‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिका आणि चीनने ९० दिवसांसाठी आयात कर‎कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. जागतिक‎अर्थव्यवस्थेसाठी हे एक मोठे दिलासा म्हणून पाहिले‎पाहिजे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट व चीनचे‎अर्थमंत्री लॅन फॉन यांच्यात जिनिव्हा येथे झालेल्या‎कराराचा एक भाग म्हणून अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील‎अतिरिक्त कर १४५% वरून ३०% पर्यंत कमी केला आहे‎आणि चीनसुद्धा अमेरिकन आयातीवरील कर १२५%‎वरून १०% पर्यंत कमी करत आहे. याशिवाय चीन‎अमेरिकेविरुद्धचे त्यांचे नॉन-टेरिफ उपाय स्थगित करत‎आहे, म्हणजेच महत्त्वाच्या खनिजे व चुंबकांच्या‎निर्यातीवरील निर्बंध काढून टाकत आहे. बेझंट व लॅन‎फॉन यांच्यातील गुप्त बैठक वॉशिंग्टन डीसी येथील ‎‎आयएमएफ मुख्यालयाच्या तळघरात झाली. यानंतर‎बेझंट व चीनच्या उपपंतप्रधानांमध्ये चर्चा झाली, त्यात ‎‎त्यांनी कर कमी करण्याचा व नवीन करारासाठी वेळ ‎‎निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे दोन्ही ‎‎बाजूंना एकमेकांना इजा करण्याच्या धोरणापासून मागे‎हटता आले. चीनमध्ये नोकऱ्या धोक्यात होत्या आणि ‎‎अमेरिकेत महागाई प्रचंड वेगाने वाढत होती. या नवीन ‎‎करारामुळे चिनी वस्तूंवरील एकूण प्रभावी कर सुमारे‎४०% पर्यंत वाढेल, तर अमेरिकेवरील साखर कर सुमारे‎२५% असेल. ट्रम्प यांच्याशी भेटलेल्या व्यावसायिक‎नेत्यांनी त्यांना सांगितले की, या करामुळे अमेरिकन‎दुकानांचे मोठे नुकसान होईल.‎

एकमेकांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात टेरिफ भिंती‎उभारल्यावर एप्रिलपासून चीन व अमेरिका‎व्यापार-युद्धात अडकले आहेत. अमेरिकेच्या बाजूने ते‎१४५% आणि चीनच्या बाजूने १२५% पर्यंत पोहोचले. या‎पातळीवर त्यांच्यातील व्यापार अशक्य झाला आणि ते‎प्रभावीपणे त्यांच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांपासून वेगळ्या‎करण्याच्या तयारीत होते. दोन्ही बाजूंना आता हे वास्तव‎समजले आहे की, त्यांच्या वेगळेपणाचा त्यांच्या‎स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच जागतिक विकासावर‎परिणाम होईल. ट्रम्प यांनी अलीकडेच सांगितले की,‎त्यांनी चीनसोबत संपूर्ण पुनर्संचयित करण्याची योजना‎आखली आहे. दरम्यान, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या‎टॅब्लॉइड ग्लोबल टाइम्सच्या माजी संपादकाने लिहिले‎की, हा करार चीनसाठी एक मोठा विजय होता.‎

ट्रम्प म्हणत आहेत की, आम्हाला चीनचे नुकसान‎करायचे नाही आणि अमेरिका व चीनमध्ये खूप चांगले‎संबंध आहेत. या आठवड्याच्या अखेरीस शी जिनपिंग‎यांच्याशी बोलण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली. तथापि,‎त्यांनी इशारा दिला की, बीजिंगशी दीर्घकालीन चर्चा‎अयशस्वी झाली तर चिनी वस्तूंवरील अमेरिकेचे कर‎पुन्हा खूप उच्च पातळीवर येऊ शकतात. परंतु, त्यांनी‎आशा व्यक्त केली की, दोन्ही बाजू एक करार करतील,‎कारण पर्याय म्हणजे अमेरिका व चीनच्या अर्थव्यवस्था‎वेगळ्या करणे. वॉशिंग्टन व बीजिंग दोघांनीही सांगितले‎होते की, ते दीर्घ लढाईसाठी तयार आहेत, परंतु तात्पुरता‎करार अपेक्षेपेक्षा अधिक जलद व सहजतेने झाला.‎यावरून दिसून येते की, दोन्ही बाजूंना त्यांनी म्हटल्यापेक्षा‎जास्त आर्थिक त्रास होत आहे. प्रश्न असा आहे की,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎प्रथम कोणी नतमस्तक झाले?‎

