फलटण :- पुणे करार आणि आजची गरज २४ सप्टेंबर १९३२ साली झालेला पुणे करार हा भारतीय इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त टप्पा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गीय, विशेषतः अनु. जाती (Scheduled Castes) यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. ब्रिटिश सरकारने ती मान्य करून “कम्युनल अवॉर्ड” जाहीर केला होता. यामध्ये दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघात त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देण्याचा हक्क देण्यात आला होता.
पण महात्मा गांधी यांनी त्याला विरोध केला. त्यांनी हे देशाच्या ऐक्याला धोका आहे असे सांगून पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये उपोषण सुरू केले. देशात प्रचंड दबावाचे वातावरण तयार झाले. शेवटी बाबासाहेब आंबेडकर यांना अनेक सामाजिक व राजकीय शक्तींनी घेरले आणि समझोता करण्यास भाग पाडले.
या समझोत्यालाच आपण पुणे करार म्हणतो.
पुणे करारानंतर झालेला परिणाम
दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाचा अधिकार नाकारला गेला.
त्याऐवजी सामान्य मतदारसंघातून काही जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.
म्हणजेच दलितांचा प्रतिनिधी निवडून येण्यासाठी बहुसंख्य समाजाच्या मतांवर अवलंबून राहावे लागले.
यामुळे खऱ्या अर्थाने दलितांचे स्वतंत्र राजकीय नेतृत्व तयार होऊ शकले नाही, कारण उमेदवार निवडण्यासाठी व जिंकण्यासाठी बहुजन समाजाच्या ऐवजी सवर्ण मतदारांची कृपा महत्त्वाची ठरली.
अन्यायाची बाजू
दलितांना स्वतंत्र राजकीय ताकद निर्माण होण्याची संधी हिरावून घेतली गेली.
केवळ “आरक्षण” देऊन प्रश्न सुटला नाही, कारण निर्णयक्षमता व स्वायत्त राजकीय हक्क मिळाले नाहीत.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या समाजाला त्यांच्या समस्यांवर थेट बोलणारे, स्वतंत्र निर्णय घेणारे प्रतिनिधी कमी मिळाले.
आजची मागणी
आज ९० वर्षांनंतरही दलित व आदिवासी समाजाची स्थिती मोठ्या प्रमाणावर सुधारलेली नाही.
म्हणूनच पुणे कराराचा फेरविचार व्हावा आणि अनु. जाती व अनु. जमाती यांना पुन्हा स्वतंत्र मतदारसंघाचा हक्क द्यावा, ही मागणी पुन्हा केली पाहिजे.
कारण –
खऱ्या अर्थाने स्वायत्त नेतृत्व उभे राहण्यासाठी.
बहुसंख्याकांच्या दयेवर न राहता स्वतःच्या बळावर प्रतिनिधी निवडण्यासाठी.
राजकारणात खरी समानता मिळवण्यासाठी.
कुणाल किशोर काकडे
संस्थापक अध्यक्ष-लुंबिनी बहुउद्देशीय संस्था, मंगळवार पेठ, फलटण.
