पुणे : काश्मीरमध्ये पर्यटकांवरील हल्ल्यानंतर काही विमान कंपन्यांनी प्रवासी शुल्कात वाढ केल्याच्या प्रकाराची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. भविष्यात आपत्ती काळामध्ये विमान कंपन्यांच्या प्रवासी शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कार्यप्रणाली (मेकॅनिझम पॉलिसी) तयार केली जाणार आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (डीसीजीआय) ही कार्यप्रणाली बनविण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्ती आणि मानवनिर्मित संकटाच्या काळात प्रवासी शुल्क वाढविल्यास विमान कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा मोहोळ यांनी दिला आहे.
पहलगाममध्ये पर्यटकांवर दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर भयभीत प्रवाशांनी माघारी जाण्यासाठी धडपड सुरू केली असताना हवाई कंपन्यांकडून प्रवासी शुल्क वाढविल्याचे समोर आले. त्यानंतर सर्व स्तरावरून केंद्र सरकार आणि हवाई कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले. अखेर केंद्र सरकारला मध्यस्थी करावी लागली. हवाई कंपन्यांना प्रवासी शुल्क कमी करण्याबाबत आदेश द्यावा लागला. तसेच निरनिराळ्या राज्यांतून काश्मीरला गेलेल्या पर्यटकांना विशेष विमानाद्वारे माघारी आणावे लागले. मात्र, आपत्तीच्या काळात विमान कंपन्यांकडून असे वर्तन घडू नये, हे केंद्र सरकारला सांगण्याची वेळ येऊ नये म्हणून कार्यप्रणाली तयार करण्याबाबत हवाई वाहतूक तज्ज्ञांकडून मागणी करण्यात आली होती.
मानवनिर्मित किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हवाई कंपन्यांनी संवेदनशीलता आणि नैतिक जबाबदारी दाखविणे गरजेचे आहे. माणुसकीच्या भावनेतून मदत करणे अपेक्षित आहे. मात्र, संधीचा फायदा घेऊन प्रवासी शुल्क वाढविणे, वारंवार केंद्र सरकारला मध्यस्थी करावी लागणे हे शोभनीय नाही. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात हवाई कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपाची कार्यप्रणाली तयार करण्याची आवश्यकता आहे.– धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ
विमान कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल. आपत्ती काळात नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल. – मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री
