‘भारत काही धर्मशाळा नाही, की जगभरातील सर्वांना…’; सर्वोच्च न्यायालयाने का केली एवढी मोठी टिप्पणी?

Supreme Court on Sri Lankan Refugee : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे. भारतात राहणाऱ्या पाकिस्तान, बांगलादेशी या लोकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून बांगलादेश आणि श्रीलंकामधून अवैधरित्या लोक भारतात येतात. त्यानंतर ते भारताचे नागरिकत्व मागतात. अशात एका श्रीलंकामधील नागरिकाच्या याचिकेवर सुनावणे करताना निर्वासितांनाच्या मुद्दावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टीप्पणी केली आहे. 

निर्वासितांच्या मुद्दावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावणी करताना म्हटलं की, जगभरातील निर्वासितांना भारतात आश्रय का द्यायचा ? भारत काही धर्मशाळा नाही”. “आपण 140 कोटी लोकांसोबत लढत आहोत, त्यामुळं कुठूनही येणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय देऊ शकत नाही.” त्यासोबत श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळ निर्वासितांच्या ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. या निर्वासित व्यक्तीच्या जीवाला श्रीलंकेत धोका असल्याने त्याला भारतात राहण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती याचीकर्त्यांच्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टाला केली होती. 

या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, “तुम्हाला इथं स्थायिक होण्याचा काय अधिकार आहे ? स्वतःच्या देशात तुमचा जीव धोक्यात असेल तर दुसऱ्या देशात जा”, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला खडसावलं. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालायत एका निर्वासित व्यक्तीने याचिका केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला अशी विनंती केली होती की, निर्वासित व्यक्तीच्या जीवाला श्रीलंकेत धोका आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीला भारतात राहण्यास परवानगी द्यावी. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे झाली. याचिकाकार्ता हा श्रीलंकन तमिळ असून तो व्हिसा घेऊन भारतात आला होता. 

हा श्रीलंकेच्या तमिळ नागरिकाला 2015 मध्ये लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) शी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती. एलटीटीई ही पूर्वी श्रीलंकेत सक्रिय असलेली एक दहशतवादी संघटना होती. 2018 मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 2022 मध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढवत म्हटलं की शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर, त्याला देश सोडून जावे लागेल आणि हद्दपारीपूर्वी निर्वासित छावणीत राहावे लागणार आहे. त्याची आता शिक्षा पूर्ण झाल्यामुळे तो श्रीलंकेत परत जाऊ शकत नाही म्हणून त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.