पुणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन सज्ज; पूर, दरड प्रवण गावांत विविध उपाययोजना
सरकार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील?
– डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक
संपूर्ण महाराष्ट्रात वळीव आणि मान्सूनपूर्व पावसाने गेले चार दिवस दमदार हजेरी लावली आहे, ग्रामीण भागांत हाहाकार माजवला आहे. यंदा लवकर पाऊस सुरू झाल्यामुळे शेतीच्या मशागतीसाठी व पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना काहीच करता आलेले नाही. बळीराजा चिंताग्रस्त असून हवालदिल झाला आहे. रोहिणीचा पेरा चुकण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. या मान्सूनपूर्व तडाखेबाज पावसाने उन्हाळी पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झाले. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, मध्यमहाराष्ट्र या भागांत वादळी वाऱ्यासह वळीव दमदारपणे बरसत आहे, त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात वळीव तसेच मान्सूनपूर्व अवकाळी पावसाने संकट उभे केले आहे.
शेतकऱ्यांसमोर आताच अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी राबराब राबून हातात आलेले पीक गारपिटीने व अवकाळी पावसाने बघता बघता गिळंकृत केले होते. यंदादेखील विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र येथील शेतकऱ्यांना उभ्या पिकांची नासाडी, फळफळावळ बागांचे नुकसान डोळ्यांदेखत पाहून हताश व निराश व्हावे लागत आहे. काही दिवसांत हातात येऊ घातलेल्या संत्री, मोसंबी, डाळिंब, द्राक्ष, आंबा, केळी या फळपिकांचे तर होत्याचे नव्हते झाले आहे. सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, गहू, भुईमूग या सारख्या पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विक्रमी उत्पादन झालेल्या कांदा व लसूण या पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाली आहे. त्यामुळे कांदा लसूण उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.
जगाच्या पाठीवर भारतीय शेती अत्यंत सुपीक आहे. अगदी प्राचीन काळापासून कृषी संस्कृतीच्या पाऊलखुणा या देशात टिकून आहेत. आज एकविसाव्या शतकात सुध्दा कृषी उद्योग जगभरात सर्वश्रेष्ठ मानला जातो, भारतात आज पारंपरिक पद्धतीबरोबरच आधुनिक पद्धतीने शेती व्यवसाय केला जातो. शेतीतून उत्पादन ही मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते, भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला असून भारतीय अन्नधान्याच्या निर्यातीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे, ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. याचे संपूर्ण श्रेय इथल्या कष्टकरी शेतकरी व शेतमजूर यांच्याकडे जाते. मात्र यंदा प्रचंड वादळवारे, मान्सुनपूर्व व अवकाळी पावसामुळे रब्बी पिकांची, फळबागांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. खरीपाच्या पिकांची तर शाश्वतीच नाही. पशुधन, पक्षी व मानवी जीवनावरही त्याचा दुष्परिणाम होत आहे.
हेही वाचा
गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने भयंकर नैसर्गिक आपत्तीला बळीराजा तोंड देत आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी वर्ग हताश होऊ लागला आहे. आत्मविश्वास व हिंमत गमावून बसला आहे. डोळ्यांदेखत होत्याचे नव्हते होताना पाहण्याचे दुर्भाग्य शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आले आहे. त्यातूनच शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येला प्रवृत्त होत आहे. एक दोन दिवस झाले की, शेतकरी आत्महत्यांचे वृत्त कानावर पडते, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मायबाप सरकारने आता शेतकऱ्यांच्या बाजूने कंबर कसून उभे राहिले पाहिजे.
अनेकांचे पशूधन गतप्राण झाले आहे, काही शेतकऱ्यांच्या घरादारांचे नुकसान झाले आहे. डोळ्यांदेखत होणारे नुकसान असह्य झाले की शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे सरकारने वेळीच पावले उचलणे अतिमहत्त्वाचे आहे.
दरवर्षी याच काळात दुष्काळ आणि पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते,मात्र यावर्षी तापमानात झालेली प्रचंड वाढ व अवकाळी पाऊस आणि वादळवाऱ्याने शेतकऱ्यांना हैराण केले आहे. अशा ओढग्रस्त व आपत्तीग्रस्त परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकारने खंबीरपणे उभे रहायला हवे.
प्रचंड गारपिटीने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे वेळेत पंचनामे होणे गरजेचे आहे. त्यांना योग्य ती भरपाईही मिळाली पाहिजे. महसूल विभागाने हे काम तातडीने हाती घेतले पाहिजे. अर्थात आजवरच्या अनुभवावरून तलाठी, ग्रामसेवक व मंडल अधिकारी, तसेच कृषी खात्याचे अधिकारी पंचनामे करताना कामचुकारपणा व भेदभाव करतात. आर्थिक गैरव्यवहारही होतात. त्यांची मिलीभगत असल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळत नाही. व त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होते,गरीब व असाह्य शेतकरी याविरोधात दाद मागू शकत नाही. त्यामुळे कोणत्याही आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी.
