फलटण : फलटण शहर आणि तालुक्यात स्पर्धा परीक्षा, पोलीस भरती तसेच विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी अकॅडमींची संख्या वाढत असताना, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, शैक्षणिक सुविधा, संस्थांची अधिकृत मान्यता, शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि शाळा व खासगी अकॅडमी यांच्यातील कथित संबंध या मुद्द्यांवर सखोल चौकशी करण्याची मागणी पालक आणि नागरिकांमधून पुढे येत आहे.

खासगी क्लासेसच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणे ही आजच्या काळातील गरज बनली असली, तरी विद्यार्थ्यांकडून हजारो रुपये शुल्क आकारणाऱ्या संस्थांनी आवश्यक सुविधा, सुरक्षित वातावरण आणि नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही अकॅडमींच्या कामकाजाबाबत उपस्थित होत असलेल्या तक्रारींमुळे शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

मारहाणीच्या कथित प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

फलटणमधील कवडे क्लासेस येथे दहा वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थ्याला एका शिक्षिकेसह नववी-दहावीतील काही विद्यार्थ्यांनी मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त होत असून, संबंधित घटनेची वस्तुस्थिती आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.

शहरातील आणखी एका अकॅडमीमध्ये यापूर्वीही विद्यार्थ्याला मारहाण झाल्याचा प्रकार घडल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांशी गैरवर्तन किंवा मारहाण झाल्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

दहा वर्षीय विद्यार्थ्याच्या प्रकरणात गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यांनी संबंधित विद्यार्थ्याच्या पालकांची भेट घेऊन माहिती घेतल्याचेही समजते. या चौकशीत नेमकी कोणती तथ्ये समोर येतात, संबंधित संस्थेची भूमिका काय आहे आणि विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेसाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.

अल्पवयीन विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रकरणात भावनिक प्रतिक्रिया किंवा चर्चांपेक्षा निष्पक्ष चौकशी, उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी आणि विद्यार्थ्याच्या हिताला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे.

आकर्षक जाहिराती; प्रत्यक्षात सुविधा आहेत का?

मोठमोठे फलक, आकर्षक जाहिराती, यशाच्या मोठ्या दाव्यांमुळे विद्यार्थी आणि पालक खासगी अकॅडमींकडे आकर्षित होतात. ग्रामीण भागातून फलटणमध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरते.

मात्र, काही संस्थांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, पुरेशी बैठक व्यवस्था, वर्गातील हवा खेळती राहण्याची सोय आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत तक्रारी असल्यास त्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे आवश्यक आहे.

शंभराहून अधिक विद्यार्थी असलेल्या वर्गांमध्ये जागेची कमतरता आहे का? विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा मिळतात का? संस्थेची क्षमता आणि प्रत्यक्ष प्रवेशसंख्या यामध्ये तफावत आहे का? अग्निसुरक्षेची आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ जाहिरातींवरून नव्हे, तर प्रत्यक्ष पाहणी आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारे मिळायला हवीत.

अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र किंवा लागू असलेल्या परवानग्या आवश्यक असतील, तर त्यांची वैधता तपासणे गरजेचे आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर पडता येईल, अशी व्यवस्था प्रत्येक संबंधित संस्थेत असणे महत्त्वाचे आहे.

शाळेच्या हजेरीपटावर नाव; प्रत्यक्ष शिक्षण खासगी अकॅडमीत?

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे शाळेत प्रवेश नोंद असतानाही काही विद्यार्थी प्रत्यक्षात खासगी अकॅडमीमध्येच अधिक वेळ शिक्षण घेत असल्याचा व्यक्त होणारा संशय.

हा प्रकार खरोखर घडत आहे का, किती विद्यार्थी त्यात समाविष्ट आहेत आणि त्यामागे काही नियमबाह्य व्यवस्था आहे का, हे अद्याप अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही शाळा किंवा संस्थेला दोषी ठरवण्याआधी नोंदींची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे.

या संदर्भात पुढील बाबींची तपासणी होणे गरजेचे आहे :

• शाळेच्या प्रवेश नोंदवहीतील विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थितीशी तुलना करणे.
• दैनंदिन हजेरीपट, वर्गाचे वेळापत्रक आणि प्रत्यक्ष अध्यापन यांची पडताळणी करणे.
• शाळेच्या वेळेत खासगी अकॅडमीचे वर्ग चालतात का, याची तपासणी करणे.
• विद्यार्थ्यांना शाळेत अनुपस्थित राहण्याची परवानगी कोणत्या कारणाने दिली जाते, हे स्पष्ट करणे.
• शाळा व्यवस्थापन आणि खासगी अकॅडमी यांच्यात काही अधिकृत करार किंवा अन्य व्यवस्था असल्यास त्यांची नियमांनुसार तपासणी करणे.

विद्यार्थ्यांची हजेरी चुकीच्या पद्धतीने नोंदवली जात असल्याचे आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे.

शाळा आणि अकॅडमीतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार का?

