फलटणमधील डॉक्टर तरुणीच्या मृत्यूला एक वर्ष; एसआयटीकडून दोषारोपपत्र दाखल, दोन्ही आरोपी जामिनावर — नातेवाईकांची नाराजी, शासकीय नोकरीच्या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह
फलटण | प्रतिनिधी फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या तरुण महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येच्या घटनेला शुक्रवार, २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या या प्रकरणात पीडित डॉक्टरच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, खटला जलदगती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालयात चालवावा आणि कुटुंबातील पात्र व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्याबाबत विचार करण्यात यावा, अशी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, वर्ष उलटूनही या आश्वासनांची अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप मृत डॉक्टरच्या नातेवाईकांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायप्रक्रियेचा वेग आणि शासनाच्या आश्वासनांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नेमकी घटना काय होती?
२३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी फलटणमधील उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या तरुण महिला डॉक्टरने एका हॉटेलमधील खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर तिच्या हातावर लिहिलेली सुसाईड नोट समोर आली आणि प्रकरणाने राज्यभरात मोठी खळबळ उडवली.
या घटनेच्या तपासादरम्यान एका पोलीस उपनिरीक्षकासह संबंधित डॉक्टर राहत असलेल्या घराच्या मालकाच्या मुलाला अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तपासाला गती देण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली होती. तत्कालीन तपासाच्या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र तपासाची जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती.
या घटनेमुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न, पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळण्याची गरज यांवर राज्यभर चर्चा झाली होती.
फास्ट ट्रॅक न्यायालयाचे आश्वासन; प्रत्यक्षात काय?
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्याबाबत आश्वासन दिले होते. आरोपींना कायद्याच्या चौकटीत कठोर शिक्षा मिळावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती.
मात्र, घटनेला वर्ष पूर्ण झाले असतानाही खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात वर्ग झालेला नसल्याचे मृत डॉक्टरच्या नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. गंभीर स्वरूपाच्या या प्रकरणात सुनावणीला गती मिळावी आणि न्यायप्रक्रिया अनावश्यकपणे लांबू नये, अशी त्यांची मागणी आहे.
एसआयटीने फलटण न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली आहे. दोन्ही आरोपी जामिनावर बाहेर असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल होणे आणि खटला प्रत्यक्षात जलदगती न्यायालयात चालणे या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे या प्रकरणातून अधोरेखित होत आहे.