प्रांतभेद करू नये
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून ताबडतोब व योग्य ते आर्थिक सहाय्य करावे, हे करताना शासनाने प्रांतभेद करू नये. राज्यात ज्या ज्या प्रांतात शेतकऱ्यांच्या पिकांची, फळबागांची, व पशूधनाची नासाडी, दूरावस्था व नुकसान झाले आहे त्या सर्व शेतकऱ्यांना समान न्यायाने आर्थिक साहाय्य व्हावे, अन्यथा राजकीय हस्तक्षेपामुळे एखाद्या भागात तसेच ठराविक शेतकऱ्यांना झुकते माप दिले जाते, असे होऊ नये.
हेही वाचा
शेतकरी पुन्हा उभा राहिला पाहिजे
शेतकरी भरडला जात असतानाही भरपाई देण्यासाठी त्याच्याकडे चिरीमिरी मागितली जाते, अशांवर लक्ष ठेवून कडक कारवाई करावी. आपत्तीग्रस्त शेतकरी पुन्हा या अस्मानी संकटातून बाहेर पडून ताठ मनाने उभा राहावा यासाठी सरकारने विशष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
वीजबिलात सवलत द्या
भरपाई देताना वीजबिलात सवलत देण्यासारखे मार्गही अवलंबता येतील. इतर महसुली करही माफ करण्यात यावेत. स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे आपण शेतकरी कुटुंबातील असल्याचा उल्लेख सदैव अभिमानाने करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर उभ्या ठाकलेल्या संकटाची जाणीव या दोघांना तरी असणारच, तेव्हा दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हलाखीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
पवन के. वर्मा यांचा कॉलम: भारत आपली सुरक्षा जगाच्या भरवशावर सोडू शकत नाही,दहशतवादाशी आपल्यालाच लढावे लागेल
- Marathi News
- Opinion
- Pawan K. Verma’s Column, India Cannot Leave Its Security To The World, We Will Have To Fight Terrorism Ourselves
1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
जीवनाप्रमाणेच राजनयातही न बोललेले हे बोलल्यागेलेल्याइतकेच बोलके असते. ट्रम्प यांनी ‘ऑपरेशनसिंदूर’नंतर युद्धबंदीची घोषणा केली – स्पष्टपणे श्रेयघेण्यासाठी – तेव्हा दहशतवादाचे केंद्र म्हणूनपाकिस्तानच्या भूमिकेबद्दल त्यांचे मौन खूपच स्पष्ट होते.मानवी इतिहासातील सर्वात घातक इस्लामिकदहशतवादी हल्ल्याचा बळी अमेरिका कसा विसरेल,जेव्हा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे ट्विन-टॉवर उद्ध्वस्त झालेआणि पेंटागॉनवरही हल्ला झाला.
अल-कायदाच्या ओसामा बिन लादेनच्यादेखरेखीखाली झालेल्या त्या हल्ल्यात २,९७७अमेरिकन लोक मारले गेले, हजारो जखमी झाले, १०अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता नष्ट झालीआणि ४,३०,००० लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. ९/११ ला२००० अतिरिक्त अकाली मृत्यूंसाठी जबाबदार धरले गेले आहे आणि विषारी पदार्थांच्या संपर्कामुळेवाचलेल्यांमध्ये कर्करोगाचा धोका ३०% वाढला.
लादेनला शोधून मारण्यासाठी अमेरिकेला दहा वर्षेलागली आणि त्यासाठी त्यांना मोठी किंमत मोजावीलागली. आणि लादेन कुठे सापडला? तो अबोटाबादमध्ये पाकिस्तान सरकारने दिलेल्या उच्च सुरक्षा घरात त्याच्या कुटुंबासह आनंदाने राहत होता. ही इमारत पाकिस्तानमिलिटरी अकादमीपासून थोड्या अंतरावर होती. यातून पाकिस्तानी स्थापनेचा दहशतवादाशी असलेला संबंधउघड होत नसेल, तर तो आणखी काय करतो?
