ज्ञानेश्वर मुळे9 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्लीतील प्रदूषणाने निर्माण झालेल्या जीवन-मरणाच्या परिस्थितीत नेमकं काय करावं, हा प्रश्न पडला आहे. दिल्ली सोडून जावं तर कुठं जावं? पोटापाण्याचं काय? मुलांच्या शिक्षणाचं काय? आणि सध्याची ही स्थिती बदलायला किती वर्षे लागतील? या दूषित वातावरणात राजधानीचा स्मार्टनेस कुठं गुदमरलाय अन् दिलदार दिल्लीचं ‘दिल’ कुठं हरवलंय, तेच कळत नाही.
गेल्या पंधरवड्यात एका बाजूला ‘महा’राष्ट्रात निवडणुकांचा ‘महा’धुरळा उडत होता, तर दुसरीकडे दिल्लीत प्रदूषणाचा ‘महा’कहर सुरू झाला. भारताची राजधानी दिल्ली. इथं देशाचे सगळे महत्त्वाचे निर्णय होतात. पंतप्रधानांच्या कार्यालयासह सर्व मंत्रालये इथे आहेत. देशाचे आर्थिक अंदाजपत्रक इथेच तयार होते. सगळ्या योजनांना आकार देणारा, त्यासाठीचे निर्णय घेणारा नीती आयोग प्रत्येक प्रश्नाचा तपशीलवार अभ्यास करुन धोरणांचा गोषवारा इथेच ठरवतो. देशातील विविध प्रश्नांवर आलेल्या घटनात्मक पेचांवर विचारविमर्श करणारे सर्वोच्च न्यायालय इथेच आहे. शिवाय, देशाच्या प्रगतीसाठी कायदेकानून बनवणारी संसदही इथेच आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर गेली कित्येक वर्षे उपाय का निघत नाही, हा सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न आहे.
‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे ‘नेहमीच असते इथे प्रदूषण’ अशी या प्रदूषणाची आम्हा सर्वांना सवय झाली आहे. पण, या प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नामुळे संपूर्ण दिल्ली आणि आसपासच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार केला तर संताप आल्याशिवाय राहात नाही. जगातील पहिल्या १५ अत्याधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील किती शहरे असतील? अशी १२ शहरे आहेत. ‘आयक्यू एअर’ या स्विस संस्थेची २०२३ ची आकडेवारी पाहिली, तर आपली मान लज्जेने खाली जाते. दिल्ली सर्व प्रदूषित शहरांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर, तर नवी दिल्ली सहाव्या क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी आणखी तपशिलात जाऊन पाहिली, तर पहिल्या ५० शहरांमधील ४२ शहरे भारतातील आहेत. जगातील अतिप्रदूषित देशांमध्ये भारताचा क्रमांक खूप वरचा आहे.
पण, वास्तविकता अशी आहे की, कोणाला दोष द्यावा हेही कळत नाही. दिल्लीतील प्रदूषणाविषयी दरवर्षी होते तीच कंटाळवाणी आणि निष्पळ चर्चा सध्या सुरू आहे. एकदा नोव्हेंबर आला, थंडी पडू लागली की ही चर्चा सुरू होते. दिवाळीच्या आधी चिनी फटाक्यांवर निर्बंध घालण्याचा आणि दिवाळीच्या दिवसांत फटाके उडवण्यावर बंदी घालण्याचा न्यायालयाचा आदेश येतो. प्रमाण कमी झाले असले, तरी फटाके वाजतात म्हणजे वाजतातच. भारतीयांची मानसिकता समजणे अवघड आहे. शासनाचा आदेश, पोलिसांची देखरेख, न्यायालयाचा निर्णय, सरकारचे पूर्ण पानांचे वृत्तपत्रीय आवाहन आणि ‘हे सर्व दंडनीय अपराध आहेत,’ अशी सावधानीची सूचना असूनही लोक फटाके कुठून आणतात आणि कसे उडवतात, हेच कळत नाही. पुढे लग्नाचा मोसम येतो आणि फटाके उडतच राहतात. प्रदूषणाबरोबरच या सर्वांचा ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती, गर्भवती स्त्रिया, परीक्षार्थी विद्यार्थी यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांचा कुणीच कसा विचार करत नाही? आपण सगळे इतके बधीर आणि असंवेदनशील कसे झालो आहोत?
