[ad_1]
OBC Students Hostel: राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या मागणीसाठी मंत्री अतुल सावे (Atul Save) पुढे सरसावले आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने वसतीगृहं उपलब्ध करुन द्यावे, असे मंत्री अतुल सावे यांनी म्हटले आहे. इतर मागास प्रर्वगातील मुला-मुलींसाठीच्या (OBC Students) वसतिगृहाच्या अडचणी तातडीने दूर कराव्या, असे निर्देश त्यांनी दिले. या शैक्षणिक वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध कसे होतील यासाठी पाठपुरावा करावा, असे निर्देश इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.
इतर मागास प्रर्वगातील मुला-मुलींसाठी 36 वसतीगृहे सुरु करण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसेल, तर संबंधित जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी समनव्य ठेवून यावर तातडीने मार्ग काढण्याचे निर्देश मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. त्यानुसार राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 36 नवीन वसतिगृह उभारले जाणार आहेत.
ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची तात्पुरती सोय व्हावी म्हणून 72 वसतिगृहांसाठी भाड्याने इमारती घेण्याचे निर्देश अतुल सावे यांनी दिले. इतर मागास प्रर्वगातील मुला-मुलींसाठी 72 वसतिगृहं सुरू करण्यासाठी इमारती भाड्याने घेण्यासाठी अडचणी येत असतील, तर त्या दूर कराव्या आणि याबाबत जाहिरात देऊन किंवा निविदा काढून ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशदेखील मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी दिले.
मंत्रालयात गुरुवारी (6 जुलै) सहकार आणि इतर मागास-बहुजन मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, या बैठकीत मंत्री अतुल सावे यांनी हे निर्देश दिले. मंत्रालयातील आढावा बैठकीत प्रधान सचिवांना अतुल सावे यांनी आदेश दिले आहेत. यावेळी इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, संचालक, प्रादेशिक उपसंचालक आणि सर्व सहाय्यक आयुक्त संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
याशिवाय या बैठकीत यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधारणा योजना, आश्रमशाळांच्या संच मान्यता, बंद पडलेल्या आश्रमशाळांचा आढावा, वसतीगृह अधिक्षक यांच्या वेतन श्रेणीच्या माहितीचा आणि शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या यांचाही आढावा घेण्यात आला.
धनगर समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे, धनगर समाजाच्या विकासासाठीच्या विशेष योजना, कन्यादान योजना, मॅट्रीकोत्तर आणि मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय आणि वर्षनिहाय माहितीसह आढावा, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या इतर योजना याबाबत जिल्हानिहाय आढावाही मंत्री अतुल सावे यांनी बैठकीत घेतला.
हेही वाचा:
[ad_2]
Source link
