[ad_1]
Economic Survey 2025 of India: अर्थसंकल्प 2025 च्या आधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी ‘इकोनॉमिक सर्व्हे 2025’ सादर केला. देशाची आर्थिक स्थिती आणि भविष्याची दिशा याचा पूर्ण आढावा यात घेतला जातो. हे सर्व्हेक्षण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी लोकसभेत सादर केले. देशाचा विकास दर, महागाई, रोजगार, गुतंवणूक आणि इतर आर्थिक संकेंताचा आढावा घेण्यात आला. भारताअंतर्गत अर्थव्यवस्थेतीव मजबूती कायम राहील आणि महागाई कमी झालीय, असे यात सांगण्यात आले. इकोनॉमिक सर्व्हे म्हणजे नक्की काय? यावेळच्या इकोनॉमिक सर्व्हेत काय झालं? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
इकोनॉमिक सर्व्हे म्हणजे काय?
अर्थसंकल्पापूर्वी भारतीय अर्थ मंत्रालयाकडून तयार केलेला वार्षिक अहवाल म्हणजेच आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. या अहवालात भारताची आर्थिक स्थिती, विकास दर, महागाई दर, निर्यात-आयात यांचे विश्लेषण करण्यात येते. मागील आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी कशी होती? आणि पुढील आर्थिक वर्षात कोणत्या दिशेने वाढ होण्याची शक्यता आहे? हे या अहवालातून सांगण्यात येते. आर्थिक सर्व्हेक्षणात सरकारी खर्च, गुंतवणूक, राजकोषीय तूट, कर संकलन आणि महागाई यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात येतो. हा अहवाल आगामी अर्थसंकल्पासाठी सरकारी निर्णयांच्या दिशेवर प्रभाव पाडतो.
आर्थिक सर्व्हेक्षण का आवश्यक?
आर्थिक सर्व्हेक्षण सरकारसाठी एक रोडमॅप म्हणून काम करते. यामुळे 2025 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी त्याचे आर्थिक मूल्यांकन मिळते. कोणत्या क्षेत्रांमध्ये अधिक गुंतवणूक करावी, कोणत्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता आहे आणि कोणती धोरणे लागू करावीत हे ठरविण्यास सरकारला मदत होते. आर्थिक वर्षात सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे मूल्यांकन करणे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात या धोरणांचा किती प्रमाणात हातभार लागतोय हे दाखवणे आर्थिक सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे सरकारला येत्या अर्थसंकल्पात कोणत्या योजनांवर अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे हे समजण्यास मदत होते.
खासगी वापरात स्थिरता
आर्थिक सर्व्हेक्षणानुसार खासगी वापरात स्थिरता आली आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारी योजना आणि विकासात्मक उपाययोजनांमुळे खाजगी वापर वाढत आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे.
जागतिक स्तरावर राजकीय अनिश्चितता
जागतिक स्तरावर राजकीय अनिश्चिततेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला काही जोखीमांचा सामना करावा लागू शकतो, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे. असे असले तरी भारतीय धोरणकर्ते ही अनिश्चितता हाताळण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहेत.
जगभरात वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता
वस्तूंच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे महागाई नियंत्रित करण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे भारतातील ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती कमी होतील.
हवामानातील बदलामुळे अन्नधान्य महागाई
हवामान बदलामुळे अन्नधान्य महागाई होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शेतीवर अवलंबून असलेल्या उत्पादनांतील किंमती वाढू शकतात. अन्नपदार्थांच्या किमती नियंत्रणात राहाव्यात यासाठी सरकारने यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत.
जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक होण्याची गरज
भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक पातळीवर अधिक स्पर्धात्मक होण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक बाजारपेठेत आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी भारताला आपल्या व्यावसायिक धोरणांमध्ये आणि गुंतवणुकीत आणखी सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
मध्यम मुदतीच्या विकासासाठी संरचनात्मक सुधारणा
मध्यम मुदतीच्या विकासासाठी संरचनात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत. दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी सरकारने अशा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे स्थिर आणि मजबूत आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल, असे या सर्व्हेक्षणात म्हटले आहे.
ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ
ग्रामीण भागात मागणी वाढल्यामुळे वापरात सुधारणा होईल. यामुळे विकासाची गती वाढेल आणि ग्रामीण भागाची स्थिती सुधारेल.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्याची गरज
विकासकामांना आणखी गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या सहामाहीत अन्नधान्य महागाई कमी
आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या सहामाहीत अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी सरकार या दिशेने अनेक उपाययोजनांचा विचार करत आहे.
रब्बी पिकांच्या चांगल्या उत्पादनामुळे अन्नधान्य महागाई कमी
रब्बी पिकांच्या चांगल्या उत्पादनामुळे अन्न महागाई कमी होऊ शकते. ज्यामुळे सामान्य जनतेला दिलासा मिळू शकतो आणि अन्नपदार्थांच्या किमती सुधारू शकतात.
[ad_2]
Source link