दिल्लीच्या प्रदूषणाला कारणीभूत घटक कोणते आहेत? औद्योगिक प्रदूषण, कचरा, वाहतुकीचे दुष्परिणाम, घरांमधील धुराने होणारे प्रदूषण, पाचोळा जाळणे आणि डिझेल जनरेटर्स आदी गोष्टी या समस्येच्या मुळाशी आहेत. आजकाल दिल्लीचा एक्यूआय ३०० – ४०० असा माणसाच्या आणि प्राणी-पक्षी या सर्वांच्या जिवाला धोकादायक आहे. दीड कोटीच्या वर वाहने असलेल्या या शहरात दिवसागणिक नवी वाहने वाढताहेत. दरवर्षी प्रदूषणाचे विक्रम मोडणारे असे शहर म्हणजे दिल्ली.
दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली महापालिका अशा अनेक संस्था या परिस्थितीला जबाबदार आहेत. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग या सर्व संस्था सातत्याने परिस्थितीवर नजर ठेऊन असतात. दरवर्षी दिल्ली शासनाबरोबरच हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश यांचे प्रशासन परिस्थिती सुधारत असल्याबद्दल आणि आपण करत असलेल्या कार्यवाहीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करतात. पण, प्रत्यक्षात परिणाम शून्य! जनतेच्या सहनशीलतेचा आता अंत झालेला असला, तरी असहाय्य जनता हूं की चूं करत नाही.
आता पुन्हा एकदा दिल्लीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होईल. जाहीरनामे, प्रचार-प्रसार, उंच आवाजातील भाषणे, आश्वासने, पोस्टरबाजी या सर्वांचा पाऊस पडेल. सर्वपक्षीय नेतेच नव्हे, तर जनताही त्यात स्वत:ला सुखनैव वाहवून घेईल. राजधानी क्षेत्राच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आपणच काम करतो आहोत, असा आभास तयार करण्याच्या नादात आमच्या सर्वांचे श्वास-उच्छ्वास बंद करु पाहणाऱ्या प्रदूषणाचा सगळ्यांना विसर पडेल. विचार करणाऱ्या व्यक्तींना मात्र या जीवन-मरणाच्या परिस्थितीत नेमकं काय करावं, हा प्रश्न पडला आहे. दिल्ली सोडून जावं तर कुठं जावं? पोटापाण्याचं काय? मुलांच्या शिक्षणाचं काय? प्रदूषणमुक्त अशी किती शहरे आहेत? आणि सध्याची ही स्थिती बदलायला किती वर्षे लागतील? नव्या दिल्लीतील नागरी सुविधा दिल्लीच्या इतर भागात नाहीत. पाण्याचा अनियमित पुरवठा, पादचारी मार्गांचा अभाव किंवा तुटलेल्या फरशा, अधूनमधून कचऱ्याचे ढीग, कागद आणि प्लास्टिकचे तुकडे… या एकूणच दूषित वातावरणात राजधानीचा स्मार्टनेस कुठं गुदमरलाय अन् दिलदार दिल्लीचं ‘दिल’ कुठं हरवलंय, तेच कळत नाही.
यावर उपाय आहे का? हो. समस्त दिल्लीकरांना थंडीचे चार – पाच महिने दिल्ली सोडावी किंवा राजधानी दिल्लीऐवजी नव्या राजधानीचा दिल्लीपासून दूर पर्याय शोधावा. पण, हे खरेच शक्य होईल? काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे तूर्त ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे’.
(संपर्कः dmulay58@gmail.com)
