सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, ‘आम्ही फेरपरीक्षेचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण २३ लाखांपैकी केवळ १ लाखांनाच प्रवेश मिळणार आहे. जर फेर परीक्षा घेतली तर याचा परिमाण २३ लाख विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. त्यामुळे घोटाळ्याबाबत ठोस आधार घेऊन फेरपरीक्षा घेण्यात यावी. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील नरेंद्र हुडा यांनी सांगितले की, पेपर लीक घोटाळा पद्धतशीरपणे करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण परीक्षेवर परिणाम झाला, हे सिद्ध केले पाहिजे.
