Calcutta High Court : कोलकाता उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यात एका प्रकरणात केलेली टिप्पणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. आता याचे पडसाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात उमटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या टिप्पणीवर नाराजी व्यक्त केली असून न्यायाधीशांनी वैयक्तिक विधान व्यक्त करू नये, अशी तंबीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. “किशोरवयीन मुलींनी लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे आणि दोन मिनिटांच्या आनंदावर अधिक लक्ष देऊ नये”, अशी टिप्पणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणात दिली होती. उच्च न्यायालयाचे हे विधान आपत्तीजनक असून संविधानाच्या अनुच्छेद २१ चे त्यामुळे उल्लंघन होत आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती
