[ad_1]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरु झालेल्या युद्धावर पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया दिली आहे. या परिस्थितीमुळे पश्चिम आशियामध्ये अनेक आव्हानं उभी राहिली असल्याचं नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत. तसंच युद्धात नाहकपणे सर्वसामान्य नागरिकांना जीव गमवावा लागत असल्याने शोकही व्यक्त केला आहे. ग्लोबल साउथ समिटच्या उद्घाटनानंतर संबोधित करताना नरेंद्र मोदी यांनी युद्धावर परखडपणे आपलं मत मांडलं.
“पश्चिम आशिया क्षेत्रात सुरु असलेल्या घडामोडींमुळे नवीन आव्हानं उभी राहत असल्याचं आपण सर्वजण पाहत आहोत. 7 ऑक्टोबरला इस्रायलमध्ये झालेल्या दहशवतवादी हल्ल्याचा भारताने निषेध केला आहे. आम्हीही संयम पाळला आहे. आम्ही संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर भर दिला आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षात सर्वसामान्य नागरिकांना जीव गमवावे लागत असून आम्ही तीव्र निषेध करतो,” असं नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.
नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी पॅलेस्टाइनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर भारताने माणुसकीच्या नात्याने त्यांच्या देशात मदत पाठवली असल्याची माहिती दिली. “हीच वेळ आहे जेव्हा ग्लोबल साऊथमधील सर्व देशांनी जगाच्या हितासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे,” असं आवाहन नरेंद्र मोदींनी केलं आहे. नरेंद्र मोदींनी यावेळी पाच C चा उल्लेख करत एकमेकांना सहाय्य करण्याचंही आवाहन केलं. सल्लामसलत (consultation), संवाद (communication), सहकार्य (cooperation), सर्जनशीलता (creativity), क्षमता निर्माण (capacity building) याबाबत आपण सहकार्य केलं पाहिजे असं ते म्हणाले आहेत.
नरेंद्र मोदींनी यावेळी नवीन तंत्रज्ञानामुळे ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साउथमधील दरी वाढू नये असं भारताला वाटत असल्याचं सांगितलं. “कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या काळात तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने आणि काळजीपूर्वक वापर करणं महत्त्वाचं आहे. याला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी, पुढील महिन्यात भारत आर्टिफिशिअल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित करेल,” अशी माहिती नरेंद्र मोदींनी दिली.
पूर्व जेरुसलेमसह व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात आणि व्याप्त सीरियन गोलानमध्ये ठाण मांडण्याच्या हाचलाची सुरु असून त्याचा निषेध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केल्यानंतर नरेंद्र मोदींचं हे विधान आलं आहे. या ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या 145 राष्ट्रांमध्ये भारताचा समावेश होता. कॅनडा आणि इस्रायलसह 7 देशांनी विरोधात मतदान केलं होतं. 18 देश अलिप्त राहिले होते.
[ad_2]
Source link
