मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २० जानेवारीपासून तिसऱ्यांदा उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारॲक्शन मोडवर आले असून प्रशासनाची धावाधाव सुरू होती. मराठा आरक्षणासाठी गठित केलेल्या शिंदे समितीला राज्यात ५४ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. जितक्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांना तत्काळ प्रमाणपत्र वितरीत करण्याचे आदेश मुख्य सचिव (महसूल) यांच्याकडून देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत केले जाणार आहे.
