हा प्रसंग निश्चितच ऐतिहासिक आहे. आजपासून भारतीयसंसदेच्या तीन दिवसीय सत्रात एका युग परिवर्तनीय विधेयकावर चर्चा होत आहे. हे विधेयक आपल्याविकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मैलाचादगड ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालीलआमच्या सरकारच्या या पुढाकाराला सर्व राजकीयपक्षांचा पाठिंबा मिळेल, अशी आशा आहे. ही आशायासाठी आहे कारण हे विधेयक केवळ एक घटनात्मकप्रक्रिया नसून आपल्या समाजाच्या मूलभूत विचारांना नवीदिशा देणारे आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन”अधिनियमाच्या रूपाने या प्रवासाचा श्रीगणेशा झालाहोता. तो आता निर्णायक वळणावर आहे. हे अधिनियमसुनिश्चित करेल की, पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनदेशाची सर्वोच्च पंचायत, संसद आणि सर्वविधिमंडळांमध्ये नारी शक्तीचा पूर्ण सहभाग असेलआणि धोरण निर्मितीत त्यांचा आवाज एक तृतीयांशभागीदारीसह मजबुतीने सामील होईल. पंतप्रधान झाल्यापासूनच नरेंद्र मोदी यांनी महिलांचीसुरक्षा, सन्मान आणि स्वाभिमान आपल्या धोरणांच्याकेंद्रस्थानी ठेवला आहे. महिलांची प्रतिष्ठा आणि त्यांचेसक्षमीकरण ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता राहिली आहे.आमच्या सरकारने महिलांच्या आयुष्यातील प्रत्येकटप्प्यावर त्यांना सक्षम करण्यासाठी योजनांचे एक व्यापकजाळे तयार केले आहे: बेटी बचाओ, बेटी पढाओ : मुलींकडे पाहण्याचादृष्टिकोन बदलला, त्यांचा आत्मविश्वास आणि संधीदोन्ही वाढल्या.
मुद्रा योजना : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबीबनवले.
प्रधानमंत्री आवास योजना: घरच्या लक्ष्मीला घराचा मालकी हक्क मिळाला.
सुकन्या समृद्धी योजना : मुलींचे भविष्यआर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित झाले.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: महिलांची धुरापासूनसुटका झाली आणि जीवनमान सुधारले.
मिशन इंद्रधनुष : लसीकरणामुळे माता आणिबालकांच्या आरोग्यात सुधारणा झाली.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : गरोदर मातांना पोषण आणि आर्थिक आधार मिळाला.
ट्रिपल तलाक : मुस्लिम महिलांची अन्यायातून सुटका झाली आणि त्यांचा आत्मसन्मान वाढला.
नळाद्वारे पाणी : घरापर्यंत पाणी पोहोचल्याने महिलांचे जीवन अधिक सुसह्य झाले.
लखपती दीदी : महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आणि आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल टाकले.
ही सर्व उदाहरणे आमच्या सरकारची महिला सक्षमीकरणाप्रती असलेली अतूट कटिबद्धता सिद्धकरतात. आता धोरण निश्चितीमध्ये महिलांची सक्रिय भूमिका असावी, यासाठी पंतप्रधान ”नारी शक्ती वंदनअधिनियम” घेऊन आले आहेत. हे केवळ आश्वासननाही, तर त्यांची स्पष्ट दृष्टी आहे की 2029 पासून संसदीयप्रणालीमध्ये महिलांची 33 टक्के उपस्थिती असावी. बारीक विचार केला तर लक्षात येईल की, हा केवळसंसदेत महिलांची संख्या वाढवण्याचा वरवरचा प्रयत्ननाही. ही आपल्या सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिकआणि ऐतिहासिक परंपरेतील सुधारणा आहे. ज्या सनातनीविचारप्रणालीच्या पायाभरणीत गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधती,अपाला, घोषा, विश्ववारा, सुलभा, सीकता आणिशाश्वती यांसारख्या अनेक ऋषी-स्त्रियांनी वेद संहितारचण्यापासून जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत आपल्याबुद्धिमत्तेचा परिचय दिला, हा त्याच परंपरेचा सन्मान आहे.आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये अहिल्याबाई होळकरयांनी आपल्या प्रशासकीय कौशल्याने लोककल्याणाचेआदर्श ठेवले, तर झाशीच्या राणीने मातृभूमीसाठीदिलेल्या बलिदानाने जागतिक इतिहासात भारतीय नारीच्यात्यागाचे उदाहरण दिले.
