रसिक स्पेशल: कायद्यांतील बदल टिकाऊ की दिखाऊ?

ब्रिटिशकालीन तीन कायदे बदलण्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम नीट समजून घेतले पाहिजेत. नवे कायदे करताना भावनिकतेपेक्षा ते लोककेंद्री असणे, न्यायव्यवस्था पक्षकार केंद्रित करणे, पोलिसांनाच न्यायाधीश होण्याची संधी नसणे, सामान्य, गरीब आणि शक्तिहीन नागरिकालाही कायद्यांचा आधार वाटणे, अशी समाजात मोठा विश्वास निर्माण करणारी वाटचाल सुरू होईल, तेव्हाच कायद्यांना खरा अर्थ प्राप्त होईल. आणि संसदेला अधिकार आहेत म्हणून केलेल्या कायद्यातील अशा बदलांना लोकांच्या सहभागाशिवाय शाश्वत रुपही येणार नाही.

भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (एव्हिडन्स ॲक्ट) यांची पुनर्रचना करण्यासाठी तीन नव्या कायद्यांचा मसुदा लोकसभेत सादर करताना, हे तिन्ही कायदे ब्रिटिशकालीन आहेत, ते वसाहतवादाचा वारसा आहेत आणि त्यामुळे आपणअजूनही गुलामगिरीतच होतो, असा आविर्भाव गृहमंत्री व्यक्त करीत होते. भारतातील कायदे बदलण्याची गरज आहे का, असे कुणी विचारले तर, ‘हो, जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे,’ हेच त्याचे उत्तर आहे. पण, प्रश्न कायदे बदलण्याचा उद्देश योग्य आहे का आणि ते बदलण्याची प्रक्रिया काय असावी, हा आहे. कायदे कुणीही केले असले आणि कितीही जुने वा नवीन असले, तरीही त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्यांची नियत अन्यायग्रस्तांना कायद्यांचा आधार देणारी आहे का, हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरते. भारतात आजवर कायद्यांची अंमलबजावणी नीट झालीच नाही, हे वास्तव कायद्याला नवीन नावांचे लेबल लावल्याने बदलणार का, इथपर्यंत विस्तृत विचार-विमर्श करण्याचा हा गंभीर विषय आहे. मानवी वर्तन नियंत्रित करणारे नियम कायद्याच्या स्वरुपात आणताना त्यामध्ये सामाजिकता, सर्वसमावेशकता आणि निर्लेपता असण्याची गरज असते. कायदे करताना ते अत्यंत संतुलितपणे आणि अभ्यासूपणे करणे, साधेपणाने कायद्यांचे अर्थ समजू शकतील, अशी भाषा असणे व कोणत्याच कायद्याची निर्मिती बदला घेण्याच्या दृष्टीने न करणे या काही पूर्वअटींसह तयार केलेल्या कायद्यांची उपयुक्तता नेहमीच अबाधित राहते. जुन्या तिन्ही कायद्यांमध्ये वसाहतीविषयक ४७५ संदर्भ आहेत, असे गृहमंत्री संसदेतील भाषणात म्हणले. जसे की क्राउन, युनायटेड किंग्डम, लंडन गॅझेट इ. हेच आक्षेप असतील, तर तेवढे शब्दच नेमकेपणाने काढून टाकणे, हा सोपा मार्ग उपलब्ध होता. पण मग आपण ‘२०२३ मध्ये एक नवीन स्वातंत्र्य आणले’ असे दाखवता आले नसते. शिवाय, ब्रिटिश वसाहतीच्या खुणा असलेले शब्द आजपर्यंत कायद्यात शिल्लक होते, तरी ते रीडनडन्ट (Redundant) झाले होते आणि त्या शब्दांच्या असण्याचा कोणताही संदर्भ न्यायालयाच्या कोणत्याच निर्णयाला बदलणारा किंवा जो न्याय मिळतो, त्यावर परिणाम करणारा नव्हता. त्यामुळेच ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३’ सादर करण्याचा उद्देश हा कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आहे, असे सांगण्यात आले असले, तरी त्याची चिकित्सा करणे हे देशप्रेमी नागरिक असल्याचे लक्षण ठरणार आहे. भारतीय दंड संहितेचे (आयपीसी) नाव बदलून ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (सीआरपीसी) नाव बदलून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ आणि भारतीय पुरावा कायद्याचे (एव्हिडन्स ॲक्ट) नाव बदलून ‘भारतीय साक्ष संहिता २०२३’ असे करण्यात आले. अनेकांना वाटले की, आता सगळे कायदे बदलले. पण, तसे नाही. नवीन कायद्याच्या कच्च्या मसुद्याला विधेयक (Bill) म्हणतात. अशा विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्यावर आणि राष्ट्रपतींनी त्यास संमती दिल्यानंतरच विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते. त्यामुळे नवीन कायदा अजून अस्तित्वात आलेला नाही. ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३’ आता पुनरावलोकनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्यात येईल. तेथून मान्यता मिळवून, त्यावर पुन्हा चर्चा होऊन मग विधेयकाला अंतिम मान्यता मिळाली की तो कायदा होईल. कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३’ सादर केल्याचे सांगण्यात आले, ते मुळीच पटणारे नाही. कारण कायद्याची परिणामकारकता तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत राहण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी राजकीय दबावांपासून मुक्त, प्रामाणिक आणि अन्यायग्रस्त केंद्रित असावी