बाळासाहेब आंबेडकर व आंबेडकरी राजकीय विचाराचे बदलते सामाजिक भान
(भारिप बहुजन महासंघ ते वंचित बहुजन आघाडी : 1994–2025)
साहस Times :- भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार हे केवळ संविधानात्मक चौकट नसून, ते एक सामाजिक विवेक आहेत. हा विवेक काळानुसार राजकीय रूप धारण करतो, बदलतो, संघर्ष करतो आणि कधी कधी भरकटतोही. या वैचारिक परंपरेत बाळासाहेब आंबेडकर यांचे स्थान केवळ ‘वारसदार’ म्हणून नव्हे, तर आंबेडकरी राजकीय विचाराला समकालीन वास्तवाशी भिडवणारे नेते म्हणून महत्त्वाचे ठरते. 1994पासून सुरू झालेला भारिप बहुजन महासंघाचा प्रवास 2018 नंतर वंचित बहुजन आघाडीच्या टप्प्यावर येईपर्यंत आंबेडकरी राजकारणाचे सामाजिक भान कसे बदलले, याचे चिकित्सक विश्लेषण आज अपरिहार्य झाले आहे.
आंबेडकरी राजकारणाचा मूळ आत्मा : संघर्षप्रधान सामाजिक भान
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय विचारात सत्ता ही साधन होती; सामाजिक परिवर्तन हे साध्य होते. त्यांच्या भाषणांत वारंवार दिसणारा आशय असा की, राजकीय स्वातंत्र्याला सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची जोड नसेल, तर ते स्वातंत्र्य अर्थहीन ठरते. बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनेक भाषणांत याच मुद्द्यावर भर दिला—की आंबेडकरी चळवळ सत्तेच्या मोहात अडकली, तर ती स्वतःच्या मूळ उद्दिष्टांपासून दूर जाईल.
1994 : भारिप बहुजन महासंघाची स्थापना — वैचारिक राजकारणाचा प्रारंभ
1994 मध्ये भारिप बहुजन महासंघ (भारतीय रिपब्लिकन पार्टीपासून वैचारिक अंतर ठेवत) स्थापन झाला, तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेसविरोधी वातावरण होते, पण बहुजन समाजाचे स्वतंत्र, आत्मसन्मानावर आधारित राजकारण स्पष्टपणे उभे राहिलेले नव्हते.
भारिपची स्थापना ही केवळ पक्षनिर्मिती नव्हती; ती आंबेडकरी विचाराचे बहुजनवादी रूपांतर होते. बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सुरुवातीच्या भाषणांत स्पष्ट केले की, “दलित हा केवळ जातीय शब्द नसून, तो शोषणाचा अनुभव आहे—आणि हा अनुभव बहुजन समाजाचा आहे.”
1990 चे दशक : मंडल, बाजार आणि अस्मिता
1990 नंतर मंडल आयोग, उदारीकरण व खाजगीकरण या तीन घटकांनी भारतीय राजकारणाचा चेहरा बदलला. या काळात भारिप बहुजन महासंघाने ओबीसी, दलित, भटक्या-विमुक्त, अल्पसंख्याक यांना एका व्यापक बहुजन चौकटीत बांधण्याचा प्रयत्न केला.
बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणांत या काळात एक स्पष्ट इशारा दिसतो—फक्त आरक्षण मिळाले म्हणजे सामाजिक न्याय मिळाला असे नाही. बाजारव्यवस्था नव्या प्रकारचे शोषण निर्माण करत आहे, आणि त्याविरुद्ध आंबेडकरी राजकारणाने भूमिका घेतली पाहिजे, असे ते सातत्याने मांडत राहिले.
निवडणुकीतील अपयश आणि वैचारिक सातत्य
भारिप बहुजन महासंघाला दीर्घकाळ सत्तेचे यश मिळाले नाही. मात्र, हे अपयश बाळासाहेब आंबेडकरांनी कधीही वैचारिक माघार घेण्यासाठी वापरले नाही. उलट, त्यांच्या भाषणांतून एक ठाम भूमिका व्यक्त होत राहिली—“निवडणूक हरणे ही चळवळीची हार नसते; विचार सोडणे ही खरी हार असते.”
ही भूमिका आंबेडकरी राजकारणाला नैतिक उंची देणारी ठरली, जरी ती व्यावहारिक राजकारणात खर्चिक ठरत असली तरी.
