संपादकीय: यूसीसी प्रगतिशील, पण सर्व पैलूंवर चर्चा झाली पाहिजे

मानवाचा विकासाचा प्रवास हा बुद्धिमत्तेच्या वापराचा दस्तऐवज आहे, जंगलातून शेती, उद्योग व आता एआयपर्यंत पोहोचणे आणि या प्रक्रियेत नवीन वैयक्तिक, सामाजिक, सरकारी, व्यावसायिक संस्था व पद्धती विकसित करणे हे मानवी जीवन-आशेचे उदाहरण आहे. याच विचाराने आयुष्य उत्तरोत्तर सुधारत गेले. धर्म आणि त्याच्या श्रद्धा मानवी जीवनात शांतता आणतात, पण ते कधीकधी बौद्धिक विकासाच्या प्रवासात मागे पडतात, उदा. काही आदिवासी प्रथा. इ.स.पूर्व १७७६ मधील हमुराबीची फौजदारी संहिता (ती अनेक शतके टिकली) देवाच्या नावावर असली, तरी उच्चभ्रू वर्गातील व्यक्ती एखाद्या प्रतिस्पर्ध्याच्या मुलीला मारल्यावर त्याच्या मुलीची हत्या किंवा अशी व्यक्ती एखाद्या गुलामाच्या मुलीला मारते तेव्हा त्याला काही नाणी देण्याचा कायदा देतो, त्यामुळे आज आपल्याला अशा न्यायव्यवस्थेचा तिरस्कार वाटतो. धर्माचा जीवनाच्या इतर पैलूंवर परिणाम होत असेल तर समाज जडत्वाचा बळी ठरतो, कारण धर्माच्या व्यवस्था स्तब्ध आणि नवीन जीवनशैलीबाबत बदल-शून्य असते. धर्माच्या नावाखाली लाखो लोक मारले गेले, अशा वादळात आपले संविधान बनवले गेले.

संविधान निर्मात्यांना सावधपणे पावले टाकावी लागली. त्याचे शब्द पाहा- ‘राज्य आपल्या नागरिकांना संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात एकसमान नागरी संहिता प्रदान करण्याचा प्रयत्न करेल.’ म्हणजे विवाह, दत्तक, घटस्फोट, वारसा इ.मध्ये एकसमानता. भूतकाळातील विचारसरणी कितीही धार्मिक असली तरी ती व्यक्तिगत किंवा स्त्री-स्वातंत्र्याच्या वर्तमान निकषांना स्पर्शही करू शकली नाही. मग समाज नव्या बौद्धिक विचारातून निर्माण झालेल्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा फायदा समाज घेत असेल, तर त्याच विचारसरणीतून निर्माण झालेल्या नैतिकतेचे नवे मापदंड स्वीकारण्याची जबाबदारीही त्याचीच आहे. आदिवासींच्या बाबतीत समान नागरी कायद्यावर निरोगी चर्चा गरजेची आहे.