[ad_1]
सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : दिवाळीपासून सुरू झालेला गळीत हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. यंदा टोळ्यांची कमतरता व मजुरांकडून झालेली लूट यामुळे शेतकरी आणि कारखानदार दोन्ही घटक अडचणीत आले आहेत. त्यात कारखान्यांनी ऊस तोडणी वाहतुकीत भरमसाट वाढ केल्याने एफआरपीवर ताण आला आहे. जिल्ह्यात सरासरी वाहतूक व तोडणीसाठी तब्बल 730 रुपये द्यावे लागत आहेत. त्यातच अनेक कारखान्यांचा उतारा आता 10 टक्क्यांच्या खाली आल्याने शेतकर्यांची झोळी फाटकीच राहणार की काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
यंदा देशात महागाईचा दर हा 7 टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे सर्वच गोष्टी महागल्या आहेत. मजुरीचे दर वाढल्याने कारखानदारांनी तोडणी व वाहतुकीच्या दरात वाढ केली आहे. यंदा मराठवाडा व विदर्भातून येणार्या टोळ्यांची संख्या कमी झाल्याने ऊस तोडीवरही याचा परिणाम झाला आहे. ज्या टोळ्या दाखल झाल्या आहेत. त्या टोळ्यांनी कारखान्यांकडे भरमसाट पैशाची मागणी केली आहे. परिणामी, ऊस तोडणी व वाहतूक दरात वाढ झाली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील काही कारखान्यांचा हाच दर 800 हून अधिक झाला आहे. तोडणी व वाहतूक वाढली असताना कारखान्यांचा साखर उतारा मात्र कमी झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी 12 टक्के उतारा असणारे कारखाने आता 10 च्या आत आले आहेत. 10.25 बेसवर एफआरपीची रक्कम ही 3 हजार 50 रुपये आहे. त्याप्रमाणेच बहुतांश कारखाने दर देत आहेत.
ज्या कारखान्यांकडे इथेनॉल प्रोजेक्ट आहेत, त्या कारखान्यांचा 1 ते दीड टक्का रिकव्हरी लॉस होत आहे. मात्र, काहीच कारखाने इथेनॉलचे पैसे देत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एफआरपी वाढूनही शेतकर्याची झोळी रिकामीच झाल्याचे चित्र आहे.
ऊसदर नियंत्रण समिती कागदावरच…
- एफआरपी आणि ऊस तोडणी वाहतुकीचे दर ठरवण्यासाठी राज्य स्तरावर ऊस दर नियंत्रण समिती आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या समितीची बैठकच झालेली नाही. त्यामुळे ही समिती कागदावरच राहिली आहे. बैठक नसल्याने राज्य सरकारच याबाबत निर्णय घेत आहे.
- सरकारवर साखर कारखानदारांची लॉबी दबाव आणत असल्याने कारखानदारांच्या मर्जीनुसारच सर्व कारभार सुरू आहे. त्यामुळे एफआरपी कमी झाली काय आणि वाहतूक तोडणी वाढली काय याचा काडीमात्र फरक सरकारवर पडलेला नाही. शेतकर्यांना याचा त्रास होताना दुसरीकडे आंदोलनेही कमी झाल्याचे चित्र आहे.
[ad_2]
Source link
