रसिक स्पेशल: संविधानिक नैतिकतेचे मोल

१९५२ मध्ये झालेल्या पुणे जिल्हा न्यायालय ग्रंथालयाच्या कार्यक्रमावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. समवेत माई आंबेडकर, तत्कालीन पुणे जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश पी. सी. भट आदी. (‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चित्रमय चरित्र’मधून साभार. 

आपल्या लोकशाहीचे नैतिक अधिष्ठान मजबूत राहण्याची मोठी गरज असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते. हे नैतिक अधिष्ठान नसेल, तर लोकशाहीला धोका पोहोचू शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व आणि एकूणच संविधानिक नैतिकतेसमोर रोज नवी आव्हाने उभी राहत असताना, बाबासाहेबांनी सुमारे ७१ वर्षांपूर्वी मांडलेले मुद्दे आजही तितकेच प्रासंगिक असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. आजच्या संविधान दिनानिमित्त, संविधानिक नैतिकता आणि सामाजिक, आर्थिक लोकशाहीची चर्चा करणारा लेख…

भारताचे संविधान आणि त्याचे रक्षण करण्याची गरज याबाबत अलीकडच्या काही काळात सातत्याने विचारमंथन सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या मसुदा समितीच्या वतीने २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी संविधान सभेला राज्यघटना सादर केली. त्याच्या आदल्या दिवशी २५ नोव्हेंबरला हा मसुदा समोर ठेवत असताना डॉ. आंबेडकरांनी केलेले भाषण ऐतिहासिक स्वरूपाचे होते. कारण भविष्यात भारताच्या संसदीय लोकशाहीपुढे येणाऱ्या आव्हानांची नेमकी मांडणी त्यांनी यातून केली होती. २६ जानेवारी १९५० या दिवशी हा देश प्रजासत्ताक प्रणाली स्वीकारून पुढे जाईल, हे जसे खरे आहे, तसेच तो एका विसंगत अशा पर्वात प्रवेश करेल, असे बाबासाहेबांनी या भाषणात म्हटले होते. कारण राजकीय लोकशाही आपण लगेच अमलात आणू शकणार असलो, तरी ती यशस्वी होण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही आली पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह होता. ही सामाजिक, आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करता आली नाही, तर राज्यघटनेचा आणि लोकशाहीचा डोलारा कोसळून पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. विषमता व सामाजिक अन्यायावर मात केली पाहिजे आणि सर्वार्थाने देशातील प्रत्येक वंचित, उपेक्षित समूहाला सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती.

आज आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा आणि आंदोलने होत असताना, बाबासाहेबांनी सामाजिक न्यायाचा जो मुद्दा मांडला होता, त्याकडे दुर्लक्ष होत नाही ना, याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. यात सुजाण नागरिकांची जबाबदारी मोठी आहे.

संविधान दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा बाबासाहेबांचे ते ऐतिहासिक भाषण समोर ठेवून विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यघटनेला काही प्रमाणात वळसा घालून वर्तमान सरकार निर्णय घेत आहे का, अशी शंका एकीकडे व्यक्त होत असताना आणि संविधानिक नैतिकता जपत, संविधानानुसारच आपल्या देशाचा कारभार चालला पाहिजे, अशी अपेक्षा देशाचे सरन्यायाधीश व्यक्त करीत असताना बाबासाहेबांनी मांडलेल्या सामाजिक, आर्थिक लोकशाहीविषयीच्या विचारांचे मोल अधिक वाढले आहे.

बाबासाहेबांचे संविधान सभेतील शेवटचे भाषण झाल्यानंतर पुढील काळात हिंदू कोड बिलावरून झालेल्या मतभेदातून ते पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले. पण, सामाजिक न्यायाचा विचार सतत पुढे नेण्याची भूमिका ते सातत्याने घेत असत. शक्य असेल तिथे ते आपल्या भाषणातून आणि लेखनातून याविषयीचे मुद्दे मांडत होते. ब्रिटिशांच्या अमलातून मुक्त झाल्यानंतर आता पुन्हा भारताला स्वातंत्र्य गमवावे लागू नये, याची चिंता बाबासाहेबांना होती आणि त्यामुळेच ते लोकशाही रक्षणाच्या मुद्द्यावर सतत बोलत होते. १९५२ मध्ये पुण्यातील जिल्हा न्यायालय ग्रंथालयाच्या सभागृहात झालेले त्यांचे व्याख्यान त्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानावे लागेल. ‘लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाच्या पूर्वावर्ती शर्ती’ हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. भारताच्या लोकशाहीला संविधानिक नैतिकतेचे स्मरण करून देणारे असे भाषण आहे. लोकशाही व्यवस्था यशस्वीपणे कार्यरत राहण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत, याचा ऊहापोह करताना बाबसाहेबांनी, लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी काही पूर्वशर्ती पूर्ण करण्याची भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती, त्या अशा… एक : समाजात विषमता असता कामा नये. दोन : विरोधी पक्षांचे अस्तित्व राहायला हवे. तीन : कायदा आणि प्रशासनाने सर्वांना एकसारखी समानता द्यावी. चार : संविधानिक नैतिकता जपली जावी. पाच : बहुमतवाल्यांनी अल्पमतवाल्यांवर जुलूम करता कामा नये. आपल्या लोकशाहीचे नैतिक अधिष्ठान मजबूत राहण्याची मोठी गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. हे नैतिक अधिष्ठान नसेल, तर लोकशाहीला धोका पोहोचू शकतो, याकडे राजकीय अभ्यासक प्रा. हेरॉल्ड लास्की यांच्या मतांचा आधार घेत त्यांनी लक्ष वेधले होते. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व आणि एकूणच संविधानिक नैतिकतेसमोर रोज नवी आव्हाने उभी राहत असताना, बाबासाहेबांनी सुमारे ७१ वर्षांपूर्वी मांडलेले मुद्दे आजही तितकेच प्रासंगिक असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. देशातील सामाजिक, आर्थिक वातावरण आणि बदलती जागतिक स्थिती यांचा विचार करता, सक्षम लोकशाही राष्ट्र म्हणून उभे राहण्यासाठी देशाच्या कारभाऱ्यांनी संविधानाच्या आधारे काम करावे, हीच सामाजिक विवेक जपणाऱ्या सर्वांची स्वाभाविक भूमिका आहे.

भारताच्या संविधान दिनानिमित्त सगळीकडे विशेष कार्यक्रम होतात. शाळा – महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचनही होते. पण, प्रत्यक्षात मात्र आपल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक वर्तन – व्यवहारात संविधानिक नैतिकतेचे अस्तित्व जाणवत नाही. त्यातूनच भारतीय राज्यघटनेचे केवळ गुणगान करीत राहायचे आणि तिला पूज्यत्व देऊन कारभाराची गती मात्र वेगळी ठेवायची, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी बाबासाहेबांनी पुण्यातील भाषणात जिचा उल्लेख केला, त्या संविधानिक नैतिकतेचा आशय समजून घेत आपला राज्यकारभार, प्रशासन आणि लोकजीवन सुरू ठेवले पाहिजे. तसे झाले तरच आपले संविधान आणि त्यावर आधारित असलेली देशाची लोकशाही टिकून राहील.

(संपर्क – arunbk1954@gmail.com)