने दुबईत ३२ उद्योजकांची भेट घेऊन संबंधित उद्योगाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा केली. या चर्चेतून सोलापूर दुबई बिझनेस फोरम तयार करण्याचे ठरले, असे आमदार सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.