फलटण : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रशासकीय कारभार पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लीला मदने यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा आरोग्य यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील निलंबनाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या कारवाईमुळे आरोग्य प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांनी ३० ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४ (१) (अ) नुसार डॉ. मदने यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी केल्याचे समोर आले आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर येथे निश्चित करण्यात आले असून, त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय वर्तनाबाबत ठपका
डॉ. मदने यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील काही घटनांसंदर्भात तसेच कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी कथित कठोर व असंवेदनशील संवाद, सौजन्यपूर्ण वर्तनाचा अभाव आदी बाबी निलंबनाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या कारवाईमुळे फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रशासकीय वातावरण आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
डॉ. राजेंद्र रूपनवर प्रकरणाने घेतले गंभीर वळण
वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांनी शस्त्र परवान्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या प्रकरणावरून आपल्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा तसेच वरिष्ठांकडून त्रास होत असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी फलटण शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या स्तरावर चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. पुढील काळात डॉ. रूपनवर यांनी डॉ. लीला मदने यांच्यासह आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांच्यावरही हस्तक्षेप आणि त्रासाचे आरोप केले होते.
मात्र, या आरोपांबाबतची अंतिम वस्तुस्थिती संबंधित चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
२७ ऑगस्टच्या घटनेनंतर राज्याचे लक्ष फलटणकडे
दरम्यान, २७ ऑगस्ट रोजी डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांनी मुंबईतील सायन परिसरातील एका उंच टॉवरवर चढून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आल्यानंतर हे प्रकरण राज्यभर चर्चेत आले.
या घटनेनंतर काही दिवसांतच डॉ. लीला मदने यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्याने फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रशासकीय वादाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे.
वर्षभरात आठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबन
जिल्हा आरोग्य यंत्रणेतील निलंबनाची मालिका हा आता चिंतेचा विषय बनला आहे. गेल्या वर्षभरात चार वर्ग-एक अधिकाऱ्यांसह तब्बल आठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे समोर आले आहे.
यामध्ये तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे, तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राहुल खाडे, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. चांदसाब शिकलगार आणि आता फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लीला मदने यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय एका लिपिकासह तीन चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निलंबनाचा वाढता आकडा; जबाबदारी कोणाची?
एकीकडे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत असताना, दुसरीकडे वर्षभरात आठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होणे ही बाब प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
आरोग्य विभागात नेमके काय सुरू आहे? प्रशासकीय निर्णयांभोवती सातत्याने वाद का निर्माण होत आहेत? अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव का वाढत आहे? आणि या संपूर्ण परिस्थितीची प्रशासकीय जबाबदारी नेमकी कोणाची?
या प्रश्नांची स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ उत्तरे आता आरोग्य विभागाने जनतेसमोर मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील निलंबनाच्या मालिकेने आता केवळ काही व्यक्तींवरील कारवाईपुरता मुद्दा मर्यादित राहिलेला नाही. उलट, संपूर्ण जिल्हा आरोग्य प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीची, निर्णय प्रक्रियेची आणि अंतर्गत समन्वयाची व्यापक तपासणी करण्याची गरज या घटनांमुळे अधोरेखित झाली आहे.
आगामी चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून या सर्व प्रकरणांतील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल; मात्र सध्या वाढत्या निलंबनाच्या घटनांमुळे जिल्ह्यातील आरोग्य प्रशासनाचा कारभार पुन्हा एकदा जनतेच्या आणि शासनाच्या तपासणीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लीला मदने निलंबित; वर्षभरातील निलंबनाच्या मालिकेने आरोग्य प्रशासनावर प्रश्नचिन्हडॉ. राजेंद्र रूपनवर प्रकरणानंतर कारवाई; वर्षभरात जिल्हा आरोग्य यंत्रणेतील तब्बल आठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