शाळा व्यवस्थापन आणि खासगी अकॅडमी चालक यांच्यात शुल्कवाटप, आर्थिक देवाणघेवाण किंवा अन्य स्वरूपाचे व्यवहार होतात का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, अशा व्यवहारांचे अस्तित्व किंवा त्यातील गैरव्यवहार अद्याप अधिकृतरीत्या सिद्ध झाल्याचे गृहीत धरता येणार नाही.

तरीही तक्रारी किंवा प्राथमिक पुरावे उपलब्ध असल्यास संबंधित संस्थांची शुल्क आकारणी, पावत्या, करारपत्रे, लेखा नोंदी आणि आवश्यकतेनुसार आर्थिक व्यवहारांची कायदेशीर चौकशी करणे उचित ठरेल.

पालकांकडून शाळेचे शुल्क आणि अकॅडमीचे शुल्क स्वतंत्रपणे आकारले जात असल्यास त्याबाबत स्पष्ट माहिती दिली जाते का, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात कोणत्या सेवा दिल्या जातात आणि शुल्काच्या बदल्यात अपेक्षित शैक्षणिक सुविधा मिळतात का, याचीही पडताळणी व्हायला हवी.

आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप गंभीर असतो. त्यामुळे केवळ चर्चांवर निष्कर्ष काढण्याऐवजी दस्तऐवज, व्यवहारांच्या नोंदी आणि अधिकृत तपासणीच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांच्या भूमिकेची तपासणी आवश्यक

शाळांची तपासणी, विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची पडताळणी आणि शैक्षणिक नियमांचे पालन याबाबत संबंधित यंत्रणांनी कोणती कार्यवाही केली, याची माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.

गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांनी संबंधित शाळांना भेटी दिल्या होत्या का? तपासणीदरम्यान काही अनियमितता आढळली होती का? पालकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या का? तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली? या प्रश्नांवर शिक्षण विभागाने स्पष्ट भूमिका मांडावी.

अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा किंवा कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप असल्यास त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे. मात्र, ठोस पुरावे आणि अधिकृत निष्कर्षांशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याला दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने लक्ष घालण्याची मागणी

फलटण तालुक्यातील शाळा आणि खासगी अकॅडमींच्या कार्यपद्धतीबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आवश्यकतेनुसार या प्रकरणाची दखल घेऊन स्वतंत्र चौकशी पथक नियुक्त करावे, अशी मागणी पुढे येऊ शकते.

चौकशीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीतील अनियमितता, आवश्यक परवानग्यांचा अभाव, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष किंवा नियमबाह्य आर्थिक व्यवहार आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी.

तसेच, स्पर्धा परीक्षा आणि पोलीस भरतीच्या तयारीसाठी चालणाऱ्या संस्थांची लागू नियमांनुसार नोंदणी, परवानग्या, वर्गखोल्यांची क्षमता, अग्निसुरक्षा आणि मूलभूत सुविधांची तपासणी करण्याची गरज आहे. सर्व संस्थांची सरसकट बदनामी करण्याऐवजी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची ओळख पटवून त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

पालकांनीही दक्ष राहण्याची गरज

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी पालक मोठ्या अपेक्षेने खासगी अकॅडमींमध्ये प्रवेश घेतात आणि अनेकदा मोठे शुल्क भरतात. अशा परिस्थितीत प्रवेश घेण्यापूर्वी संस्थेची विश्वासार्हता, शिक्षकांची पात्रता, शुल्काची पावती, उपलब्ध सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था तपासणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक किंवा मानसिक त्रास होत असल्यास पालकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवावी. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तक्रारींची गोपनीयता, अल्पवयीन मुलांचे हित आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन यांना प्राधान्य मिळायला हवे.

प्रशासनाने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत!

फलटणमधील खासगी अकॅडमींच्या कार्यपद्धतीबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न केवळ एका संस्थेपुरते मर्यादित नाहीत. ते विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी, शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी आणि शैक्षणिक व्यवस्थेतील पारदर्शकतेशी संबंधित आहेत.

• संबंधित अकॅडमींकडे लागू असलेल्या आवश्यक परवानग्या आहेत का?
• विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत का?
• शाळेतील हजेरी आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यामध्ये तफावत आहे का?
• शाळा आणि अकॅडमी यांच्यातील कथित आर्थिक व्यवहारांची सत्यता काय?
• विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्याच्या तक्रारींवर कोणती कार्यवाही झाली?
• संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी तपासणी आणि तक्रार निवारणाबाबत कोणती पावले उचलली?

या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत चौकशी आणि पारदर्शक कार्यवाहीतून समोर येणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थ्यांचे भविष्य हा कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक नफ्यापेक्षा मोठा विषय आहे. त्यामुळे फलटण तालुक्यातील शाळा आणि खासगी अकॅडमींच्या कामकाजाची निष्पक्ष तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि अनियमितता सिद्ध झाल्यास जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, हीच पालक आणि नागरिकांची अपेक्षा आहे.