आजही पाकिस्तानमध्ये असे डझनभर दहशतवादीगट आणि व्यक्ती आहेत, ज्यांच्यावर अमेरिकेने बंदीघातली आहे. यामध्ये मसूद अझहरच्या नेतृत्वाखालीलजैश-ए-मोहंमदचाही समावेश आहे. २०१९ पासून संयुक्तराष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत मसूदचासमावेश आहे. लष्कर-ए-तैयबा व हाफिज सईदच्यानेतृत्वाखालील जमात-उद-दावा या संघटनेलाअमेरिका, युरोपियन युनियन, रशिया व भारतानेहीदहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे. २००८ च्यामुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार झाकीर रहमान लाखी संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निर्बंध यादीत आहे. १९९३ च्यामुंबई बॉम्बस्फोटांसाठी जबाबदार हिजबुल मुजाहिदीनचानेता सय्यद सलाहुद्दीन व दाऊद इब्राहिमलाही अमेरिकेनेजागतिक दहशतवादी जाहीर केले आहे.
अमेरिकन सरकारच्या दहशतवादाच्या प्रायोजकांच्याअधिकृत यादीत पाकिस्तानला दहशतवाद्यांसाठी“सुरक्षित आश्रयस्थान” म्हणून ओळखले जाते, जिथेदहशतवादी व त्यांचे गट राज्याच्या पाठिंब्यानेदहशतवादी कारवायांची योजना आखू शकतात, निधीदेऊ शकतात, भरती करू शकतात, प्रशिक्षण देऊशकतात आणि कारवाया करू शकतात. पण, अमेरिकाआणि संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातलेले दहशतवादीपाकिस्तानात मुक्तपणे फिरत आहेत.
हे सर्व असूनही ट्रम्पनी युद्धबंदीची घोषणा करूनभारत व पाकिस्तानला कसे एकत्र आणले?पाकिस्तानपुरस्कृत पहलगाम हल्ल्याचा बदला म्हणूनऑपरेशन सिंदूर सुरू करण्यात आले होते, हे त्यांनामाहीत होते. ज्या देशाने स्वतः पाकिस्तानात आश्रय घेतअसलेल्या लादेनला शोधून ठार मारले होते, त्या देशाचेराष्ट्राध्यक्ष युद्धबंदीनंतरच्या शहाणपणाच्या निर्णयाबद्दलभारत व पाकिस्तान दोघांचेही अभिनंदन कसे करूशकतात, तेही पाकिस्तानपुरस्कृत आंतरराष्ट्रीयदहशतवादाचा निषेध न करता?
अनेक दशकांपासून पाकिस्तानी प्रतिष्ठाननेजबाबदारी टाळत सवलती मिळवण्यासाठी आपल्याभू-राजकीय स्थितीचा फायदा घेण्याची कला आत्मसातकेली आहे. पण, भारताने या दुटप्पी मानकांना कडाडूनविरोध केला पाहिजे. जगाने पाकिस्तानच्या वास्तवाकडेडोळेझाक केली आहेच, पण आयएमएफने पुन्हा एकदाया दहशतवादी देशाला बक्षीस दिले आहे.
पण, भारताला अशा प्रकारे भूतकाळ विसरण्याचीसंधी नाही. आपल्यासाठी पाकिस्तानमधीलदहशतवादाची पायाभूत सुविधा हा अस्तित्वाचा धोकाआहे. हे आपल्यासाठी केवळ भू-राजकीय सौदेबाजीचेसाधन नाही. ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्यास्वसंरक्षणाच्या अधिकाराचे धाडसी प्रतिपादन होते.याद्वारे आपण असा संदेश दिला की, निष्क्रिय सहिष्णुतेचेयुग संपले आहे. पण, भारताने निर्णायक भूमिका घेतलीअसली तरी आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद सौम्य होता.दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याच्या पाकिस्तानच्याभूमिकेचा स्पष्टपणे निषेध करण्यात जगाचे अपयश हेगंभीर वास्तव अधोरेखित करते की, आपण आपलीसुरक्षा जगावर सोडू शकत नाही. दहशतवादाविरुद्धचेयुद्ध आपल्यालाच लढावे लागेल.
रुचिर शर्मा यांचा कॉलम: अब्जाधीशांच्या संख्येत वाढ हीधोक्याची घंटासुद्धा ठरू शकते, आर्थिक असमानता बंडखोरीला जन्म देते
- Marathi News
- Opinion
- The Increase In The Number Of Billionaires Can Also Be A Warning Sign, Economic Inequality Gives Rise To Rebellion
3 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दरवर्षी मी फोर्ब्जच्या यादीचे विश्लेषण करतो की,कोणत्या देशांत अब्जाधीशांची मालमत्ता त्यांच्या देशाच्याजीडीपीच्या वाट्यानुसार वाढत आहे. किंवा कोणत्यादेशांत मालमत्ता अब्जाधीशांच्या कुटुंब साम्राज्यात केंद्रितहोत आहे किंवा उत्पादकतेपेक्षा भ्रष्टाचारासाठीओळखल्या जाणाऱ्या वाईट उद्योगांत केंद्रित होत आहे.ज्या देशांत अशी प्रकरणे सर्वात जास्त आढळतात, तिथेभांडवलशाहीविरोधी बंडांचा धोकाही सर्वाधिक असतो.