आता हे स्पष्ट झाले आहे की, अमेरिकेने पुढाकार‎घेतला. त्याला जाणवले की, तो स्वतःला इजा‎केल्याशिवाय उच्च पातळीपर्यंत दर वाढवू शकत नाही.‎आता त्याने त्यापासून धडा घेतला आहे. परंतु, ट्रम्प‎चीनला जास्त कर आकारण्याची धमकी देऊन‎बीजिंगकडून सवलती मिळवण्यात यशस्वी झाले आहेत.‎अंतिम करारावर स्वाक्षरी झाल्यावरच आपल्याला‎कळेल आणि ते अजून खूप दूर आहे. कोणताही‎कायमस्वरूपी करार कठीण असेल, त्यामुळे कोणतीही‎बाजू अद्याप विजय जाहीर करू शकत नाही.‎अमेरिका-चीन टेरिफ कराराचे भू-राजकीय परिणाम‎होतील. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावरही होऊ‎ शकतो.‎

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎

‎‎‎‎‎‎‎‎अनेक देश सैन्य का ठेवतात? त्यांना लढण्यासाठी ठेवले‎जाते का? असे एखादा मूर्खच म्हणू शकतो. मग सैन्य‎स्वसंरक्षणासाठी ठेवले जाते का? पण, छोटे देश हेच‎करतात. महान राष्ट्रे उच्च उद्देशासाठी सैन्य राखतात. उत्तर‎आहे : युद्धे थांबवणे. एखादा देश जितका शक्तिशाली‎असेल तितकी त्याला अधिक शक्तिशाली सैन्याची‎आवश्यकता असेल – प्रदेश जिंकण्यासाठी किंवा इतरांना‎धमकावण्यासाठी नाही, तर त्याच्या सार्वभौमत्वाला येणाऱ्या‎आव्हानांना रोखण्यासाठी. इतर देशांमध्ये भीती निर्माण‎करून त्यांच्या चुकीच्या कारवाया रोखणे हा लष्कराचा‎उद्देश आहे.‎

मग आपण पाकिस्तानमध्ये इतकी भीती निर्माण करू‎शकलो आहोत का की, तो काहीही करण्याची हिंमत‎करणार नाही? पहलगामने दाखवून दिले की, आपण हे‎करू शकलो नाही. परंतु, सार्वभौम राष्ट्रे स्वतःला सूड‎घेण्यापुरते मर्यादित ठेवू शकत नाहीत. त्यांना आणखी‎काही करायचे असते. आपल्याला इतर देशांशी सत्तेचा‎समतोल राखायचा असतो आणि शिक्षा करण्याची‎शक्तीही यात समाविष्ट केली पाहिजे. भारताने‎दहशतवादी तळांवर केलेल्या सुरुवातीच्या हल्ल्यांना‎पाकिस्तानने ज्या पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले त्यावरून दिसून‎येते की, आपण अद्याप त्याच्यात भीती निर्माण करू‎शकलो नाही. १० मे रोजी सकाळी पाकिस्तानी हवाई‎दलाच्या (पीएएफ) सर्वात मौल्यवान तळांवर, हवाई‎संरक्षण यंत्रणेवर व क्षेपणास्त्र बॅटरीवर अनेक हल्ले‎करण्यात आले तेव्हा शिक्षा करण्याची शक्ती स्पष्ट झाली.‎हा एक भयानक हल्ला होता आणि सरकारचा संदेश ‎‎‘बदला’ घेण्याचा नाही, तर भीती निर्माण करण्याचा होता. ‎‎आतापासून प्रत्येक दहशतवादी कृत्य युद्ध मानले जाईल ‎‎आणि आम्ही ताबडतोब व त्याहूनही अधिक वेळा प्रत्युत्तर ‎‎देऊ, म्हणून सावधगिरी बाळगा!‎

२०१६ पासून उरी, बालाकोट व आता ‘ऑपरेशन सिंदूर’‎या लष्करी कारवाईचा स्तर सतत वाढवून भारताने काय‎साध्य केले, याचे मूल्यांकन आपल्याला करावे लागेल. १३ ‎‎डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा पाकिस्तानी ‎‎लष्कर/आयएसआयच्या छुप्या युद्धाची सुरुवात झाली.‎याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने सैन्य तैनात केले होते. यामुळे ‎‎२००८ पर्यंत भारताला तुलनेने शांतता लाभली. याचा अर्थ‎सात वर्षे भीती निर्माण झाली.‎

२६/११ नंतर भारताने अजमल कसाबला जिवंत पकडले, ‎‎हल्ल्यात अमेरिकन नागरिकही मारले गेले व यहुद्यांना‎विशेषतः लक्ष्य केले गेले – या सर्वांमुळे पाकिस्तानला लाज ‎‎वाटली आणि जगभरात खळबळ उडाली. यानंतर ८ वर्षे ‎‎अस्थिर शांततेचा काळ होता. पुढचा भाग २०१६ मध्ये ‎‎पठाणकोट व उरी घटनांच्या स्वरूपात आला. त्याला‎प्रत्युत्तर म्हणून सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात आला. यामुळे ‎‎पाकिस्तानला काहीही झाले नाही, असे सांगून सुटकेचा‎मार्ग मिळाला. २०१९ मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर पीएएफने‎बालाकोटमधील जैश-ए-मोहंदच्या दहशतवादी तळावर‎हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. भारतीय सैन्याची कारवाई स्पष्ट‎होती आणि ती नाकारता येत नव्हती, परंतु पाकिस्तानकडे‎दाखवण्यासाठी एक युद्धकैदी होता.‎