आजच्या भारताच्या निर्मितीतही आपल्या मुलींचे योगदानअतुलनीय आहे. सावित्रीबाई फुलेंच्यासमाजसुधारणेपासून ते डॉ. आनंदीबाई जोशींच्यावैद्यकीय संघर्षापर्यंत आणि ‘मिसाईल वुमन” टेसी थॉमसयांच्या वैज्ञानिक पराक्रमापर्यंत— प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनीस्वतःला सिद्ध केले आहे. खेळाच्या मैदानात पी.व्ही.सिंधू, मेरी कोम, मिताली राज आणि सायना नेहवालयांनी तिरंग्याची छान वाढवली, तर संगीत विश्वात लतामंगेशकर आणि आशा भोसले यांसारख्या स्वरसम्राज्ञींनीआपली मोहोर उमटवली आहे. संसदेत महिलांसाठी जागाआरक्षित करण्याचा हा निर्णय वैदिक प्रतिष्ठा आणिआधुनिक प्रगतीचा सुंदर संगम आहे. यात ‘सबका साथ,सबका विकास, सबका प्रयास आणि सबका विश्वास” हीपवित्र भावना सामावलेली आहे. हे विधेयक कोट्यवधीमाता-भगिनींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे साधन आहे.कुटुंब आणि समाजाच्या उभारणीसाठी महिलांनी स्वतःलाझिजवले. या बदलाचा क्रांतिकारक परिणाम आपल्याग्रामीण भारतावर होईल, जिथे महिला आता नेतृत्वाच्याभूमिकेत दिसतील. ही सक्रिय भागीदारी सामाजिकरूढींना तोडेल आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी असे वातावरणतयार करेल, जिथे मुली केवळ स्वप्ने पाहणार नाहीत, तरती साकार करण्याचे सामर्थ्य आणि कायदेशीरअधिकारही त्यांच्याकडे असतील. या विधेयकाबाबत सरकारची नियत किती शुद्ध आहे,याचा अंदाज यावरूनच येतो की, पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलेआहे की हा कोणत्याही एका पक्षाचा अजेंडा नसूनसर्वांच्या प्रयत्नांचा विजय आहे. याचे श्रेय त्या सर्व पक्षांनाजाते जे गेल्या तीन-चार दशकांपासून या दिशेने कामकरत आहेत. आपली संसद हे लोकप्रतिनिधींचे मंदिरआहे. देशातील जनता आपल्या प्रत्येक कृतीचे बारकाईनेनिरीक्षण करत असते. माननीय खासदारांना नम्र विनंतीआहे की, त्यांनी राष्ट्राची भावना समजून घ्यावी. आपणपक्षीय सीमांच्या पलीकडे जाऊन नारी शक्तीच्यासामर्थ्यासाठी आपले समर्थन द्यावे, ही काळाची गरजआहे. हा सामूहिक प्रयत्नच सुनिश्चित करेल कीभविष्यातील भारत केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नाही, तरसामाजिक न्याय आणि नारी सन्मानाच्या बाबतीतहीजगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम असेल. संसदीय प्रणालीत महिलांची33 टक्के उपस्थिती असावीनारी शक्ती वंदन अधिनियम हे केवळआश्वासन नसून पंतप्रधानांची एक स्पष्टदृष्टी आहे. 2029 पासून संसदीय प्रणालीतमहिलांची 33 टक्के उपस्थिती असावी. त्यासशक्त व्हाव्यात. धोरण निश्चितीमध्येत्यांची भूमिका प्रभावी व्हावी. त्या देशाचाबुलंद आवाज बनाव्यात, हा उद्देश आहे.
Source link
