सुप्रीम कोर्टाने पक्ष संघटनेला महत्त्व दिले तर विधानसभा अध्यक्षांनी विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व दिले आहे. न्यायालयाने भरत गोगावलेची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती अवैध ठरवली होती. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय बदलले आहेत.
