ट्रम्प टॅरिफ धोरणापायी येणाऱ्या अडचणी तात्पुरत्याच?

भारतावर लावलेले टॅरिफ तुलनेत सौम्य म्हणजेच २६ % इतके आहे. त्यामुळे भारतातील वस्त्रोद्योगासाठी ही मोठी संधी आहे. विशेषतः अरविंद लिमिटेड, आदित्य बिर्ला फॅशन, वर्धमान आणि इतर वस्त्र उत्पादक कंपन्यांना आता अमेरिकन बाजारात बांगलादेश आणि श्रीलंकेच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक दरात प्रवेश मिळू शकतो.ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे व्हिएतनाममधून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरही मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक चिनी कंपन्यांनी पूर्वी आपली उत्पादन युनिट्स व्हिएतनाममध्ये हलवली होती, पण आता तिथल्या उत्पादनांवरही टॅरिफ लागल्यामुळे त्या कंपन्यांना भारत किंवा इतर देशांचा विचार करावा लागणार आहे.

औषधनिर्मिती क्षेत्राबाबतचे ट्रम्प यांचे धोरण अद्याप स्पष्ट नाही. भारत हा अमेरिकेच्या बाजारपेठेसाठी प्रमुख जनरिक औषध उत्पादक देश आहे. फार्मा क्षेत्रावरही टॅरिफ लावले गेले, तर सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, सिप्ला आणि ल्युपिन यांसारख्या कंपन्यांसाठी मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.आयटी सेवांवर थेट टॅरिफ नसले तरी अप्रत्यक्ष परिणाम संभवतो. उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि रिटेल क्षेत्रातील अमेरिकी ग्राहक नव्या टॅरिफमुळे खर्च पुन्हा नियोजित करत असल्यामुळे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि एचसीएल यांसारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांनी यूएसएमसीए (USMCA) करार कायम ठेवत मेक्सिको आणि कॅनडाला टॅरिफमधून वगळले आहे. त्यामुळे अमेरिकेला या देशांतून स्वस्त वस्तू मिळण्याची शक्यता कायम राहते, ज्यामुळे महागाईवर नियंत्रण राहू शकते. विशेषतः मेक्सिकोमधील स्वस्त मजुरीचा फायदा ट्रम्प यांनी धोरणात्मक पद्धतीने उचलला आहे.ट्रम्प हे लवकरच बांगलादेशसारख्या देशांशी नवे व्यापार करार करण्याची शक्यता आहे, विशेषतः अशा देशांसोबत जे कमी मूल्यवर्धन असलेल्या वस्तू जसे की रेडीमेड कपडे, पुरवतात आणि ज्या वस्तू अमेरिकन उत्पादक तयार करू इच्छित नाहीत. त्यामुळे सामान्य अमेरिकी नागरिकांवरील महागाईचा दबाव कमी केला जाऊ शकतो.

युरोपियन युनियनसोबत अमेरिकेच्या नव्या व्यापार करारांची शक्यता आहे, ज्यामुळे अमेरिकन उच्च मूल्यवर्धित उत्पादक ब्रँड्सना युरोपमध्ये सवलतीने प्रवेश मिळू शकतो. यामुळे अमेरिकेच्या निर्यातीला चालना मिळेल.या सर्व धोरणांमुळे चीनच्या वाढत्या आर्थिक वर्चस्वाला झटका देण्याचा ट्रम्प यांचा हेतू स्पष्ट दिसतो. चीनने अनेक देशांमध्ये उत्पादन केंद्रे उभारून अमेरिकेत स्वस्त माल पाठवण्याची रणनीती आखली होती, जी आता टॅरिफमुळे अडथळ्यात आली आहे.

थोडक्यात, हे धोरण तात्पुरत्या अडचणी निर्माण करत असले तरी दीर्घकालीन लाभ भारतासाठी तसेच अमेरिकेसाठीही संभवतात. भारतासारख्या देशांना आता नव्या उद्योग-स्थापनेसाठी संधी असून, अमेरिका स्वतःच्या बाजारात अधिक उच्च मूल्यवर्धन उत्पादने निर्माण करण्यास प्रवृत्त होईल.हीच वेळ आहे भारताने व्यापार संवाद मजबूत करत उत्पादन आणि निर्यात धोरण बळकट करण्याची. विशेषतः वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा आणि आयटी या क्षेत्रांत धोरणात्मक वाढ साधणे आवश्यक आहे. atul.sanghavi@gmail.com