यावर्षी धोक्याची चिन्हे स्वीडनकडे निर्देश करत आहेत.अनेक पुरोगामी स्वीडनला समाजवादी स्वर्ग मानत असलेतरी तेथील अब्जाधीशांची मालमत्ता जीडीपीच्या ३१%वाढली. हे २० मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे.
आज स्वीडनमध्ये ४५ अब्जाधीश आहेत, ते दरडोईप्रमाणानुसार अमेरिकेपेक्षा दीडपट जास्त आहेत. सर्वातश्रीमंत अमेरिकन म्हणजे जॉन डी. रॉकफेलर, त्यांचीमालमत्ता १९१० च्या सुमारास जीडीपीच्या १.५% पेक्षाजास्त होती. आज कोणत्याही अमेरिकनकडे इतकीसंपत्ती नाही. आजचे रॉकफेलर स्वीडनमध्ये आहेत,त्यापैकी सात जणांकडे जीडीपीच्या वाट्यानुसार रॉकफेलरपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.
एक कार्यरत अर्थव्यवस्था अब्जाधीशांचा एक संतुलितवर्ग निर्माण करते, त्यात रिअल इस्टेट वकमोडिटीजसारख्या क्षेत्रांतील ‘वाईट संपत्ती’पेक्षा तंत्रज्ञानव उत्पादन उद्योगांमधून ‘चांगली संपत्ती’ जास्त असते.असे नाही की, रिअल इस्टेट व कमोडिटी क्षेत्रे वाईटआहेत. परंतु, कार किंवा सॉफ्टवेअरसारख्या क्षेत्रांच्यातुलनेत ती उत्पादकतेत कमी योगदान देतात.
पण, आज स्वीडनमध्ये ‘वाईट अब्जाधीशांच्या’तुलनेत ‘चांगल्या अब्जाधीशांची’ संख्या निम्मी झालीआहे. स्वीडन हे तंत्रज्ञान-उद्योजकां साठी उत्तम ठिकाणम्हटले जात असले तरी त्यापैकी फक्त तिघेच फोर्ब्जच्यायादीत स्थान मिळवू शकले. अब्जाधीशांच्या मालमत्तेत‘चांगल्या संपत्तीचा’ वाटा फक्त १२% आहे, तो टॉप १०विकसित देशांच्या यादीत तिसरा सर्वात कमी आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनियंत्रित कल्याणकारीराज्यव्यवस्थेचा प्रयोग अयशस्वी झाल्यावर स्वीडननेमालमत्ता निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली.मोठ्या करांमुळे सेलिब्रिटी व उद्योगपती तेथून स्थलांतरकरू लागले. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या आर्थिकसंकटांमुळे स्वीडनला समाजवादाबद्दलच्या आपल्यावचनबद्धतेचा पुनर्विचार करावा लागला. त्यांनी उच्चउत्पन्न करांद्वारे मिळणारे मोफत शिक्षण व आरोग्यसेवा रद्दकेली नाही,, परंतु संपत्ती, वारसा, कॉर्पोरेशन व रिअलइस्टेटवरील कर हटवताना किंवा कमी करतानाकल्याणकारी राज्याचा आकार कमी केला. २००० च्यादशकाच्या मध्यापर्यंत तेथील अतिश्रीमंत स्थलांतरित होतनव्हते. उलट ते वर्चस्व गाजवत होते. स्वीडनच्याअब्जाधीशांच्या मालमत्तेपैकी सुमारे ७०% वारशातून येते,ती फ्रान्स व जर्मनीनंतर तिसरी सर्वाधिक आहे.
