महाराष्ट्रात मुस्लिमांची संख्या ११.५ टक्के आहे. मागासवर्गीय व आदिवासींसाठी ज्याप्रमाणे त्यांच्या जनसंख्येच्या आधारावर अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध केला जातो, तसा निधी मुस्लिम समाजाला उपलब्ध करून द्यावा, १५ कलमी कार्यक्रमाची कृतीशील अंमलबजावणी व्हावी, मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, जिल्हा पातळीवर शासकीय वसतिगृहाची सोय करावी, बिहार राज्याप्रमाणे सर्व जाती- जमातींची जात निहाय जनगणना करावी, राज्यातील वक्फ संपत्तीचा उपयोग मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक उन्नतीसाठी व्हावा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झुंड हत्याविरोधी विशेष व शिघ्रकृती पथकाची स्थापना प्रत्येक पोलीस आयुक्तालय व जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात करावी अशा असंख्य मागण्यासाठी मौलाना आझाद विचार मंच तर्फे राज्य पातळीवर आयोजित मुस्लिम हक्क परिषदेमध्ये मध्ये प्रचंड संख्येने सहभागी होऊन पिढ्यानं-पिढ्या विकासापासून व समान संधी पासून वंचित असलेल्या मुस्लिम समाजाच्या न्याय हक्काचा आवाज बुलंद करावा, असे आवाहन दलवाई यांनी या पत्रकार परिषदेत केले.
