फलटणमध्ये अंगणवाडी सेविकांचे उपोषण तात्पुरते स्थगित; बीएलओ कामाच्या सक्तीविरोधात आंदोलन

0
4
फलटणमध्ये अंगणवाडी सेविकांचे उपोषण तात्पुरते स्थगित; बीएलओ कामाच्या सक्तीविरोधात आंदोलन

फलटण प्रतिनिधी : अंगणवाडी सेविकांवर बी.एल.ओ. (बूथ लेव्हल ऑफिसर) कामाची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप करत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या वतीने तहसील कार्यालय फलटण येथे १० मार्च २०२६ पासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाकडून चर्चेचे आश्वासन मिळाल्यानंतर हे उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने प्रांत अधिकारी प्रियंका आंबेकर आणि बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अंगणवाडी सेविकांवर आधीच विविध शासकीय योजनांची जबाबदारी आहे. त्या कामाचा विचार न करता त्यांच्यावर बी.एल.ओ.चे अतिरिक्त काम लादले जात असल्याने त्यांच्यावर कामाचा मोठा ताण निर्माण होत आहे. या संदर्भात संघटनेने अनेक वेळा निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून सकारात्मक दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, अंगणवाडी सेविकांनी प्रांत अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन बी.एल.ओ.चे काम सक्तीने देऊ नये, अशी विनंती केली होती. तसेच या संदर्भातील शासन निर्णयाची (जी.आर.) माहितीही प्रशासनाला देण्यात आली होती. तरीदेखील उपविभागीय अधिकारी प्रियंका आंबेकर यांच्याकडून जबरदस्तीने हे काम देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या मते, आयसीडीएस (एकात्मिक बालविकास सेवा योजना) अंतर्गत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची ठराविक जबाबदारी असताना त्यांच्यावर योजना बाह्य कामे लादली जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मूळ कामकाजावर परिणाम होत असून कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बी.एल.ओ.चे काम स्वीकारले नाही तर पोलिस कारवाई करून एफआयआर दाखल करण्याचा इशारा दिला जात असल्याचाही आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
या प्रकारामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात असून त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. या निषेधार्थ १० मार्चपासून तहसील कार्यालय फलटण येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले होते. उपोषणादरम्यान कोणत्याही अंगणवाडी कर्मचाऱ्याला इजा झाली किंवा त्यांची प्रकृती बिघडली तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला होता.
दरम्यान, या निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकारी सातारा, जिल्हा निवडणूक अधिकारी तसेच जिल्हा परिषद सातारा येथील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) यांना माहितीस्तव देण्यात आली आहे.
रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास उपविभागीय अधिकारी प्रियंका आंबेकर आणि निवासी नायब तहसीलदार अभिजित सोनवणे यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. तसेच ११ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. सकारात्मक चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या महिला सदस्यांनी उपोषण तात्पुरते मागे घेतले.