अलीकडील वर्षांत अब्जाधीशांच्या संख्येत वाढझालेले स्वीडन हे एकमेव मोठे कल्याणकारी राज्य नाही.फ्रान्समध्येही असेच घडले, पण दोघांमध्ये एक विशेषअसंतुलन आहे. स्वीडनमध्ये विकृत कर आणि इझी मनीआहेत. तो वेतनावर करापेक्षा भांडवलावर खूपच कमी करलावतो आणि कधी कधी भांडवलावर प्रतिगामी करलादतो. स्वीडनसुद्धा युरोपियन सरासरीपेक्षा कमी व्याजदरठेवतो. कमी दरांमुळे मालमत्तेच्या किमती वाढतात, तरश्रीमंतांना जास्त नफा मिळवण्यासाठी पैसे उधार घेणे सोपेहोते. अलीकडील निवडणुकांत राजकीय रोषअसमानतेवर नव्हे, तर स्थलांतरित व गुन्हेगारीवर केंद्रितझाला आहे. अनेक प्रमुख व्यावसायिक त्यांच्यामालमत्तेचा अभिमान बाळगण्याऐवजी धर्मादायकामांसाठी दान करण्यासाठी ओळखले जातात. पण,माझ्या तीन अब्जाधीशांच्या यादीत स्वीडनचा एकूणक्रमांक हा मी ट्रॅक करत असलेल्या २० देशांपैकी सर्वातवाईट आहे व ते चांगले लक्षण नाही.
मी हे विश्लेषण २०१० मध्ये सुरू केले होते, तेव्हाभारतातील “वाईट अब्जाधीशांच्या” वाढत्या संपत्तीमुळेसंपत्ती निर्मितीविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण झाली होती,जी व्यावसायिक गोष्टींना आळा घालण्याइतकी मजबूतहोती. नंतरच्या दशकात अब्जाधीशांच्या आकडेवारीवरनिराशाजनक निकालांमुळे जगभरात बंडखोरी झाली. यातसामाजिक असमानतेविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात दंगली सुरूहोण्यापूर्वी २०१९ मध्ये चिलीमध्ये झालेले उठाव आणि२०२३ मध्ये फ्रान्समध्ये ‘कर-श्रीमंत’ रॅली सुरू होण्यापूर्वीझालेले उठाव यांचा समावेश आहे. पॅरिसमधीलनिदर्शनांत शीर्ष अब्जाधीशांना नावाने लक्ष्य करण्यातआले. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)
वादळग्रस्त विमानास पाककडून क्षेत्रबंदी; श्रीनगरमध्ये सुरक्षित उतरले
पीटीआय, नवी दिल्ली
प्रतिकूल हवामानाच्या तडाख्यात सापडलेल्या भारतीय विमानाला आपल्या हद्दीत सुरक्षित प्रवेश करण्यास नकार देऊन पाकिस्तानचा अमानवी चेहरा पुन्हा जगासमोर आला. २२७ प्रवाशांना घेऊन दिल्लीहून श्रीनगरला निघालेल्या इंडिगो विमानाला बुधवारी खराब हवामानाचा फटका बसला. गारपीट आणि वादळातून बाहेर पडण्यासाठी या विमानाने पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी परवानगी मागितली. या २२७ प्रवाशांचा जीव धोक्यात असतानाही पाकिस्तानने ही परवानगी नाकारली.
इंडिगो कंपनीच्या दिल्ली- श्रीनगर विमानाला बुधवारी पठाणकोटजवळ प्रतिकूल हवामानाचा सामना करावा लागला. तीव्र गारपीट आणि वादळामुळे या विमानाच्या प्रवासात अडथळे येत होते. अशा स्थितीत विमानाचे पुढचे टोकही (नोज) तुटले. विमानातील कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार खराब हवामानामुळे भारतीय हवाई दलाच्या नॉर्दर्न कंट्रोलला आंतरराष्ट्रीय सीमेवर डावीकडे वळण्याची विनंती केली. मात्र ती मंजूर करण्यात आली नाही. त्यानंतर वैमानिकाने लाहोर हवाई वाहतूक नियंत्रणाकडे ही परिस्थिती टाळण्यासाठी पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीचा वापर करण्याची परवानगी मागितली. मात्र त्यांना परवानगी देण्यात आली नाही.
पाकिस्तानने परवानगी नाकारल्याने वैमानिकांनी प्रतिकूल परिस्थितीत विमान श्रीनगरकडे नेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या विमानाला हवेतील तीव्र झटके आणि गारपिटीचा सामना करावा लागला.
वादळात नेव्हिगेट करताना विमानाने विविध तांत्रिक इशारे दिले. विमानाच्या वेगामध्येही फरक पडला. या कालावधीत विमानाचा उतरण्याचा दर प्रति मिनिट ८५०० पर्यंत पोहोचला. अखेर या विमानाने श्रीनगर विमानतळावर सुरक्षित अवतरण केले. विमानातील कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नसल्याचे विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणाची ‘डीजीसीए’कडून चौकशी करण्यात येत आहे.
