[ad_1]
Income Tax Exemption Limit: जर तुम्ही करदाता असाल आणि प्रत्येक वर्षी आयकर परतावा (ITR) दाखल करत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नोकरदार वर्गाला दिलासा देण्यासाठी इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याची आणि 80 सी अंतर्गत मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत आहे. यावेळी सरकार मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची शक्यता आहे. मनीकंट्रोलने दिलेल्या वृत्तानुसार, जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर सवलतीची मर्यादा सध्याच्या 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याचा विचार करत आहे.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
याआधी अनेक रिपोर्ट्समधून सरकारकडून काही विशेष श्रेणीतील करदात्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो असे दावे करण्यात आले होते. यावर्षी करप्रणालीत बदल होऊ शकतो असं बोललं जात आहे. कर सवलत मर्यादा वाढवल्याने मध्यमवर्गीय लोकांना दिलासा मिळेल आणि ते पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करू शकतील अशी सरकारला आशा आहे. 2020 च्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून सर्वसामान्यांना दोन कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. करदात्यांना जुनी कर व्यवस्था आणि नवीन कर व्यवस्था असे दोन पर्याय देण्यात आले होते.
उच्च कर स्लॅब 25% पर्यंत कमी करण्याची शक्यता
जुन्या कर प्रणालीमध्ये (Old Tax Regime) तुम्हाला विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते. परंतु नवीन कर प्रणालीमध्ये कर कमी असला तरी जास्त सूट किंवा कपातीचा फायदा मिळत नाही. जुन्या कर प्रणालीमध्ये, तुम्ही विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी, एचआरए (HRA) आणि रजा प्रवास भत्ता (LTA) यांसारख्या सवलतींवर दावा करू शकता. सरकार नवीन कर प्रणालीमध्ये 30 टक्के ते 25 टक्क्यांच्या उच्च कर स्लॅबमध्ये कपात करण्याची शक्यता नाही असंही अधिका-यांनी सांगितलं आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांसाठी चालना देण्याची गरज असल्याचं सरकारला वाटत आहे.
लोकांसाठी नवी करप्रणाली आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न
जुन्या कर प्रणालीतील कर दर बदलण्याचा सरकारचा विचार नाही. तथापि, अनेक लोकांनी सर्वोच्च कर दर (30%) 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. वास्तविक, सरकारला अधिकाधिक लोकांना नवीन करप्रणालीत आणायचे आहे. नवीन प्रणालीमध्ये कमी सूट आणि कपात आहेत, परंतु कर दर देखील सामान्यतः कमी आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये वार्षिक 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्यांवर 30 टक्के कर आकारला जातो, तर जुन्या प्रणालीमध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांवर हा दर आकारला जातो.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्याचा सरकारचा विचार नाही. किंबहुना, अनेक लोकांची मागणी आहे की सर्वाधिक 30 टक्क्यांमधील रक्कम 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात यावी. वास्तविक, अधिकाधिक लोकांना नवीन कर प्रणालीच्या कक्षेत आणणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये सूट आणि कपात कमी आहेत. पण साधारणपणे कराचा दरही कमी असतो. नवीन कर प्रणालीमध्ये, वार्षिक 15 लाखांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्यांवर 30 टक्के कर लावला जातो. तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर भरण्याची तरतूद आहे.
[ad_2]
Source link
