परभणी: 10 डिसेंबर 2024. मंगळवार. सकाळची वेळ होती. लोक आपापल्या कामाला निघाले होते. शहरात सगळं नेहमीसारखं वाटत होतं. पण अचानक संविधान चौकात एक गंभीर घटना घडली. एका व्यक्तीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ जाऊन संविधानाच्या प्रतिमेची विटंबना केली. संविधानाच्या काचेची तोडफोड झाली. काही जागरूक नागरिकांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या व्यक्तीने थांबण्याऐवजी जास्तच आक्रमकपणा दाखवला.
संविधान म्हणजे समता, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य. संविधान म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. त्यामुळे संविधानाची विटंबना म्हणजे थेट भारतीय लोकशाहीवर आणि बाबासाहेबांच्या विचारांवर आघात होता. याचा निषेध म्हणून परभणी शहरात आणि जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू झाली. टायर जाळण्यात आले, रस्ते रोखले गेले. लोकांचा संताप उफाळून आला होता.
परंतु पोलिस प्रशासनाने या आंदोलनांना दबावाने थांबवण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला गेला. काही जणांना ताब्यात घेतलं गेलं. यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी नावाच्या एका तरुणाला अटक झाली. पोलिस कोठडीत असताना सोमनाथ याचा मृत्यू झाला. पोलिस म्हणाले की, त्याच्या छातीत दुखत होतं, श्वास घ्यायला त्रास झाला. पण जेव्हा शवविच्छेदनाचा अहवाल आला, तेव्हा कळलं की त्याच्यावर पोलिसांनी जबरदस्त मारहाण केली होती. अहवालात स्पष्ट शब्दात लिहिलं होतं, ‘शॉक फॉलोइंग मल्टिपल इंज्युरीज’
हा प्रकार अत्यंत गंभीर होता. पोलिसांच्या मारहाणीत एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. पण राज्य सरकारने आणि पोलिस खात्याने ही बाब दडपण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री म्हणाले, श्वसनाचा त्रास होता. पोलिस म्हणाले हृदयविकाराचा झटका होता. पण वास्तव पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये वेगळंच सांगत होतं. ही लपवाछपवी आंबेडकरी समाजाला, संविधान मानणाऱ्या नागरिकांना मान्य नव्हती.
या सगळ्या प्रकारात राजकीय पक्ष गप्प राहिले. कुणीही स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. पण एक माणूस सुरुवातीपासून या लढ्याच्या केंद्रस्थानी होता. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर. त्यांनीच पहिल्यांदा या घटनेची दखल घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट फोनवर बोलून पोलिसांचं कोम्बिंग ऑपरेशन थांबवायला लावलं. आणि परिणामी पोलिसांनी जे मारहाण सुरू केली होती, त्यात महिला, वृद्ध, तरुण, गर्भवती सुद्धा वाचल्या.
सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृतदेहाला परभणीत अंत्यविधीसाठी नेलं जात असताना पोलिसांनी अँब्युलन्स अडवून जबरदस्ती लातूरला वळवली. हा प्रकार पूर्णपणे अमानवी होता. बाळासाहेब आंबेडकरांनी तात्काळ पोलिस महानिरीक्षकांना फोन केला आणि अँब्युलन्सची दिशा परत परभणीकडे वळवली. ते स्वतः अंतिम संस्काराच्या वेळी उपस्थित राहिले. कुटुंबाला धीर दिला. त्यांनी सरकारकडे 1 कोटी रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली. स्वतःच्या पक्षामार्फत 5 लाखांची मदत दिली.
इतकंच नव्हे, तर न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाला कायदेशीर लढाईचं रूप दिलं. औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. पण पोलिसांनी हा आदेश आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 25 जुलै 2025 रोजी सुनावणी होती. पोलिसांनी वेळ मागितली, आणि पुढील सुनावणी 30 जुलैला ठेवण्यात आली.
30 जुलै 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक निकाल लागला. ‘महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध विजयाबाई सूर्यवंशी’ या प्रकरणात न्यायालयाने थेट वंचित बहुजन आघाडीच्या बाजूने निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. म्हणजेच दोषी पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला. हा निर्णय केवळ एक व्यक्तीच्या न्यायासाठी नव्हता, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वासाठी होता.
प्रकाश आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीची ही लढाई म्हणजे केवळ राजकारण नव्हे, तर आंबेडकरी विचारांच्या आधारावर लढलेली एक संविधानवादी चळवळ होती.
सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू केवळ एका तरुणाचा मृत्यू नव्हता. तो होता एका संविधानप्रेमी आवाजाचा खून होता. त्याच्या आईने सरकारच्या पैशाचं आमिष नाकारलं. न्याय हाच त्यांचा हेतू होता. आणि बाळासाहेब आंबेडकरांसारख्या नेतृत्वामुळे त्यांना तो मिळालाही.
या संपूर्ण संघर्षातून एक गोष्ट पुन्हा सिद्ध झाली संविधानावर प्रेम करणाऱ्या लोकांचा आवाज दडपता येत नाही. अन्याय कितीही मोठा असो, तो न्यायाने हरवता येतो पण त्यासाठी मैदानात उतरणं लागतं, आवाज उठवावा लागतो, तडजोड न करता लढावं लागतं.
सोमनाथ सूर्यवंशींसारख्या तरुणांच्या बलिदानामुळेच समाजाला नवीन दिशा मिळते. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाच्या आधारावरच या देशात आजही न्याय मिळू शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.
_
आकाश मनीषा संतराम
