जिल्हा न्यायालयाशेजारी तळमजल्यासह नऊ मजली इमारत; ई-फायलिंग, व्हिडिओ सुनावणी, बायोमेट्रिक प्रवेशासह आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार
बारामती | प्रतिनिधी :- बारामती शहरातील वाढत्या न्यायालयीन कामकाजाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिक जलद व आधुनिक न्यायसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या शेजारी अत्याधुनिक ‘न्यायतीर्थ’ न्यायालयीन संकुल उभारण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास मंजुरी दिली असून, सुमारे ७२ कोटी १६ लाख रुपये खर्चातून तळमजल्यासह नऊ मजली आणि १२ न्यायालयीन दालनांनी सुसज्ज अशी ही भव्य इमारत उभारली जाणार आहे.
सध्या बारामतीतील न्यायालयांमध्ये प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत असून, उपलब्ध जागा आणि पायाभूत सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत आहे. नवीन न्यायालयीन संकुलामुळे हा ताण कमी होण्यास मदत होणार असून न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
या संकुलाचे एकूण बांधकाम क्षेत्र १५,७७२.२८ चौरस मीटर इतके असणार आहे. इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये चारचाकी व दुचाकी वाहनांसाठी प्रशस्त पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. स्टिल्ट मजल्यावर मुख्य प्रवेशद्वार, न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र वाहनतळ तसेच अतिरिक्त पार्किंगची सुविधा असेल.
पहिल्या मजल्यावर रेकॉर्ड रूम, बार रूम, न्यायाधीशांचे ग्रंथालय, कर्मचारी कक्ष, बँक, सर्व्हर रूम आणि अभिलेखागार उभारण्यात येणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्यावर कनिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीशांची न्यायालये, साक्षीदार कक्ष, रेकॉर्ड रूम आणि प्रतीक्षालयाची व्यवस्था असेल.
चौथ्या व पाचव्या मजल्यावर वरिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीशांची न्यायालये, पोस्ट ऑफिस, ई-सेवा केंद्र आणि सरकारी वकिलांची कार्यालये असतील. सहाव्या व सातव्या मजल्यावर अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांची न्यायालये, साक्षीदार केंद्र, नेटवर्क आणि विद्युत कक्ष तसेच विश्रांती कक्षाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
आठव्या मजल्यावर मोठे सभागृह, कॉन्फरन्स रूम, ग्रीन रूम आणि भोजन कक्ष उभारण्यात येणार असून नवव्या मजल्यावर सभागृह, अतिथीगृह (गेस्ट हाऊस), स्टोअर आणि विद्युत कक्षाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
संपूर्ण न्यायालयीन संकुल आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असेल. प्रत्येक कोर्ट हॉलमध्ये ध्वनिरोधक व्यवस्था, नैसर्गिक प्रकाश, वातानुकूलन तसेच डिजिटल सुनावणीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय ई-फायलिंग, डिजिटल केस मॅनेजमेंट प्रणाली, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, दस्तऐवजांचे डिजिटल संग्रहण, सीसीटीव्ही सुरक्षा व्यवस्था आणि बायोमेट्रिक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली अशा अत्याधुनिक सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होतील.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माहितीनुसार या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण बांधकामाद्वारे बारामतीला आधुनिक न्यायव्यवस्थेचा नवा चेहरा मिळणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
