Donald Trump America tariff World Economy America Dollar जग वेठीस धरणे अयोग्यच!

● दादासाहेब व्हळगुळे, कराड

जाहिरातबाजी करणारे जबाबदारी घेतील?

‘मौन सर्वार्थ अ-साधानम्’ हे संपादकीय (८ एप्रिल) वाचले. चीन, सिंगापूरसारखी उदाहरणे समोर असताना भारत सरकारची काहीच हालचाल दिसत नाही. मनमोहनसिंग यांची हेटाळणी ‘मौन’मोहनसिंग करणारे आता स्वत:ही दीर्घ मौनव्रत धारण करताना दिसतात. अर्थसंकल्पात अमेरिकेहून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर भरीव करकपात करून भरताने अमेरिकेला खूश करण्याचा प्रयत्न केला. आपली शस्त्रे म्यान केली. अमेरिकेने भारतीयांची अत्यंत लज्जास्पद रीतीने पाठवणी केली आणि त्यावर परराष्ट्रमंत्र्यांनी संसदेत जे उत्तर दिले ते पाहून अमेरिकेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्या इतपतही गुण सरकारला मिळाले नाहीत. भारतात ‘परीक्षा पे चर्चा’ करताना विद्यार्थ्यांना उपदेशाचे डोस पाजणे सोपे गेले पण जेव्हा अमेरिकेच्या परीक्षेला बसण्याची वेळ त्यावेळी घाम फुटला. जगभर नव्या आव्हानांना सामोरे कसे जायचे याची तयारी अनेक राष्ट्रे करीत होती तेव्हा आपल्याकडे अशा काही नियोजनाची गरज आहे याचेच भान नव्हते. इतिहासात रमणाऱ्या सरकारला वास्तव आव्हानांचे भान आहे असे वाटत नाही. निवडणुकीवेळी आपल्या सरकारच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे भारतीय शेअर बाजाराला कशी झळाळी आहे, हे सांगणारे सत्ताधारी आता शेअर बाजार सातत्याने गडगडत असताना ‘मौनीबाबा’ झाले आहेत. सरकारने अर्थव्यवस्थेचे अवास्तव चित्र रंगवण्यातच धन्यता मानली आता तो फुगा फुटला असताना जबाबदारी घेण्यास कोणीच तयार नाही.

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

भारतीय मात्र आजही झोपलेलेच

‘मौनं सर्वार्थ अ-साधनम्’ हे संपादकीय वाचले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांचा निषेध करण्यासाठी लाखो अमेरिकी नागरिक रस्त्यावर उतरले हे तिथे लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण आहे. आपण सत्तेवर आल्यास प्रत्येक अमेरिकी नागरिकास चांगले दिवस येतील, त्यांची संपत्ती वाढेल, गुंतवणुकीवरील परतावा सशक्त होईल इत्यादी आश्वासने ट्रम्प यांनी दिली होती. जनतेला खोटी आश्वासने देऊन निवडणुका जिंकणे व सत्तेवर येताच आपल्या भांडवलदार मित्राच्या हिताच्या योजना राबविणे हेच ट्रम्प यांचे धोरण दिसते. आपल्याकडेही ‘अच्छे दिन आयेंगे’, प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये येतील, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू इत्यादी जुमलेबाजीने सत्ता मिळविली गेली. आपली स्थिती अधिक वाईट आहे. आपण अजूनही झोपलेलेच आहोत.

● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण

आयात करावर ‘मन की बात’ कधी?

‘मौनं सर्वार्थ अ-साधनम्’ हा अग्रलेख (८ एप्रिल) वाचला. अमेरिकेतील मतदारांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’च्या घोषणेवर फिदा होऊन ट्रम्प यांना निवडून दिले. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की संभाव्य महागाईच्या चटक्यांची चिंता अमेरिकी नागरिकांना भेडसावू लागली आहे. जनता आता ट्रम्प यांच्या धोरणांविरोधात मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येऊ लागली आहे. चीनने अमेरिकेस जशास तसे उत्तर दिले असता ट्रम्प यांनी त्या देशावर ५० टक्के कर लादण्याची धमकी देणे अनाकलनीय आहे. ट्रम्प यांच्या अशा आततायी निर्णयांमुळे जगावर येऊ घातलेल्या मंदी विरोधात भारतीय पंतप्रधानांनी माध्यमांपुढे येऊन ‘मन की बात’ करणे आवश्यक आहे.

● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

किमान वोंग यांचा कित्ता गिरवा

‘बोटीच्या बुडाचे भगदाड’ (७ एप्रिल) आणि ‘मौनं सर्वार्थ अ-साधनम्’ (८ एप्रिल) हे दोन्ही अग्रलेख वाचले. एका अविचारी माणसाने आपल्या अहंकाराने साऱ्या जगाला वेठीस धरले आहे आणि त्यावर विश्वगुरू म्हणून मिरवणारे चकार शब्दही काढत नाहीत, हे जागतिक महासत्ता होण्याचे दावे करणाऱ्या देशाला परवडणारे नाही. सिंगापूरसारख्या लहान देशाचे पंतप्रधान असलेल्या लॉरेन्स वोंग यांनी या विरोधात आवाज उठवला ही खरेच अभिनंदनीय बाब! किमान वोंग यांचा कित्ता जरी उर्वरित राष्ट्रांनी विशेषत: भारताने गिरवला तरी या व्यापार युद्धात होरपळणाऱ्या समस्त नागरिकांच्या जखमेवर हळुवार फुंकर घातल्यासारखे होईल. अन्यथा हे मौन आपल्या अर्थव्यवस्थेला गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही.

● प्रा. मार्तंड औघडे, भाईंदर

‘बहिणीं’नी विश्वास कसा ठेवला?

‘बनावट कागदपत्रांद्वारे लाडक्या बहिणींच्या नावे कर्ज’, हे वृत्त (लोकसत्ता- ८ एप्रिल) वाचले. मुळात सरकारने लाडक्या बहिणींना निवडणुकीच्या मुहूर्तावर १५०० देणे चुकीचे होते. हे त्यांना ऐतखाऊ बनवण्यासारखे आहे. ज्या महिलांना छोटा उद्योग सुरू करायचा असेल, त्यांना आर्थिक हातभार म्हणून, निदान पाच हजार तरी देणे आवश्यक होते. परंतु सरकारच्या डोळ्यांपुढे काहीही करून निवडणुका जिंकणे हेच एकमेव उद्दिष्ट होते. लाडक्या बहिणींनीदेखील घेतलेल्या दीड हजार रुपायांना जागून मतदान केले व भाजपने निवडणूक जिंकली. परंतु आता भामटे या योजनेच्या वाहत्या गंगेत चांगलेच हात धुवून घेत आहेत. प्रश्न हा आहे की असा गैरव्यवहार सुरू असताना लाडक्या बहिणींना हे कोण, कोठून आले, असा प्रश्नच पडला नाही? त्यांनी डोळे झाकून विश्वास कसा काय ठेवला? ६५ महिलांनी अनेक महिने हप्ता न भरल्याने कंपनीच्या वरिष्ठांना शंका आली आणि पुढचा अनर्थ तरी टळला.

● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

आरोग्य योजना हा निवडणूक जुमला?

‘दीनानाथ’कडून नियमांचे उल्लंघन’ ही बातमी (लोकसत्ता ८ एप्रिल) वाचली. अत्यवस्थ रुग्णांना उपचार नाकारू नयेत, असे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. रुग्णालयाच्या कबुलीजबाबात श्रद्धा किती, अंधश्रद्धा किती हे कोण तपासणार? धर्मादाय आयुक्त, न्यायालयाचे आदेश, धुडकावून धर्मादाय आणि खासगी रुग्णालये अनिर्बंध वागून रुग्णांच्या जिवाशी खेळत असतील तर त्यांच्यावर आरोग्य विभागाचे नियंत्रण नाही, असाच अर्थ होतो. मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे. पंतप्रधान आयुष्मान भारत योजना वगैरेसारख्या योजनांचे लाभ त्या गर्भवतीला देता आले असते, परंतु या योजनांचा लाभ केवळ राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांतच मिळतो. जिथे मुळातच मोफत उपचार आहेत, तिथे या योजनांचे उपयोग मूल्य शून्य आहे. योजना केवळ निवडणूक काळातील जुमला असतात का?

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)