TET अनिवार्यतेच्या ‘घातक निर्णयाला’ वर्षपूर्ती; सेवेत असलेल्या शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचा शासनाकडे आग्रहकार्यरत शिक्षकांना टीईटीमधून सूट देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करा; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

फलटण / सातारा : सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या अध्यापनाचा प्रदीर्घ अनुभव, वय आणि सेवा ज्येष्ठतेचा सारासार विचार न करता शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आज, दि. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र, या कालावधीत कार्यरत शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या स्तरावर अपेक्षित तोडगा निघालेला नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, सातारा जिल्ह्याच्या वतीने सेवेत असलेल्या शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी शासनाने तातडीने अनुकूल निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर सेवेत असलेल्या शिक्षकांसमोर टीईटी उत्तीर्ण होण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अनेक शिक्षकांनी अनेक वर्षे अध्यापन क्षेत्रात सेवा बजावली असून, त्यांच्या अनुभवाचा व वयाचा विचार करून शासनाने स्वतंत्र आणि न्याय्य धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे.
या प्रश्नावर संसदेमध्ये तसेच राज्याच्या विधिमंडळात काही संवेदनशील खासदार आणि आमदारांनी आवाज उठविला आहे. तसेच विविध शिक्षक संघटनांनी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तरीही कार्यरत शिक्षकांना टीईटीच्या अनिवार्यतेतून दिलासा देण्याबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, या संदर्भात न्यायालयात विविध याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. मात्र, एक वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याव्यतिरिक्त शिक्षकांना अपेक्षित असा दिलासादायक निर्णय अद्याप मिळालेला नाही. तसेच टीईटीच्या प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपात आणि संरचनेत बदल करण्याची मागणीही प्रलंबित आहे.
याच काळात महा-टीईटी आणि सीटीईटी परीक्षा लांबणीवर पडल्याने शिक्षकांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. २०२८ पर्यंत परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना पुरेशा संधी मिळणे आवश्यक असताना परीक्षा वेळोवेळी पुढे ढकलल्या जात असल्याने परीक्षेची तयारी करणाऱ्या शिक्षकांचा भ्रमनिरास होत आहे. अनेक शिक्षक मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असून शासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
तमिळनाडू सरकारने कार्यरत शिक्षकांना टीईटीमधून सूट देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही कार्यरत शिक्षकांच्या अनुभवाचा आणि सेवेचा विचार करून टीईटीमधून सूट देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी ठाम मागणी कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेने केली आहे.
शासन स्तरावर या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर अद्याप अनुकूल निर्णय होत नसल्याबद्दल संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत पुरेशी संवेदनशील नसल्याचा आरोपही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
कार्यरत शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. अन्यथा शिक्षकांच्या हक्कांसाठी व्यापक आणि तीव्र आंदोलन उभारण्याची वेळ येईल, असा इशाराही कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, सातारा जिल्ह्याचे अध्यक्ष संजय दिनकर खरात, कार्याध्यक्ष उमेश गायकवाड, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा केशर माने, प्रसिद्धी प्रमुख स्वाती साळवे आणि सरचिटणीस दीपक माने यांनी सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या टीईटी प्रश्नाबाबत शासनाने तातडीने न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.