पवन के. वर्मा यांचा कॉलम: भारत आपली सुरक्षा जगाच्या ‎भरवशावर सोडू शकत नाही‎,दहशतवादाशी आपल्यालाच लढावे लागेल‎

‎‎‎‎‎‎‎‎जीवनाप्रमाणेच राजनयातही न बोललेले हे बोलल्या‎गेलेल्याइतकेच बोलके असते. ट्रम्प यांनी ‘ऑपरेशन‎सिंदूर’नंतर युद्धबंदीची घोषणा केली – स्पष्टपणे श्रेय‎घेण्यासाठी – तेव्हा दहशतवादाचे केंद्र म्हणून‎पाकिस्तानच्या भूमिकेबद्दल त्यांचे मौन खूपच स्पष्ट होते.‎मानवी इतिहासातील सर्वात घातक इस्लामिक‎दहशतवादी हल्ल्याचा बळी अमेरिका कसा विसरेल,‎जेव्हा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे ट्विन-टॉवर उद्ध्वस्त झाले‎आणि पेंटागॉनवरही हल्ला झाला.‎

अल-कायदाच्या ओसामा बिन लादेनच्या‎देखरेखीखाली झालेल्या त्या हल्ल्यात २,९७७‎अमेरिकन लोक मारले गेले, हजारो जखमी झाले, १०‎अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता नष्ट झाली‎आणि ४,३०,००० लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. ९/११ ला‎२००० अतिरिक्त अकाली मृत्यूंसाठी जबाबदार धरले गेले ‎‎आहे आणि विषारी पदार्थांच्या संपर्कामुळे‎वाचलेल्यांमध्ये कर्करोगाचा धोका ३०% वाढला.‎

लादेनला शोधून मारण्यासाठी अमेरिकेला दहा वर्षे‎लागली आणि त्यासाठी त्यांना मोठी किंमत मोजावी‎लागली. आणि लादेन कुठे सापडला? तो अबोटाबादमध्ये ‎‎पाकिस्तान सरकारने दिलेल्या उच्च सुरक्षा घरात त्याच्या ‎‎कुटुंबासह आनंदाने राहत होता. ही इमारत पाकिस्तान‎मिलिटरी अकादमीपासून थोड्या अंतरावर होती. यातून ‎‎पाकिस्तानी स्थापनेचा दहशतवादाशी असलेला संबंध‎उघड होत नसेल, तर तो आणखी काय करतो?‎

आजही पाकिस्तानमध्ये असे डझनभर दहशतवादी‎गट आणि व्यक्ती आहेत, ज्यांच्यावर अमेरिकेने बंदी‎घातली आहे. यामध्ये मसूद अझहरच्या नेतृत्वाखालील‎जैश-ए-मोहंमदचाही समावेश आहे. २०१९ पासून संयुक्त‎राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत मसूदचा‎समावेश आहे. लष्कर-ए-तैयबा व हाफिज सईदच्या‎नेतृत्वाखालील जमात-उद-दावा या संघटनेला‎अमेरिका, युरोपियन युनियन, रशिया व भारतानेही‎दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे. २००८ च्या‎मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार झाकीर रहमान लाखी संयुक्त‎राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निर्बंध यादीत आहे. १९९३ च्या‎मुंबई बॉम्बस्फोटांसाठी जबाबदार हिजबुल मुजाहिदीनचा‎नेता सय्यद सलाहुद्दीन व दाऊद इब्राहिमलाही अमेरिकेने‎जागतिक दहशतवादी जाहीर केले आहे.‎

अमेरिकन सरकारच्या दहशतवादाच्या प्रायोजकांच्या‎अधिकृत यादीत पाकिस्तानला दहशतवाद्यांसाठी‎“सुरक्षित आश्रयस्थान” म्हणून ओळखले जाते, जिथे‎दहशतवादी व त्यांचे गट राज्याच्या पाठिंब्याने‎दहशतवादी कारवायांची योजना आखू शकतात, निधी‎देऊ शकतात, भरती करू शकतात, प्रशिक्षण देऊ‎शकतात आणि कारवाया करू शकतात. पण, अमेरिका‎आणि संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातलेले दहशतवादी‎पाकिस्तानात मुक्तपणे फिरत आहेत.‎

हे सर्व असूनही ट्रम्पनी युद्धबंदीची घोषणा करून‎भारत व पाकिस्तानला कसे एकत्र आणले?‎पाकिस्तानपुरस्कृत पहलगाम हल्ल्याचा बदला म्हणून‎ऑपरेशन सिंदूर सुरू करण्यात आले होते, हे त्यांना‎माहीत होते. ज्या देशाने स्वतः पाकिस्तानात आश्रय घेत‎असलेल्या लादेनला शोधून ठार मारले होते, त्या देशाचे‎राष्ट्राध्यक्ष युद्धबंदीनंतरच्या शहाणपणाच्या निर्णयाबद्दल‎भारत व पाकिस्तान दोघांचेही अभिनंदन कसे करू‎शकतात, तेही पाकिस्तानपुरस्कृत आंतरराष्ट्रीय‎दहशतवादाचा निषेध न करता?‎

अनेक दशकांपासून पाकिस्तानी प्रतिष्ठानने‎जबाबदारी टाळत सवलती मिळवण्यासाठी आपल्या‎भू-राजकीय स्थितीचा फायदा घेण्याची कला आत्मसात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎केली आहे. पण, भारताने या दुटप्पी मानकांना कडाडून‎विरोध केला पाहिजे. जगाने पाकिस्तानच्या वास्तवाकडे‎डोळेझाक केली आहेच, पण आयएमएफने पुन्हा एकदा‎या दहशतवादी देशाला बक्षीस दिले आहे.‎

पण, भारताला अशा प्रकारे भूतकाळ विसरण्याची‎संधी नाही. आपल्यासाठी पाकिस्तानमधील‎दहशतवादाची पायाभूत सुविधा हा अस्तित्वाचा धोका‎आहे. हे आपल्यासाठी केवळ भू-राजकीय सौदेबाजीचे‎साधन नाही. ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या‎स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराचे धाडसी प्रतिपादन होते.‎याद्वारे आपण असा संदेश दिला की, निष्क्रिय सहिष्णुतेचे‎युग संपले आहे. पण, भारताने निर्णायक भूमिका घेतली‎असली तरी आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद सौम्य होता.‎दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याच्या पाकिस्तानच्या‎भूमिकेचा स्पष्टपणे निषेध करण्यात जगाचे अपयश हे‎गंभीर वास्तव अधोरेखित करते की, आपण आपली‎सुरक्षा जगावर सोडू शकत नाही. दहशतवादाविरुद्धचे‎युद्ध आपल्यालाच लढावे लागेल.‎