2000 नंतर : सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व आंबेडकरी आव्हान
2000 नंतर देशात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बळावू लागला. जात, धर्म आणि राष्ट्र या संकल्पनांचे संकुचित अर्थ राजकारणात रूढ झाले. या काळात बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणांत संविधान हेच आधुनिक भारताचे राष्ट्रधर्म असल्याची भूमिका ठामपणे मांडली.
त्यांनी आंबेडकरांना केवळ दलितांचे नेते म्हणून मांडण्याच्या प्रवृत्तीला विरोध केला आणि आंबेडकरांचा विचार हा सर्व लोकशाहीवादी शक्तींचा आधार आहे, हे अधोरेखित केले.
2018 : वंचित बहुजन आघाडी — नव्या टप्प्याची सुरुवात
2018 मध्ये वंचित बहुजन आघाडी स्थापन झाली. हा टप्पा आंबेडकरी राजकारणाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरला. भारिप बहुजन महासंघाचा अनुभव, मर्यादा आणि वैचारिक भांडवल घेऊन वंचित बहुजन आघाडीने व्यापक राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचितने अनेक जागांवर प्रभाव टाकला, जरी थेट विजय मर्यादित राहिला तरी. या टप्प्यावर बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणांत एक नवा सूर दिसतो—बहुजन ऐक्य हे केवळ निवडणुकीपुरते न राहता सामाजिक व्यवहारात उतरले पाहिजे.
टीका, वाद आणि आत्मपरीक्षण
वंचित बहुजन आघाडीवर “मत विभाजन”, “अप्रत्यक्ष सत्तेला मदत” अशा टीका झाल्या. या टीकांना उत्तर देताना बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणांत एक मुद्दा ठामपणे मांडला—लोकशाहीत पर्याय उभा करणे हे अपराध नसून कर्तव्य आहे.
मात्र, याच काळात आंबेडकरी चळवळीतील अंतर्गत विस्कळीतपणा, नेतृत्वकेंद्री प्रवृत्ती आणि संघटनात्मक मर्यादा स्पष्टपणे समोर आल्या.
2020–2025 : नव्या सामाजिक प्रश्नांचा उदय
कोविडनंतरचा काळ, बेरोजगारी, खाजगीकरण, शिक्षणाचे बाजारीकरण, तसेच स्त्री, आदिवासी, तृतीयपंथी समुदायांचे प्रश्न—या सर्व मुद्द्यांवर वंचित बहुजन आघाडीने भूमिका घेतली.
बाळासाहेब आंबेडकरांच्या अलीकडील भाषणांत आंबेडकरी विचाराचा सामाजिक भान अधिक समावेशक होताना दिसतो. लैंगिक न्याय, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण हे मुद्दे अधिक ठळक झाले.
बदलते सामाजिक भान
1994 ते 2025 या प्रवासात आंबेडकरी राजकीय विचाराचे सामाजिक भान तीन टप्प्यांत बदलताना दिसते—
- संघर्षप्रधान वैचारिक राजकारण (1994–1995)
- अस्मिता व सामाजिक न्यायाचा विस्तार (1995–2015)
- बहुजनवादी, समावेशक लोकशाहीचा आग्रह (2018–2025)
बाळासाहेब आंबेडकरांचे महत्त्व याच ठिकाणी अधोरेखित होते. त्यांनी आंबेडकरी विचाराला काळानुसार बदलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा गाभा—संविधान, समता आणि मानवी प्रतिष्ठा—कधीही सोडला नाही.आज आंबेडकरी राजकारण एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. ते केवळ निवडणूक यशापुरते मर्यादित राहणार की सामाजिक परिवर्तनाचे साधन बनेल, हा प्रश्न अजून खुलाच आहे.
बाळासाहेब आंबेडकरांचा राजकीय प्रवास हेच सांगतो की, आंबेडकरी विचार जिवंत ठेवायचा असेल, तर तो सत्तेइतकाच समाजाशी प्रामाणिक असला पाहिजे. अन्यथा, तो केवळ स्मरणोत्सवांपुरता उरेल—आणि हीच बाबासाहेबांच्या विचारांची खरी हार ठरेल.
शमिभा पाटील
Whats App वरून समभार
