सर्वसामान्यांना परवडतील डाळीच्या किंमती! दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय

Pulses Prices: डाळी हा सर्वांच्या घरातील खाण्याचा महत्वाचा भाग आहे. अगदी गरिबापासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांनाच याची गरज लागती. वाढती मागणी पाहता डाळीच्या किंमतीतही वाढ होताना दिसते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाप बसतो. डाळीच्या किंमती आणि त्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी ग्राहक व्यवहार सचिवांनी डाळींच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला. यामध्ये महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

डाळी उद्योगातील भागधारकांसोबत बैठका घेण्यात आल्या त्यानुसार. 15 एप्रिल 2024 पासून ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंगसाठी मिटींग घेण्यात आली. यावेळी ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे यांनी डाळी उद्योगाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी डाळींच्या वायदे व्यवहारात गुंतलेल्यांवर अत्यावश्यक वस्तू कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. पुढे व्हेरिफिकेशनसाठी इंडस्ट्रीतून फिडबॅक घेतला जाईल. तसेच वेगवेगळ्या मार्केट प्लेयर्सकडून स्टॉकच्या स्थितीशी संबंधित अभिप्राय गोळा करण्यात येत आहे. 

 पेमेंट यंत्रणा सुलभ आणि सोपी 

दुसरीकडे, याचाच एक भाग म्हणून म्यानमारमधून डाळ आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी सरकारने पेमेंट यंत्रणा सुलभ आणि सोपी केली आहे. यामुळे आता आयातदारांना पंजाब नॅशनल बँक (PNB)च्या माध्यमातून स्पेशल रुपी व्होस्ट्रो अकाउंट (SRVA) द्वारे रुपे/क्याट डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम वापरता येणार आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने एका निवेदनात याबद्दल माहिती दिली आहे. देशांतर्गत डाळींच्या टंचाईची पूर्तता करण्यासाठी भारत डाळींच्या आयातीवर अवलंबून आहे. म्यानमारमधून तूर आणि उडीद डाळ भारतात आयात करुन डाळींची गरज पूर्ण केली जाते. 

तसेच सर्व स्टोरेज युनिट्सद्वारे डाळींच्या साठ्यावरील साप्ताहिक अहवाल प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. साठेबाजी आणि बाजारातील हेराफेरी रोखण्यासाठी हे महत्वपूर्ण पाऊल आहे. राज्याने घोषित केलेल्या साठ्याची पडताळणी करण्यात येणार आहे. यामुळे डाळीच्या किमती नियंत्रणाबाहेर जाण्यापासून रोखणे शक्य होणार आहे. 

डाळींच्या साठ्याची वेळोवेळी पडताळणी

ग्राहक व्यवहार विभागाने राज्यांना महत्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रमुख बंदरे आणि उद्योग केंद्रांवर असलेल्या गोदामांमधील डाळींच्या साठ्याची वेळोवेळी पडताळणी करण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलवर चुकीची माहिती देणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही. त्यांच्या युनिट्सवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशात म्हटले आहे. 

नवीन यंत्रणा सागरी आणि सीमा व्यापार तसेच वस्तू आणि सेवा व्यापार दोन्हीसाठी लागू असणार आहे. व्यापाऱ्यांनी या यंत्रणेचा अवलंब केल्याने त्यांचा चलन रूपांतरणाशी संबंधित खर्च कमी होईल. अनेक चलन रूपांतरणांची गरज दूर करून विनिमय दरांशी संबंधित अडचणी दूर होतील, असे सांगण्यात आले.

पोर्टलवर भरा माहिती

डाळींचे आयातदार आणि इतर उद्योगातील प्लेयर्सना 15 एप्रिलपासून साप्ताहिक स्टॉकची माहिती देणे बंधनकारक आहे. मिलर्स, स्टॉकिस्ट, किरकोळ विक्रेते यांसाठी हा निर्णय बंधनकारक राहील. 15 एप्रिल 2024 पासून https://fcainfoweb.nic.in/psp/ या अधिकृत पोर्टलवर खरी माहिती जाहीर करावी लागणार आहे. आठवडाभरात आयात केलेल्या पिवळ्या वाटाण्यांसह डाळींचा साठा  याची माहिती यात असेल.