भारतपाकिस्तानने हवाईक्षेत्र बंदी कालावधी वाढविला
भारत आणि पाकिस्तानने आपापले हवाई क्षेत्र न वापरण्याच्या कालावधीत वाढ केली आहे. पाकिस्तानी विमान कंपन्यांसाठी भारताने आपले हवाई क्षेत्र बंद करण्याचा कालावधी २३ जूनपर्यंत वाढविला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वाभूमीवर पाकिस्तानविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईचा एक भाग म्हणून भारताने ३० एप्रिल रोजी लागू केलेली बंदी २३ मे रोजी संपणार होती. दुसरीकडे, पाकिस्तान विमानतळ प्राधिकरणाने भारतीय विमानांसाठी त्यांचे हवाई क्षेत्र न वापरण्याची मुदत २४ जूनपर्यंत वाढवली आहे. प्राधिकरणाने निवेदन जारी केले.
Government committed to accelerate development PM Modi statement
सरकार म्हणून तुम्ही काय करता? विद्यार्थी आत्महत्येवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा राजस्थान सरकारला सवाल
पीटीआय, नवी दिल्ली
कोटा येथे वाढत चाललेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येवरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजस्थान सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. शहरातील ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने सरकार म्हणून तुम्ही काय करता, असा सवाल केला. आयआयटी खरगपूर येथे शिकणारा एक २२ वर्षीय विद्यार्थी ४ मे रोजी त्याच्या वसतिगृहाच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला. हे प्रकरण कोटा येथील एका खोलीत पालकांसमवेत राहणाऱ्या एका मुलीचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळल्याच्या दुसऱ्या एका प्रकरणाशीही संबंधित होते. या प्रकरणावर जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
एसआयटी स्थापन
या वेळी या वर्षात कोटा शहरात जवळपास १४ आत्महत्यांच्या घटनांची नोंद झाली आहे. सरकार म्हणून तुम्ही काय करता?, कोटामध्येच मुलं आत्महत्या का करतात? याचा राज्य म्हणून तुम्ही विचार केला नाही का, आदी सवाल न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी राजस्थान सरकारचेप्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाला केले. यावर आत्महत्यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्यात विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आल्याचे वकिलांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी नोंदवलेल्या एफआयआर दाखल करण्यास चार दिवसांच्या विलंबावरदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. या गोष्टी हलक्यात घेऊ नका, असे खंडपीठ म्हणाले. तसेच उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांची दखल घेत आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या चिंता दूर करण्यासाठी तसेच अशा घटना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यदल स्थापन करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २४ मार्चच्या निकालाचा संदर्भ खंडपीठाने दिला.
निकालाच्या अनुषंगाने अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने एफआयआर दाखल करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच ‘‘तुम्ही एफआयआर दाखल करण्यासाठी चार दिवस का घेतले?’’ असे खंडपीठाने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला विचारला. एफआयआर दाखल झाला असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, असे पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. यावर तुम्ही कायद्यानुसार तपास सुरू ठेवा, असे खंडपीठाने बजावले.
आत्महत्येची माहिती मिळताच आयआयटी खरगपूरच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना कळवल्याचे रेकॉर्डवर आले आहे. या आयआयटी खरगपूरचे वकील आणि पोलीस अधिकारी यांच्या स्पष्टीकरणाने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. ‘‘आम्ही या प्रकरणात कठोर विचार करू शकलो असतो. आम्ही संबंधित अधिकारक्षेत्रातील पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध अवमानप्रकरणी कारवाईदेखील करू शकलो असतो,’’ असे खंडपीठाने म्हटले.
कोटा आत्महत्या प्रकरणात खंडपीठाने एफआयआर दाखल करण्यास सांगितले तसेच तपास योग्य दिशेने आणि जलदगतीने केला पाहिजे, असे बजावले. यावर राज्याच्या वकिलांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून एसआयटीला राज्यातील आत्महत्यांच्या प्रकरणांची माहिती आहे.
किती विद्यार्थी तरुणांनी कोटामध्ये आत्महत्या केल्या, असा सवाल खंडपीठाने केला. यावर राज्याच्या वकिलांनी १४ असे उत्तर दिले. विद्यार्थ्यांनी का आत्महत्या केल्या, असे खंडपीठाने विचारले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी न्यायालयाला संयुक्त अहवाल देण्यापूर्वी वेळ घेईल, असे म्हटले.
‘‘तुम्ही आमच्या निर्णयाचा अवमान करत आहात. तुम्ही एफआयआर का नोंदवला नाही?’’ असा प्रश्न खंडपीठाने राजस्थानच्या वकिलांना विचारला. खंडपीठाने म्हटले की, विद्यार्थिनी तिच्या संस्थेने दिलेल्या निवासस्थानात राहत नव्हती, जी तिने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सोडली आणि तिच्या पालकांसोबत राहू लागली.