लागते. इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट देशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात गेल्या काही दशकांत झालेल्या प्रगतीशी जुळत नाही, त्यामुळे तो बदलण्याची गरज आहे, हे वास्तव आहे आणि तसे बदल आवश्यक होते, हे कुणीही मान्य करेल. ‘सीआरपीसी’ला हटवून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे, हा त्याचा उद्देश सांगण्यात आला आहे. खटल्याच्या निकालासाठी कालमर्यादा असेल आणि फॉरेन्सिक सायन्सचा वापर करण्याची त्यात तरतूद असेल, असे सांगून हा उद्देश संपणार नाही, तर एखादा खटला संपवणे आणि न्याय देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. नवीन कायद्यामध्ये आता राजद्रोह हा गुन्हा काढून टाकण्यात आलेला आहे आणि त्यात कलम १५० अन्वये देशद्रोहाची व्याख्या करताना, भारतापासून वेगळे होणे, अलिप्ततावादी भावना असणे किंवा भारताची एकता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणे, हा गुन्हा असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. सध्याच्या राजद्रोहाबाबतच्या कलमातील जन्मठेप किंवा तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद बदलून आता तशा वर्णनाच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेप किंवा सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे. म्हणजे नवीन कायद्यातसुद्धा पोलिसांना कायद्याचे चुकीचे अर्थ काढण्याचे अधिकार किंवा पोलिसांचा राजकीय वापर करण्याच्या जागा आहेतच. अनेक गुन्हे हे ‘जेंडर-न्यूट्रल’ करण्यात आले आहेत, त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. पण, आधीपासून बालकांवरील लैगिक गुन्ह्यांसाठी असलेल्या ‘पोक्सो’तील तरतुदी किंवा बलात्काराविरोधात न्याय मागणाऱ्या स्त्रियांविषयी कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय देऊन न्यायालयनिर्मित कायदेही अस्तित्वात आणले आहेत. त्यामुळे पुन्हा त्यांचा उल्लेख करण्यासाठी कायद्यात बदल करणे आणि संपूर्ण कायद्याची रचनाच बदलणे ही गोष्ट वकील वर्ग स्वीकारेल, असे वाटत नाही. ‘सिंडिकेट क्राइम’बाबतही (संघटित गुन्हेगारी) वेगळा कायदा आहेच. बॉम्ब बनवणे कायदेशीर कधीच नव्हते, तरीही बॉम्ब बनवणे हा गुन्हा असा उल्लेख करण्यातून आकर्षक काहीतरी बदल केले आहेत, हे दाखवण्याचा अट्टाहास दिसतो. खुनासाठी आता कलम १०१ असेल आणि त्यात जात किंवा धर्माच्या आधारावर पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या मॉब लिंचिंगचाही समावेश केलेला आहे, याचे स्वागत करावे. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात सध्या दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.आता ती वाढवून वीस वर्षे केली जात आहे. शिक्षा म्हणून प्रथमच ‘कम्युनिटी सर्व्हिस’चा (समाजसेवा) समावेश करण्यात आला आहे. हा बदलही अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे मला वाटते. केवळ कठोर शिक्षा म्हणजेच योग्य असा आततायी विचार करण्याच्या आहारी गेलेल्या समाजात सार्वजनिक सामाजिक कार्य करण्याची शिक्षा देणे हा योग्य बदल आहे. जातपंचायतविरोधी कायदा करताना आम्ही राज्य सरकारला ‘कम्युनिटी सर्व्हिस’ या शिक्षेचे स्वरूप सुचवले होते, पण तेव्हा त्यांनी ते नाकारले. पुरावा कायद्यात इलेक्ट्रॉनिक माहितीचा करण्यात आलेला समावेश गुन्ह्यांची उकल मजबूतपणे करण्यासाठी सहायक ठरेल. साक्षीदार, पीडित आणि आरोपींचा आता सर्व न्यायालयांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हजर राहता येणार आहे. पण, भारतात मजबूत अशा अन्यायग्रस्त संरक्षण कायद्याची (Victim Protection Law) गरज आहे. सत्र न्यायालयांतील खटल्यात उलटतपासणी पूर्ण झाल्यावर तीस दिवसांत निकाल द्यावा लागतो. ही मुदत आता ६० दिवसांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, असे नवीन कायद्यात प्रस्तावित आहे. एकूणच, हे ब्रिटिशकालीन तीन कायदे बदलण्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम नीट समजून घेतले पाहिजेत. त्यासाठी प्रत्येक कायद्याचे स्वतंत्र, सविस्तर विश्लेषण करावे लागेल. पण, नवे कायदे करताना ते भावनिकतेपेक्षा लोककेंद्री असणे, न्यायव्यवस्था पक्षकार केंद्रित करणे, पोलिसांनाच न्यायाधीश होण्याची संधी नसणे, सामान्य, गरीब आणि शक्तिहीन नागरिकालाही कायद्यांचा आधार वाटणे, अशी समाजात मोठा विश्वास निर्माण करणारी वाटचाल सुरू होईल, तेव्हाच कायद्यांना खरा अर्थ प्राप्त होईल. आणि संसदेला अधिकार आहेत म्हणून केलेल्या कायद्यातील अशा बदलांना लोकांच्या सहभागाशिवाय शाश्वत रुपही येणार नाही.

asim.human@gmail.com