फलटण पंचायत समिती सभापती निवडणुकीआधीच वाद; निवडणूक निर्णय अधिकारी बदलण्याची शिवसेनेची मागणी

फलटण (प्रतिनिधी): फलटण पंचायत समितीच्या सभापती पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापू लागले असून निवडणूक निर्णय अधिकारी बदलण्याची मागणी पुढे आली आहे. शिवसेनेचे सातारा जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत बाळासाहेब जाधव (दादा) यांनी यासंदर्भात सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत सध्याच्या निर्णय अधिकाऱ्याऐवजी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक विराज खराडे उपस्थित होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १६ मार्च २०२६ रोजी फलटण पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी फलटणच्या उपविभागीय अधिकारी प्रियंका आंबेकर यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र ही नियुक्ती मान्य नसल्याचे सांगत शिवसेनेने याला आक्षेप नोंदवला आहे.
यासंदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सभापती निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष व्हावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याऐवजी दुसऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. सदर निवेदन १० मार्च २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मागणीमुळे फलटण पंचायत समितीच्या सभापती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत जाधव  यांनी सांगितले की, फलटण तालुक्यात नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये नेहमीच मोठी राजकीय चुरस पाहायला मिळते. त्यामुळे तालुका राजकीयदृष्ट्या कायम चर्चेत असतो.
मात्र गेल्या वर्षभरात काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पक्षपाती भूमिका असल्याच्या चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रशासकीय अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत आणि त्यांनी जनतेसाठी काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु काही अधिकाऱ्यांची वर्तणूक आणि भाषाशैली उद्दामपणाची असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून वारंवार होत असल्याचेही जाधव यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर सभापती निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाईल का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच सभापती निवड प्रक्रिया सीसीटीव्ही आणि व्हिडिओ शूटिंगच्या देखरेखीखाली पारदर्शकपणे पार पाडण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
सध्या या मागणीमुळे फलटणच्या राजकीय वातावरणात नव्या चर्चांना उधाण आले असून प्रशासन यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.