आमच्या निर्णयानुसार, एफआयआर नोंदवणे आणि तपास करणे हे संबंधित पोलिसांचे कर्तव्य होते. संबंधित प्रादेशिक पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी त्यांच्या कर्तव्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच कोटा प्रकरणात संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला १४ जुलै रोजी प्रकरणाची सद्या:स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी समन्स बजावले.
Dr Ajay Taware of Sassoon Hospital is also involved in the kidney racket किडनी रॅकेटमध्येही सहआरोपी
पुणे : खासगी रुग्णालयातील किडनी रॅकेट प्रकरणात ससून रुग्णालयातील डाॅ. अजय तावरे हाही गुंतलेला असून, त्याला या प्रकरणात सहआरोपी करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शुक्रवारी दिली.
डाॅ. तावरे याच्याविरुद्ध कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात डाॅ. तावरे न्यायालयीन कोठडीत असून, सध्या तो येरवडा कारागृहात आहे. ‘किडनी रॅकेट प्रकरणात कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्यात आली. तेव्हा डाॅ. तावरे या प्रकरणात सामील असल्याचे उघडकीस आले. आता या प्रकरणात डाॅ. तावरेला सहआरोपी करण्यात येणार आहे,’ असे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले.
चौकशी समितीने याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला होता. या प्रकरणात खासगी रुग्णालयामधील वैद्यकीय तज्ज्ञ, किडनी दाता, दलाल, तसेच रुग्णाविरुद्ध अशा १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याबाबत आरोग्य सेवा मंडळाचे उपसंचालक डाॅ. संजोग सीताराम कदम यांनी फिर्याद दिली होती.
हेही वाचा
प्रकरण नेमके काय?
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
एका रुग्णाच्या किडनी प्रत्यारोपणावेळी पैशांच्या देवघेवीवरून पोलिसांत तक्रार करण्यात आली होती. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला, तेव्हा किडनी रॅकेट उजेडात आले. कल्याणीनगर अपघात प्रकरणाचा सखोल तपास करताना जुन्या गुन्ह्यांचा निपटारा करतेवेळी कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या किडनी रॅकेट प्रकरणातील कागदपत्रांची पाहणी करण्यात आली, तेव्हा डाॅ. तावरे याने या प्रकरणातून सुटण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे आढळून आले. तेव्हा डाॅ. तावरे याचा किडनी प्रत्यारोपण प्रकरणात सहभाग असल्याचे उघडकीस आले. तो प्रत्यारोपणविषयक काम करणाऱ्या समितीचा अध्यक्ष होता. या समितीत आठ सदस्यांचा समावेश होता.
Veteran actress Bharti Gosavi passed away भारती गोसावी यांचे निधन
पुणे : मराठी रंगभूमीवर गेल्या सहा दशकांमध्ये ८० नाटकांतून सव्वाशेहून अधिक भूमिका साकारणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री भारती बाळ गोसावी (वय ८३) यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने शुक्रवारी निधन झाले. त्यांच्यामागे मुलगी, जावई आणि नात असा परिवार आहे. त्या अभिनेते बाळ गोसावी यांच्या पत्नी, तर ज्येष्ठ अभिनेते राजा गोसावी यांच्या भावजय होत. भारती गोसावी यांच्या पार्थिवावर शनिवारी (२४ मे) दुपारी बारा वाजता वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
भारती गोसावी या माहेरच्या दमयंती कुमठेकर. घरामध्ये नाटकाचे वातावरण असल्याने त्यांचा रंगभूमीवर सहज प्रवेश झाला. संगीत सौभद्र नाटकात स्वरराज छोटा गंधर्व यांच्यासमवेत १९५८ मध्ये त्यांचे रंगभूमीवर पदार्पण झाले. संशयकल्लोळ, मानापमान या नाटकांमधून त्यांनी प्रमुख भूमिका केल्या. पौराणिक, ऐतिहासिक, संगीत नाटकांसह लोकनाट्य, फार्सिकल, कौटुंबिक, राजकीय, सामाजिक अशा वेगवेगळ्या नाटकांतून भूमिका करताना भारती गोसावी यांनी अण्णासाहेब किलोंस्कर, गोविंद बल्लाळ देवल, राम गणेश गडकरी, आचार्य अत्रे, पु. ल. देशपांडे अशा दिग्गज नाटककारांची भाषा समर्थपणे पेलली.
बाळ गोसावी यांच्याशी विवाहबद्ध झाल्यानंतर पती आणि दीर राजा गोसावी यांच्यामुळे त्यांची नाट्यकारकीर्द सुरू राहिली. त्यांनी अत्रे थिएटर्स, कलावैभव, चंद्रलेखा, नाट्यमंदार संस्थांच्या नाटकांत काम केले. काशिनाथ घाणेकर, अविनाश खर्शीकर यांच्यासमवेत त्यांनी ‘तुझे आहे तुजपाशी’ नाटकामध्ये गीताची भूमिका केली.
