[ad_1]
RBI Monetary Policy 2024: देशातील बँकांची बँक अशी ओळख असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपलं नवीन पतधोरण जाहीर केलं आहे. आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत, अशी घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली आहे. त्यामुळे पुढील आढावा बैठकीपर्यंत रेपो रेट 6.50 इतका राहणार आहे. म्हणजेच देशात लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंतच्या तिहामाहीदरम्यान व्याजदरांत कोणताही बदल होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. म्हणजेच गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. मागील आढावा बैठकीमध्येही रेपो रेट जैसे थे ठेवण्यात आला होता.
कधी झाली बैठक?
नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पतधोरण आढाव्यासाठी पतधोरण निर्धारण समितीची म्हणजेच एमपीसीची नियोजित द्विमासिक आढावा बैठक 3 एप्रिल ते 5 एप्रिलदरम्यान पार पडली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात येत नसल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. व्याजदरामध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याने एकाप्रकारे ही लोकसभा निवडणुकीआधी सर्वसामान्यांना दिलेली भेट मानली जात आहे. काहींनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदर कमी केली जातील अशी शक्यता व्यक्त केलेली. मात्र तसा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आरबीआयने आपल्या पतधोरणामध्ये सलग सातव्यांदा व्याजदर जैसे थे म्हणजेच कायम ठेवले आहेत.
रेपो रेट म्हणजे नेमकं काय?
आरबीआयने ठरवलेल्या रेपो रेटचा थेट परिणाम बँक कर्जावर होतो. बँकांना कर्ज ज्या दराने दिलं जातं त्याला रेपो रेट असं म्हणतात. जेव्हा हा दर म्हणजेच बँकांना व्याज देण्याचा दर कमी होतो तेव्हा कर्ज स्वस्त होते आणि ते वाढल्यानंतर बँका देखील त्यांचे कर्ज महाग करतात. याचा परिणाम होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो आणि कर्जाच्या किंमतीमुळे ईएमआयचा बोजाही वाढतो.
[ad_2]
Source link
