पाणीटंचाई रोखण्यासाठी आमदार पाटील मैदानात; १८ तलावांच्या कामांचा घेतला आढावा!
टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यावर भर; प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी महावितरणला सूचना
प्रतिनिधी |
पाणीटंचाईच्या संभाव्य संकटावर मात करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आमदार पाटील यांनी जलसाठ्यांच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करत परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी एकूण १८ तलावांच्या सद्यस्थितीची माहिती घेऊन पाणी उपलब्धता, विद्युत जोडणी आणि प्रलंबित कामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. तसेच गरज भासल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
अनेक तलाव पाण्याने भरले; काही ठिकाणी कामे अपूर्ण
पाहणीदरम्यान विडणी, निंबलक, पिंप्रद, राजाळे, सोमंथळी, गिरवी, धुळदेव आणि वाठार निंबाळकर येथील तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले असल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, सोनगाव आणि सरडे येथील तलाव विद्युत पुरवठ्याच्या जोडणीअभावी अद्याप रिकामे आहेत. शिंदेवाडी येथे रोहित्र स्थलांतराचे काम प्रलंबित असल्याने तलाव भरण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे.
दुसरीकडे, होळ-खामगाव, निंभोरे, सस्तेवाडी आणि ठाकूरकी-फरांदवाडी येथील तलावांची कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती पाहणीदरम्यान समोर आली.
प्रलंबित कामांसाठी महावितरणशी थेट संपर्क
सोनगाव, सरडे आणि शिंदेवाडी येथील अडचणी दूर करून संबंधित कामे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावीत, यासाठी आमदार पाटील यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधला. विद्युत जोडणी आणि रोहित्र स्थलांतराची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याबाबत त्यांनी पाठपुरावा केला.
नीरा उजवा कालव्याचे पिण्याच्या पाण्याचे आवर्तन उपलब्ध होताच संबंधित तलाव पूर्ण क्षमतेने भरता येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे आगामी काळातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करण्यास मदत होणार आहे.
पाणीटंचाई टाळण्यासाठी काटेकोर नियोजनाचे निर्देश
उपलब्ध पाणीसाठ्याचा योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर करून कोणत्याही गावात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे निर्देश आमदार पाटील यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची तयारी ठेवण्यावरही भर देण्यात आला.
या पाहणीवेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे (MJP) अधिकारी, संबंधित कंत्राटदार तसेच लाभक्षेत्रातील नागरिक उपस्थित होते. जलसाठ्यांची कामे वेळेत पूर्ण करून ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित झाली.
