अनुसूचित जातीच्या अ.ब.क.ड. उपवर्गीकरणाविरोधात फलटणमध्ये संविधान समर्थन मोर्चा
फलटण | प्रतिनिधी. अनुसूचित जातीच्या (SC) आरक्षणातील अ.ब.क.ड. उपवर्गीकरणाला विरोध करण्यासाठी संविधान समर्थन मोर्चा समिती, फलटण यांच्या वतीने फलटण शहरात मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला अनुसूचित जातींसह विविध समाजघटक तसेच फलटण तालुका ओबीसी संघटनेने पाठिंबा दिला. मोर्चानंतर उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, फलटण यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केल्यामुळे समाजातील विविध घटकांमध्ये अंतर्गत मतभेद आणि सामाजिक संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मोर्चा समितीने निवेदनात नमूद केले. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे तुकडे होऊ नयेत आणि समाजाची एकजूट कायम राहावी, या भूमिकेतून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
मोर्चामध्ये महार (बौद्ध), चर्मकार, खाटीक, होलार, ढोर, वाल्मिकी-रुखी-मेहतर, बुरुड यांसह अनुसूचित जातीतील विविध घटक सहभागी झाले. आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला बाधा येईल अशा कोणत्याही निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा, तसेच अनुसूचित जातीतील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करूनच उपवर्गीकरणाबाबत पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच उपवर्गीकरणासंदर्भातील महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३८८ (सन २०२६) मधील अध्यादेश अथवा प्रस्तावित प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
‘क्रिमिलेअर’ची अट लागू करू नये
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समाजघटकांवर ‘क्रिमिलेअर’ची अट लागू करू नये, अशीही मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. जातीय अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव आणि सामाजिक विषमता या समस्या केवळ आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याने संपणार नाहीत. त्यामुळे सामाजिक मागासलेपणाच्या वास्तवाचा विचार करूनच आरक्षणासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावेत, असा मुद्दा समितीने मांडला.
आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण देण्याची मागणी
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या मूळ चौकटीला कोणताही धक्का लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत नवीन कायदा करून आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण द्यावे, अशी मागणी संविधान समर्थन मोर्चा समिती, फलटण यांच्या वतीने करण्यात आली.
मोर्चाला विविध समाजघटकांनी दिलेला पाठिंबा आणि उपस्थितांनी मांडलेली भूमिका यामुळे फलटणमध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील अ.ब.क.ड. उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आरक्षणाचे संरक्षण, सामाजिक एकजूट आणि संविधानिक हक्कांचे रक्षण या मागण्यांसाठी पुढील काळातही लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा करण्याची भूमिका मोर्चा समितीने व्यक्त केली.