हेही वाचा
रिझर्व्ह बँकेचा केंद्राला २.६९ लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश
लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी मार्चअखेर सरलेल्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश जाहीर केला, जो आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये दिलेल्या लाभांशापेक्षा २७.४ टक्के अधिक आहे. फेब्रुवारीत मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात, बँका व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या लाभांशांसह, मध्यवर्ती बँकेकडून २.५६ लाख कोटी रुपयांचे एकूण लाभांश हस्तांतरण अंदाजण्यात आले होते, प्रत्यक्षात ते त्यापेक्षा किती तरी जास्त आहे.
मध्यवर्ती बँकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारला २.१० लाख कोटी रुपये लाभांश हस्तांतरित केला होता. तर त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२२-२३ साठी ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश दिला होता. अशा तऱ्हेने सरलेल्या तीन वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला लाभांशरूपाने एकूण ५.६६ लाख कोटी रुपयांचा धनलाभ झाला आहे.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६१६ व्या बैठकीत लाभांशाची घोषणा करण्यात आली. संचालक मंडळाने जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला, ज्यामध्ये भविष्यातील जोखमीबाबत देखील चर्चा करण्यात आली, असे रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनात म्हटले आहे
संचालक मंडळाने एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीतील रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावरही चर्चा केली आणि २०२४-२५ या वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल आणि आर्थिक विवरणांना मंजूरी देण्यात आली. १५ मे २०२५ रोजी झालेल्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या सुधारित आर्थिक भांडवल चौकटीच्या (ईसीएफ) आधारे सरलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा हस्तांतरणीय अधिशेष निश्चित करण्यात आला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. त्या आधारेच लेखा वर्ष २०२४-२५ साठी केंद्र सरकारला अधिशेष म्हणून २,६८,५९०.०७ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली गेली.
सुधारित चौकटीनुसार, आकस्मिक जोखीम निधीअंतर्गत (सीआरबी) जोखीम तरतूद रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदाच्या ७.५० ते ४.५० टक्के या श्रेणीत राखली आहे. सुधारित ईसीएफच्या आधारे आणि समष्टी आर्थिक मूल्यांकन विचारात घेऊन, केंद्रीय मंडळाने आकस्मिक निधीची तरतूद आणखी ७.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
लाभांश सूत्राचा फेरआढावा?
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींवर आधारित केंद्र सरकारला लाभांश हस्तांतरणाचे सूत्र हे काळाच्या कसोटीवर खरे उतरले आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेत स्थिर, सातत्यपूर्ण वाढ होत असताना, पुढील पाच वर्षांसाठी या सूत्राचा फेरआढावा घेऊन त्यात काही बदल करावे लागतील, असे सरकारी सूत्राने शुक्रवारी सूचित केले. रिझर्व्ह बँकेचे त्या संबंधाने काम सुरू असल्याचे सूत्रांनी सूचित केले.
वर्ष लाभांश (रुपये)
२०२४-२५ २.६९ लाख कोटी
२०२३-२४ २.१० लाख कोटी
२०२२-२३ ८७,४१६ कोटी
देयक प्रणालीसाठी नवीन नियामक
नव्या पिढीच्या रोकडरहित व्यवहारांची वाढती लोकप्रियता पाहता, त्यांचे संचालन करणाऱ्या देयक प्रणालीच्या नियमन आणि देखरेखीसाठी सहा सदस्यीय ‘पेमेंट्स रेग्युलेटरी बोर्ड (पीआरबी)’ स्थापित करण्यात आले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केेले.
नवीन पेमेंट्स रेग्युलेटरी बोर्ड (पीआरबी) हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘बोर्ड फॉर रेग्युलेशन अँड सुपरव्हिजन ऑफ पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम (बीपीएसएस)’ या नियामकांची जागा घेईल. सहा सदस्यीय नवीन मंडळाचे नेतृत्व रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर करतील, ज्यामध्ये केंद्र सरकारचे तीन नामनिर्देशित सदस्य असतील. गुंडाळण्यात आलेल्या ‘बीपीएसएस’चे नेतृत्व देखील गव्हर्नरांकडेच असले तरी त्यात कोणत्याही सरकारी नामनिर्देशित सदस्याचा समावेश नव्हता. त्याच्या इतर सदस्यांमध्ये संबंधित सरकार विभागाचा एक उपप्रमुख आणि रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाचे तीन संचालक समाविष्ट आहेत.