क्रम विचारात घ्या. पाकिस्तान व त्यांच्या छुप्या सैनिकांना‎जवळजवळ दर सात-आठ वर्षांनी तीव्र खाज सुटत राहते.‎या वेळी भारताने जवळजवळ युद्धाच्या स्वरूपात‎आतापर्यंतची सर्वात कठोर लष्करी प्रतिक्रिया दिली आहे. तो‎आणखी सात वर्षे पाकिस्तानला घाबरवून ठेवेल का?‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आयएसआय व त्याचे छुपे सैनिक लवकरच पुन्हा धोका‎निर्माण करू शकतात. ते जेट विमाने, रणगाडे व‎अण्वस्त्रांसह जिहाद छेडण्याचे स्वप्न पाहतात. ही त्याची‎कल्पनाशक्ती आहे व तो त्याला त्याचे ‘नशीब’ मानतो.‎भारताशी युद्ध होणारच आहे, मग ते युद्ध आज का नाही?‎सत्तेच्या संतुलनातील दरी आणखी वाढेल तेव्हा ते‎उशिरापर्यंत का पुढे ढकलायचे?‎

या नाण्याच्या दोन्ही बाजू काळजीपूर्वक पाहिल्या पाहिजेत‎की, या ५-७ वर्षांच्या विरामात ते काय करतात? आणि‎आपण प्रति-युद्ध लढण्याची तयारी करू की भीती निर्माण‎करण्याची? ते या घडामोडींकडे महत्त्वाच्या बाबींत स्वतःला‎बळकट करण्याचा व भारत प्रतिसाद देईल तेव्हा ‘पुढच्या‎वेळी’ सोबत खेळण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहू शकतात.‎भारताला नियोजित, अपेक्षित प्रतिसादापासून वंचित ठेवा.‎आणि भारत कसा प्रतिसाद देतो? फक्त जास्त वेळ‎मिळवण्यासाठी आपण जोखीम पातळी वाढवत राहतो का?‎महासत्ता बनण्याची आकांक्षा बाळगणारा देश आपल्या‎भावी पिढ्यांच्या सुरक्षेसाठी अशा योजना आखत नाही.‎ म्हणूनच संरक्षणावर अधिक खर्च करा, पुढील तीन‎वर्षांसाठी संरक्षण बजेट जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत‎वाढवा. यावर्षी ते १.९ टक्के ठेवण्यात आले, ते खूपच कमी‎आहे. यात प्रत्येक ०.१ टक्क्याची वाढ आणखी ३५,०००‎कोटी रुपये देऊ शकते. पुढच्या वेळी शिक्षा करण्याची व‎धमकावण्याची निर्णायक क्षमता निर्माण करण्यासाठी हे‎अतिरिक्त पैसे खर्च करा, जेणेकरून पाकिस्तानला प्रत्युत्तर‎देण्याची संधी मिळणार नाही. आपण आपल्या दोन्ही‎आघाड्यांबद्दल नेहमीच रडत राहू शकत नाही आणि‎स्वतःला गुंतवून ठेवू शकत नाही.‎

पाच वर्षांसाठी सर्व नवीन खर्च फक्त एकाच आघाडीवर‎करा. हवाई दलाला जास्त पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे पुरवली‎पाहिजेत आणि त्यांच्या नंबर प्लेटच्या स्क्वॉड्रन भरल्या‎पाहिजेत. आपल्या अर्ध्या लढाऊ दलांना ‘दृश्य श्रेणीच्या‎पलीकडे’ क्षमतेने सुसज्ज करणे हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. ते‎स्वदेशी असो वा आयात केलेले, काही फरक पडत नाही.‎भारत आता जास्त वाट पाहू शकत नाही, कारण वाईट‎घटक वाट पाहणार नाहीत. लांब पल्ल्याच्या बंदुकींना‎दंडात्मक शस्त्रे बनवायची असतील तर एका वेळी १००‎खरेदी करू नका, एका वेळी १००० खरेदी करा. पाकिस्तान‎नियंत्रण रेषेवर १० तोफा डागतो तेव्हा तुम्ही २०० तोफा डागा.‎मोठ्या संख्येने तैनाती केल्यावर लांब पल्ल्याच्या तोफा‎दहशत निर्माण करतात. भारत हे करू शकतो.‎

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