[ad_1]
पाटण; गणेशचंद्र पिसाळ : कोयना धरणाच्या निर्मितीला 60 वर्षांहून अधिकचा काळ लोटला. मात्र अद्यापही ज्या भूमिपुत्रांनी या धरणासाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला, त्याच भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांचा शंभर टक्के प्रश्न अद्यापही प्रलंबित ठेवण्यातच आजवरच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी धन्यता मानली. बैठका, घोषणा, आश्वासनांपलीकडे राज्यकर्त्यांकडून स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पदरात काहीच पडत नाही. सातत्याने केवळ मोर्चे, उपोषणे, आंदोलने प्रकल्पग्रस्तांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहेत. या पाठीमागचा इतिहास लक्षात घेता दुर्दैवाने शासनाकडून आजवर या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा ‘शिमगा ’ तर स्वप्नांची ‘होळी ’ झाली हेच स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्राची वरदायिनी म्हणून कोयना धरणाकडे पाहिले जाते. कोयना धरणाच्या निर्मितीतून स्थानिक भूमिपुत्रांनी या राज्याला भरभरून दिले, दुर्दैवाने त्याच भूमिपुत्रांच्या नशिबी उपेक्षाच कायम आहे. सध्याचे सरकार एकीकडे धडाधड निर्णय घेत असताना मग तितक्याच वेगाने कोयना प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या समस्यांचा शंभर टक्के निपटारा का होत नाही ? हा देखील संशोधननाचा भाग आहे.
पाटण तालुका म्हंटले की भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, आपत्तीग्रस्त अशा चारही बाजूंनी नैसर्गिक व कृत्रिम संकटांचा सामना स्थानिकांना करावा लागतो. एका बाजूला भूकंप, अतिवृष्टी, भूस्खलन आदी नैसर्गिक आपत्ती तर जगाच्या पर्यावरण रक्षणासाठी याच स्थानिकांच्या मानगुटीवर कृत्रिम प्रकल्प बसविण्यात आले. यामध्ये कोयना अभयारण्य, पश्चिम घाट, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोन अशा पर्यावरणपूरक प्रकल्पांमुळे तर स्थानिकांचे जगणेच मुश्किल झाले आहे.
काही वर्षांपूर्वी येथे पर्यावरण पर्यटन व्यवसाय चांगलाच फुलत होता. त्यालाही राजकीय व नैसर्गिक ग्रहण लागले आणि तब्बल आठ वर्षांपासून कोयना जलाशयातील बोटिंग बंद झाले. त्यातच भूस्खलनामुळे मोठी हानी झाली असून स्थानिकांच्या पोटापाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने राज्य शासनाने याबाबत तातडीने व गांभीर्याने विचार करून प्राधान्याने कोयना प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त, भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांना शंभर टक्के न्याय द्यावा. शासकीय नोकर्यात त्यांना सामावून घ्यावे, पुनर्वसन, नागरी सुविधा आणि यांच्यासाठी जे – जे शक्य आहे, ते – ते सर्व उपलब्ध करून द्यावे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी देशासाठी जी कृतज्ञता दाखवली, त्या कृतज्ञतेचे ऋणी राहून त्यांना न्याय देण्यात यावा अशाच अपेक्षा स्थानिक भूमिपुत्रांमधून व्यक्त होत आहेत.
(क्रमशः)
मुख्यमंत्री सुपुत्र असल्याने न्याय मिळणार का ?
यापूर्वी पाटण तालुक्याचे सुपुत्र आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात स्थानिक कोयना प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्तांना शंभर टक्के न्यायाच्या अपेक्षा होत्या. सध्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आमदार एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहत आहेत. जिल्ह्यातील जावळी, महाबळेश्वरसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भरघोस निधी देत आहेत. त्याचवेळी कोयना धरण विभागातील जनतेलाही मुख्यमंत्री भूमिपुत्र असल्याने न्याय मिळेल अशी अपेक्षा लागून राहिली आहे.
The post सातारा : मागण्यांचा ‘शिमगा’ अन् स्वप्नांची ‘होळी’ appeared first on पुढारी.
[ad_2]
Source link
